२७ फागुन २०७६, टोकियो
जापानको मन्त्रिपरिषदले कोरोनाभाइरस (कोविड–१९) को सङ्क्रमण रोक्न प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेलाई विशेष अख्तियारी दिने विधेयकलाई मङ्गलबार स्वीकृति दिएको छ । नयाँ विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्री आबेले आवश्यकता परेको खण्डमा आपतकाल घोषणा गर्न सक्नु हुनेछ ।
दुई वर्षसम्मको समयावधि तोकिएको उक्त विधेयकले हाल कार्यान्वयनमा रहेको नयाँ इन्फ्लुएन्जा रोकथाम कानुनलाई संशोधन गरेको छ । गत फेब्रुअरीमा जापनामा कोरोनाभाइरसलाई सङ्क्रामक रोगको रुपमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
उक्त विधेयकलाई आगामी बिहीबार बस्ने संसदको तल्लो सदनले पारित गर्ने र त्यसको भोलिपल्ट माथिल्लो सदनले अनुमोदन गर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री आबेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको दुबै सदनमा बहुमत छ ।
नयाँ कानुन अनुसार स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय मानिसलाई घरभित्रै बस्न निर्देश गर्न सक्ने, स्कुलहरु बन्द गराउन पाउने तथा धेरै मानिस भेला हुने स्थानहरु बन्द गराउन सक्ने छन् । साथै स्थानीय सरकारहरुले कोरोनाभाइरससँग जुध्न आवश्यक औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको बेचबिखनमा नियन्त्रण गर्ने, निजी जग्गा जमिन र स्थानहरुलाई नियन्त्रणमा लिई स्वास्थ्योपचारका सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।
संसदको बजेट समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री आबेले आपतकाल घोषणाबाट मानिसका वैयक्तिक अधिकारका कतिपय विषय हनन भएको देखिए पनि आपतकालको निर्णय गर्नुअघि आफूले परिस्थितिको राम्रोसँग अध्ययन गर्ने बताउनुभयो ।
जापानको हालको कानुनमा प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती स्कुलहरु बन्द गराउन वा कार्यक्रमहरु रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री आबेले कोरोना प्रसारको भयावह परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आमजनतालाई आश्वस्त पार्न खोज्नु भएको थियो ।
विपक्षी दलहरुले भने व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आँच नआओस् भन्नका लागि सरकार निकै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापानले आपतकाल घोषणा गर्नुअघि संसदको स्वीकृति लिनुपर्ने बताएको छ ।
