१७ चैत्र २०७६, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने तथा अति विपन्न व्यक्ति तथा परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘लकडाउन्’को समयमा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सोमबार (आज) न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले विपन्न र ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले उनीहरुलाई सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी विशेष प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
|तस्वीरमा सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्वीर|