आप्रवासी श्रमिक र जोखिममा परेकाहरुको संरक्षण गर्न एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको माग

२१ चैत्र २०७६, काठमाडौं

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी सामना गर्ने क्रममा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारले यस्ता उपायहरू देशको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वअनुरूप सुनिश्चत गर्नुपर्ने बताएको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाद्धारा आज (शुक्रबार) जारी विज्ञप्तिमा सरकारद्वारा चालिएका कोरोनाविरुद्धका जुनसुकै उपायहरू मानवअधिकारअनुरुप हुनुपर्ने, अझ खासगरी यी उपायहरू सीमान्तकृत समुदाय र कोरोना जस्तो महामारीको अवस्थामा विशेष जोखिममा रहेकाहरूको अधिकार अनुकूल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘लकडाउन्’का कारण विदेशमा रहेका हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कठिन अवस्थामा पुर्याएको, श्रमिकहरू कार्यरत रहेका देशहरूमा भएको आर्थिक गतिविधिहरूको सुस्तता तथा कतिपय व्यवसायहरू बन्द भएकोले धेरै श्रमिकहरूले आफ्नो रोजगारी गमाउन पुगेका, बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य भएका कारण उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र आवास लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूमा पर्याप्त पहुँच प्राप्त गर्न नसकेकोप्रति एम्नेस्टीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आप्रवासी श्रमिकहरूमध्ये धेरैजसोले कोभिड–१९ महामारी फैलनु अगाडिदेखि नै नेपाल र गन्तव्य मुलुकहरूमा व्याप्त निकै जकडिएको स्वरूपको ज्यादती र दुर्व्यावहार भोगेको र अहिले अझ धेरै मार खेपिरहेको एम्नेस्टीको ठहर छ ।

नेपाल प्रवेशका लागि पर्खिरहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित तवरमा नेपालमा फिर्ता आउन दिनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्व संभावित सबै कदमहरूका बारेमा विचार गर्न एम्नेस्टीले माग गरेको छ ।

नेपालको ‘लकडाउन्’ले दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरू, शरणार्थी र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका लगायतका विभिन्न समूहरूलाई पनि असमानुपातिक रूपमा असर पारेको र सरकारले यस्ता वर्गका मानिसहरूले आधारभूत सेवामा पहुँच पाएको तथा उनीहरूको पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्न विस्तृत राहत र आर्थिक सहायताका कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि एम्नेस्टीले माग गरेको छ ।

|तस्वीरमा एम्नेस्टी नेपालको लोगो। फाइल तस्वीर|