ओली सरकारलाई अन्तिम अवसर !

३० चैत २०७६, काठमाडौं

राजनेताको रुपमा ओली उदय
समृद्ध मुलुक र सुखी नेपालीको नारालाई अगाडि सारेर सत्तामा आइपुगेका हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । झापा आन्दोलनका एक मुख्य व्यक्ति तथा १४ वर्षे जेलजिवनमा यातना सहितको बसाई पार गर्दै राजनीतिको माथिल्लो तहमा आइपुगेका हुनाले नेता र नेतृत्वको खडेरी पुरा गर्दै जनताको सेवा गर्न उदाए ओली भनेर आशावादी थिए जनता ।

खास गरेर २०७२ सालको महाभुकम्पले सबै नेपाली राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो जसको परिणाम स्वरुप दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल आश्विन ३ गते ऐतिहासिक रुपमा जनताका प्रतिनिधिद्वरा हस्ताछरित नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो । संविधान जारी गर्दाका समयका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला हामी माझ छैनन् तर दोश्रो ठुलो राजनीतिक दलको नाताले पार्टी अध्यक्ष थिए हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । यसरी हेर्दा आफु र आफ्नो अग्रसरताबाट बनाएको संविधानको माया तथा यसको रक्षाका खातिर उनलाई भन्दा चिन्ता अरुलाई सायदै होला ।

आफ्ना रुची संविधानमा सामेल गर्न छिमेकी मुलुक भारतले चर्को दबाब दिँदा पनि अस्विकार गर्दै संविधान जारी गराएर नायकको रुपमा उदाए केपी शर्मा ओली । त्यसै गरि २०६४ सालको संविधान सभाको अपार जनमतलाई राष्ट्र अनुकूल संविधान जारी गर्न/ गराउन असफल भएकै हुन् तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । भनिन्छ नि १ युगमा १ पटक आएको अवसरलाई जसले सहि ढंगले सदुपयोग गर्दछ, उसैले संसार जित्दछ ।

संविधान जारी पश्चात भारतले प्रतिसोधको भावनामा एकतर्फी रूपमा नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर ३ करोड नेपालीको दैनिक जिवनयापन मै असहज अवस्था ल्याइदियो । जुन कृत्यलाई कम्तीमा अहिलेको नेपाली पुस्ताले भुल्न गार्है होला । यस्तो असहज अवस्थामा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादको नारालाई एकाएक उचाइमा पुर्याए । चिन तर्फका नाकाहरु खुलाए । पेट्रोलियम पदार्थहरु भित्र्याए । नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एकिकरण गराएर एकिकृत नेकपा (नेकपा) बनाउन सफल भए ।

यी साहसी, दुरगामी र ऐतिहासिक कदम देखेका जनताले केपी ओलीको शासन ५ वर्ष सम्मै हेर्न आतुर भए । फलस्वरुप २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेकपाले करिब दुई तिहाई नजिक मत पनि ल्यायो । यो नतिजाले जनता अत्यन्तै खुशी भए, अनि ओलि प्रति झनै आशावादी देखिए ।

प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको कुनै बिकल्प थिएन । मन्त्रीमण्डल पनि सोही किसिमको युवा नेतृत्वले भरिएको जुझारु समुह आउने कुरामा जनता चनाखो साथ हेरिरहेका बेला नतिजा पनि त्यस्तै देखियो । आर्थिक क्षेत्र बुझेका, राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय रुपमा चर्चित तर जनप्रतिनिधि भने नरहेका अर्थविद् डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउॅदा पनि ओलीले त्यति नै स्याबासी पाए ।

चुकेका हैनन त प्रधानमन्त्री ओली ?
जब दोस्रो चरणको मन्त्रीमण्डल बिस्तार हुॅदै थियो, केपी ओली घेराबन्दीमा पर्ने क्रम सुरु भएको महसुस गर्न थालियो । कारण थियो प्रधानमन्त्रीको बाचा अनुरुप एउटा ससक्त युवा नेतृत्व जो आफ्नो सपना पुरा गर्न अहोरात्र खटिने लडाकुलाई मन्त्रीमण्डलमा पार्न असमर्थ हुनु । हो योगेश भट्टराई संचार मन्त्री तथा ओली सरकारका प्रबक्ता बनेर सरकारका कामलाई छिटो छरितो तरिकाले जनता माझ प्रस्तुत गर्लान भन्ने बुझाइ सबैको थियो । तर भइदियो उल्टो , कारण थियो प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालको सनसनीपूर्ण ट्विट । ट्विटको आशय थियो योगेश भट्टराई मन्त्री बन्दैनन् । यो बिसयले ठुलै नकारात्मक राजनितिक तरङ ल्याइदियो । हो यहि बिन्दु थियो ओली सरकारको पहिलो उल्टो हिॅडाई । तथापि गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डितहरू जस्ता अन्य पनि योग्य मन्त्रीहरु देखिॅदा मध्यम गतिमै भए पनि सरकार अगाडि बढ्ला भन्ने आशा त बाॅकी नै थियो ।

प्रधानमन्त्रीय पद्दती भएको मुलुकमा जनतासॅग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न सक्ने सचिवालय र सल्लाहकार समुह निर्माण नै सुशासनका लागि पहिलो सर्त हो । यधपि सचिवालयले पुर्णता पाउनै ९ महिना भन्दा बढि समय लाग्यो । २०५१ साल देखि राजनीतिक तथा प्रशासनिक रुपमा आफुलाई सघाइरहेका हालका प्रमुख स्वकिय सचिव ईन्द्र भण्डारी सचिवालय प्रमुख भएर प्रवेश गर्दा रुझेको मुसो जस्तो निम्न मनोबलका साथ प्रवेश गर्नु पर्ने अवस्था बनाइयो । यदि उनलाई नै नियुक्त गर्नु पर्थ्यो भने ९ महिना किन लगाइयो ? त्यत्ति मात्र हैन सल्लाहकारले विभिन्न मन्त्रालयमा गरेका अनावश्यक हस्तक्षेपलाई लिएर ‘छायाँ प्रधानमन्त्री’ भनेर समेत समाचार प्रकाशित भए । यसले ओली सरकारको दोस्रो उल्टो हिॅडाईको चाल देखायो ।

जनताका चाहना तथा अपेक्षा ठुला र पुरा गर्नै नसकिने खालका थिएनन् । थिए त बाटो, ढल निकास, खानेपानी, बिजुली, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार । भुगोलको हिसाबले नेपाल मेची-कालीमा फैलिएको भएता पनि काठमाडौं उपत्यकालाई मिनी नेपाल भनेर चिनिन्छ । यहाँ हुने विकास, विकृति तथा राजनीतिक घटनाले समग्र देशलाई प्रभाव पार्दछ । यो बिचमा काठमाडौं उपत्यकाका खाल्डाखुल्डीले मात्र सरकारलाई गिज्याएको अवस्था बन्यो । मेलम्ची खानेपानी आउला र पानीको तिर्सना चाॅडै मेट्न सकिएला भन्ने आशा धुमिल हुॅदै गएको अवस्था हालको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकमा राखेको छ । यसले शिक्षामा सबैको पहुँचलाई स्थापित गर्दछ र तिब्र गतिमा रहेको शैक्षिक व्यापारिकरणलाई रोक्दछ भन्ने आशा पनि तुषारापात भएको अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि सर्वसुलभ तरिकाले जनताले उपचार पाउॅछन भन्ने आशा गरिएको थियो कारण करमा गरिएको वृद्धिले जनतालाई राज्यले कुनै विषयमा छुट वा सुविधा प्रदान गर्दछ भन्ने जनताको बुझाइ पनि कमजोर बन्यो । स्थानीय तहका कैयौँ जनप्रतिनिधिहरु डोजर मालिक बनेर निस्किए या बेलगामका घोडा जस्ता देखिए ।

घटना तथा अपराधको अनुसन्धान र खोजका लागि संसारमै अब्बल मानिएको सुरक्षा निकायले कैयौँ हत्याकाण्डका हत्यारा, तस्करलाई जनता समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेन । स्थानिय, प्रदेश तथा केन्द्रीय भ्रष्टाचार काण्डका समाचारहरु वर्ष भरि छाइरहे ।
संसारलाई रुवाउने कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नका लागि मगाइएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा हुन लागेको भ्रष्टाचारका विषयमा सल्लाहकार र मन्त्रीहरुकै नाम जोडिएर समाचार बन्नाले घटनाहरु थप रहस्यमयी बन्दै गएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा यो काण्डका बिरुद्दमा कडा कदम चाल्लान भन्ने बुझाई जनताको थियो तर त्येसो हुन सकेन । यो अर्को उल्टो हिडाईको गतिमा सरकार रहेको बुझाइ जनतामा रहयो ।

ओली सरकारले काम गर्नै नसकेको हो ? त्यो पनि होइन ।
असहज परिस्थिति र सिमित श्रोत, साधनका बिच बनेको सरकारले कामै गर्न सकेन भनेर भन्न पनि हतारो नै देखिन्छ । तर जनतालाई समयमै खुसी पार्न भने नसकेको र संगठित ढंगले निर्णयमा केन्द्रिकृत र कार्यान्वयनमा विकेन्द्रित भएर सरकार संचालन हुन भने नसकेको पक्कै हो ।

अर्थविद् भनेर चिनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यको भाॅडो बलियो बनाउने निति अख्तियार गर्नाले कालान्तरमा फाइदाजनक नै हुने देखिन्छ, भनिन्छ दिनको अवस्था बुझ्न बिहानको सुर्योदय हेर ।

लाखौँ श्रमिकका हितार्थ सुरुवात गरिएको अवधारणा सामाजिक सुरक्षा कोषले अनन्तकालसम्म सुरक्षा प्रदान गर्ने निश्चित छ ।

बैदेशिक रोजगारीका विषयमा सरकारको पहलकदमी सर्हाहनिय थियो तर व्यवसायीलाई एकै पटक धरासायी बनाउने निति घातक बन्यो । भनिन्छ यसै कारणबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको बहिर्गमन हुन पुग्यो।

ऐतिहासिक रुपमा चिनतर्फका आधा दर्जन भन्दा बढी नाकाहरु खोलिए तर तिनीहरुको स्तरोन्नतिमा ध्यान कम भएको अवस्था रह्यो ।

शिक्षाक्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘राष्ट्रिय उच्च स्तरीय शिक्षा सुधार आयोग ‘ गठन गरियो तर सुझाव ग्रहण गर्नमा सरकार उदासिन बन्यो ।

विधुतका विषयमा कुलमान घिसिङ्गलाई सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण भने बनाउन सफल भयो । जस्ले दुरदराज सम्मका जनतालाई खुसी बनाउन सकिरहेको अवस्था भने राम्रो नै मान्नु पर्दछ ।

२०४८ साल देखि नै सार्वजनिक जग्गामा बोलवाला गरिरहेका भूमाफियाहरुको केही हद सम्म दारानङ्ग्रा भाॅच्न सफल रह्यो । तर अभियान तथा सरकारी प्रयत्न पर्याप्त रहेन ।

सरकारका कैयौँ राम्रा कामहरुलाई सहज ढंगले मिडिया मैत्री भएर प्रस्तुत गर्न नसकेको पनि सत्य नै हो ।

उदाहरणिय काम गर्दै गरेका अशल स्थानीय जनप्रतिनिधिका राम्रा काम पनि ओझेलमा परे ।

ओली सत्तारोहण पश्चात चालिएका आर्थिक नितिका कदम स्वरुप तिब्र आर्थिक बिकाश गरिरहेका ‘ प्रमुख १० रास्ट्रमा नेपाल ‘ पनि पर्नुले ओली आर्थिक निति गलत ट्रयाकमा छैन भन्ने बुझिन्छ तर यो कुरा जनतालाई बुझाएर ढाडस प्रदान गर्न भने नसकेकै हो ।

कसरी उपयोग गर्ने यो सुवर्ण अवसर ?
अत: कोरोना भाइरसका कारणले संसार नै हायलकायल भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यो गम्भीर स्थितिबाट मुलुकलाई बचाउन आफुले महसुस गरेका असहज परिश्थिती लाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्दै निम्न कार्यहरु गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

१.कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि स्वास्थ्य सामाग्रीको शिघ्र उपलब्धता ।
२.सल्लाहकार, सचिवालय र मन्त्रीहरुको फेरबदल या पुनर्गठन ।
३.पुनर्गठनमा परेका तथा अन्य मन्त्रालयमा पनि पुर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतीनिधी अनिवार्य रुपमा समानुपातिक ढंगले समावेश गर्नु पर्ने ।
४.निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गर्न योजना अगाडी बढाइनु पर्ने ।
५.काण्ड र भ्रष्टाचारमा विवादितहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याउने, दोषी करार भए कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति नदिने ।
६.व्यवसायीहरुलाई बोलाएर कोरोना पश्चात आवश्यक छलफल गरौला भनेर ढाडस प्रदान गर्ने ।
७.कोरोनाको त्रासबाट प्रदेश तथा सहर छोडेर गाउँ पुगेका नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई कृषि पेशामा सशक्त ढंगले परिचालित हुन आव्हान गर्ने ।
८.कृषकलाई मल, बिउ र सिंचाइका लागि आवश्यक पुर्वाधार व्यवस्थापन गर्न जनप्रतिनिधिलाई आव्हान गर्ने ।
९.स्वास्थ्य सामाग्री उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगलाई आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्ने ।
१०.मेलम्ची खानेपानी आयोजना तिब्र गतिमा सम्पन्न गर्ने ।
११.राष्ट्रिय उच्च स्तरीय शिक्षा सुधार आयोगले दिएको सुझाव अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्ने ।
१२.विधार्थी तथा अनुसन्धानकर्ता हरुलाई अनलाईन कक्षा शिघ्र सुचारु गर्ने ।
१३. रेमिट्यान्स र पर्यटन व्यवसायको बिकल्पमा सिघ्र ति सिघ्र योजना बनाउने ।
१४. साम्सद छेत्र बिकाश कोशको रकम निश्चित प्रतिसत सम्म काटेर कोरोना ( कोविड -१९ ) को उपचारमा लगाउने निर्णय गर्ने ।
१५. खर्च गर्न नसकेका कोस तथा अन्य निकाय या हाजिर गराइ तलब मात्र ख्वाएर राखिएका कर्मचारिहरुलाइ कामको चाप हुने ठाउमा यथासिघ्र पदस्थापन गर्ने ।
१६.बिबिध ।

अन्त्यमा, कोरोना भाइरस निकै ठुलो सुनामीको रुपमा नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको अवस्था हालको देखिन्छ । मानविय क्षतिलाई जोगाउन सक्यो भने यो सरकारलाई साधुवाद मात्र भन्न सकिन्छ तर यस्तै हल्का तरिकाले सरकार अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने भुल भयो भने भोलि भोका जनता सडकमा आए पछि त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति भयावह पनि नबन्ला भन्न सकिॅदैन । सो समयमा न कम्युनिष्ट, न कांग्रेस न देखिएका कुनै पनि पार्टी सतहमा बाॅकी रहनेछन् । उदाउनेछ त नयाँ किसिमको अवस्था/ व्यवस्था या पार्टी । जुन राष्ट्रका लागि निकै महॅगो साबित बन्न सक्नेछ ।
चेतनाभया ।

साथसाथै नयाँ वर्ष २०७७ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।।
२०७६ चैत्र २९ गते लकडाउन स्थलबाट ।

केशव भट्टराई
पुर्व युवासंघ नेपाल केन्द्रिय लेखा आयोग सदस्य