१० वैशाख २०७७, काठमाडौं
विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न ११४ नागरिकहरूले सरकारबाट ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई नागरिक समुदायले ‘बेमौसमी बाजा’को संज्ञा दिएका छन् । ‘सोमबार हतारमा सरकारले जारी गरेको दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बेमौसमी बाजा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यी दुवै अध्यादेश देशको लोकतान्त्रिक पद्दतिले आत्मसात गरेको संसदीय प्रक्रिया छल्दै संविधानले अङ्गीकार गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदमा प्रतिपक्षको खबरदारी भूमिकालाई समेत लत्याउने किसिमको रहेको जनाएको छ ।