११ वैशाख २०७७, काठमाडौं
सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (‘लकडाउन्’)का कारण काठमाडौंमा समस्यामा परेका अति विपन्न तथा मजदूरहरुलाई सोलुखुम्बुका स्थानीय तहहरुले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने भएका छन् ।
विश्वामा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण नेपालमा थप फैलन नदिन गएको ११ चैतदेखि मुलुक ‘लकडाउन्’को अवस्थामा छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा हिजो (बुधबार) बसेको बैठकले काठमाडौंमा अत्यन्तै समस्यामा परेकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी उद्दार तथा थयास्थानमै आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै स्थानीय तहले काठमाडौंमा समस्या परेका आफ्ना नागरिकलाई सम्बन्धीत स्थानमा राहत वा घर फिर्ताको व्यवस्था गर्नेछन् । बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुले काठमाडौंमा आफ्नो गाउँ फर्कन चाहनेको सम्भावित संख्या प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौंबाट कसरी गाउँ फर्काउने फर्केपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । सम्बन्धित स्थानमा राहत लिन चाहने वा आफ्नो पालिका फर्कन चाहनेहरुको बारेमा आवश्यक तयारी सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछन् ।
बैठकले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री ढुवानी सम्बन्धमा सामानको भ्याट र प्यान बिलको आधारमा ढुवानी गर्न दिने, स्थानीय तहहरुले प्राथमिकतामा राखेका विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको कार्य सामाजिक दूरी कायम राखी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख वीरकुमार राईले जानकारी दिए ।
बैठकले व्यक्ति बिशेषले वितरण गरेको राहतलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउने र एकद्वार नीति अनुरुप सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् मात्र राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि प्रमुख लाईले बताए ।
जिसस प्रमुख राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा संघीय हेमकुमार राई, प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारी र उत्तमकुमार बस्नेतलगायत जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
