अध्यादेशले निम्त्याएको संकट !

१७ वैशाख २०७७, काठमाडौं

सामान्य मान्छेलाई युगले जन्माउँछ । विशिष्ट मान्छेले युगलाई जन्माउँछ । हो, वास्तवमा संसारमा भएका आशातित परिवर्तनहरु विशिष्ट व्यक्तिकै उपज हुन् । अब्राहम लिङ्कनका कारण सिङ्गो अमेरिका दास युगबाट समानताको युगमा प्रवेश गर्याे । कार्लमार्क्सका कारण पूँजीवादी हत्कण्डाको जालोबाट मान्छेलाई उम्काउन समाजवादी क्रान्ति भए । गान्धीको कारणले भारत उपनिवेशवादबाट मुक्त भई स्वतन्त्रता ससंग्राम मनाउन सफल भयो । यस्ता बदलिएका युगका कथा कति छन् कति ! यी प्रमाण बोल्छन् कि, यदि कुनै एक जना मानिसले नयाँ युगको सुरुवात गर्न चाह्यो भने सक्छ ।

सन्दर्भ नेपालको । के नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिहरु जन्मिएनन् त ? जसले नयाँ युगको जन्म दिन सक्छन् । जरुर, नजन्मेका होइनन् । खोज्नुपर्छ, विश्व इतिहासमा अभिलेख राख्नुपर्छ । त्यस्ता थोरै व्यक्तिको नाम लिँउ जो भए र हुन सक्थे ।

१, पृथ्वीनारायण शाहः
तत्कालीन बाइसे, चौबिसे राज्यलाई एकीकृत गरी विशाल र सुदृढ नेपाल निर्माण गरेका उनी दूर्दर्शी पनि त्यत्तिकै थिए । फिरिङगीहरुलाई भारतबाट मात्र होइन एसियाबाट नै लखेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनकै पालामा पहिलो नेपाल–ब्रिटिस युद्ध भएको थियो ।

सिन्दुलीगढीमा नराम्ररी पराजित फिरिङ्गीले उनका पालामन फेरि आक्रमणको आँट गर्न सकेनन् । उनको नेपालमा भएको दुर्लभ जन्म थियो ।

२, भीमसेन थापाः
चतुर र शूरा प्रधानमन्त्री थापाले त्यो बेलाको विषम परिस्थितिमा नेपाललाई कसरी अखण्ड राखे जो कोहीले अनुमान गर्न नसक्ने कुरा हो । जबकि, भारत ब्रिटिशको र चीन जापानको उपनिवेश थियो । उनको कार्यशैलीको कार्लमार्क्सले समेत प्रशंसा गरेका थिए ।

३, बिपि कोइरालाः
कोइराला विसं २००७ को क्रान्तिको नेतृत्व गरेका र विसं २०१५ का प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । तर महेन्द्रको निरङ्कुशताको शिकार भएका उनको त्यसपछि जीवनभरि प्रजातन्त्रका लागि लड्दा लड्दै मृत्यु भयो । महान् बन्ने मौका गुमाए ।

४, मदन भण्डारीः
नेपालमा चर्तित नेताकै रुपमा उनलाई लिइए पनि खासै उल्लेखनीय कुनै काम नगर्दै भएको रहस्यमय मृत्युले उनलाई महानताको शिखरमा पुग्न दिएन ।

५, प्रचण्डः
नेपाली राजनीतिकको लामो समयसमम्म केन्द्रबिन्दु बनेका उनी चतुर र कूटनीति शास्त्रीका रुपमा परिचित छन् । यही योग्यताको कारण उनी सधैं शक्तिकेन्द्रकै रुपमा रहन सफल भएको विज्ञहरु औंल्याउँछन् । जनयुद्धको नेतृत्वदेखि जनआन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानको निर्माण हुँदै पछिल्लो कम्युनिष्ट एकीकरणको समेत नेतृत्व गरेका उनलाई अधिक सम्पत्ति कुम्ल्याएको, अवसरमा परिवार हाबी गरेको जस्ता आरोप छन् तथापि अझै समय बाँकी छ सुध्रिनलाई ।

५, केपी शर्मा ओलीः
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओली दुइतिहाईको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने संसारकै दुर्लभ अवसरका प्रधानमन्त्री हुन् । उनले महान् बन्ने क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् तर अवसर भने प्रयाप्त छ । हेरौँ उनका आगामी कार्य ।

सरकारको नेतृत्व गरेको केही समयपछि नै वाइड बडी काण्डका नामले चर्चित काण्डमा उनका मन्त्री मुछिएदेखि नै अक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको उनको सरकारले जनहितमा आधारित थुप्रै काम गर्न सक्थ्यो तर काण्डै काण्ड र विवादै विवादमा रुमल्लिरह्यो । गोकुल काण्ड होस् या ओम्नी, ललिता निवास प्रकरण होस् या यति र पाथिभरा सम्झौता प्रकरण यी कार्यले जनतामा सरकारप्रतिको गहिरो अविश्वास बढाईरहेका छन् भने पार्टीभित्र अर्कै खालको खैलाबैला मच्चिरहेको छ ।

विश्वसमुदाय कोरोनाको महामारीबाट उम्कन व्यग्रताका साथ लागिरहेको बेला नेपाल सरकार भने जनतालाई कोरोनाको महामारीको नाटक गर्दै घरभित्र हुलेर राज्यको ढुकुटी दोहन तथा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोगमा चुर्लुम्म डुबेको छ । ओम्नी काण्ड र पछिल्ला दुई अध्यादेश यसका जीवन्त प्रमाण हुन् ।

पूर्व तयारीविना नै गरिएको लकडाउनका कारण हजारौँ सङ्ख्याका अलपत्र मजदूरहरु गन्तव्यमा पुग्नलाई सयौँ किलोमिटरको बाटो पैदल यात्रा गरिरहँदाको दर्दनाक स्थितिलाई प्रधानमन्त्री गम्भीर षड्यन्त्र ठानिरहेका छन् । जबकि अलपत्र यात्रीलाई कसरी गन्तव्यमा पुर्याउने र यो महामारीमा देशलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? भन्ने नै सरकारको दायित्व हुनुपरथ्यो । सरकार भोको पेटमा जनतालाई ताली बजाउन र राष्ट्रिय गीत गाउन लगाउनुमा पुरुषार्थ ठानिरहेको छ । यो त जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हीनताको पराकाष्ठा हो ।

सरकार केसम्म गर्न पछि परेन भने, पार्टीभित्र छलफल नै नगरी विभाजनलाई प्रोत्साहन हुने र संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई विसर्जन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर जनताले जीवनरक्षा खोजिरहेको यस अत्यन्त जोखिम अवस्थामा फेरि एकपटक अमानवीयता र विवेक शून्यताको उच्चतम नमूना पेश गरेको छ ।

पटकपटकका सरकारहरु विभिन्न चलखेलका कारण छोटो अवधिमै विघटन हुने र सरकार बनाउनमै समय बर्बात हुने नियतिको अन्त्य गर्न विभिन्न दलहरुसँग बारम्बार छलफल गरी राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून ल्याइएको थियो । अझै संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहने व्यवस्था त पूर्व एमालेकै प्रयासमा भएको मानिन्छ । आफैँले निर्माण गरेको कानूनको समेत खिल्ली उडाउने काम यो विषम परिस्थितिमा गरिनुले जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुको साटो सत्ता कसरी बलियो बनाउने र सधै कुर्सीमा बसिरहने भन्ने सर्बसत्तावादी सोच प्रधानमन्त्रीमा हावी भएको देखिन्छ । जबकि कुनैपनि हालतमा अबको १०र१५ दिनपछि व्यवस्थापिका सांसद् बस्नै पर्ने देखिन्छ । चोर बाटोबाट यसरी अध्यादेश ल्याउने कुरा अलिकति पनि राजनीतिक सुझबुझ भएको व्यक्तिले गर्न नमिल्ने काम हो ।

आखिर यतिसम्मको हत्कण्डा मच्चाउनु पर्ने कारण किन आयो त ? ओली आफूभन्दा शक्तिशाली र जान्नेबुझ्ने कोही छैनन् र नहऊन् भन्ने स्वैररकाल्पनिक मनोवादी मान्यताबाट ग्रसित देखिन्छ ।

यसको जीवन्त प्रमाण उनले मूख्यमन्त्रीहरुलाई कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको भिडियो नै हो । जुन निकै आलोचनाको शिकार भएको थियो ।

सधैं शक्ति केन्द्र कसरी बन्ने त ?
प्रचण्डको कूटनीति र दुर्दर्शीताबाट हायलकायल भएका उनले कुनै पनि हालतमा प्रचण्डलाई शक्ति केन्द्र बन्न दिने चाहना राख्दैनन् । कार्यकारी अध्यक्षको पगरी गुथाइएका र सेरिमोनियल रोलमा रहेका प्रचण्ड त्यसै पनि ओलीसँग रुष्ट छन् । यसैबीच पूर्व एमालेको एकताको अपरिहर्यताको कुरा गरेर नथाक्ने ओली माधव नेपाललाई आफ्नो कित्तामा ल्याएर दाहाल–नेपालको समीकरण टुटाउने योजनामा छन् । तर नेपालले उनको कुरा विश्वास गरिहालेको अवस्था चाहिँ छैन ।

गत पुषमा स्थायी कमिटीको बहुमतले गरेको निर्णयः बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने थियो । बैठकमा मौन बसेका उनले त्यति बेलादेखि नै आफू अल्पमतमा परेकोले नराम्ररी झस्किएका थिए । र, भोलिपल्ट नै यो निर्णय लागू गर्न नसक्ने जानकारी नेपाललाई गराए । पछिल्लो समय सभामुख चयनको कुरामा पनि आफू असफल रहेको परिदृश्यमा पार्टीभित्र प्रचण्ड हावी भइरहेको हुँदा उनीसँग राजनैतिक गफ नै बन्द गरिसकेका थिए भने बहुमतले हुने काम आल्टाल गरी टारिरहन्थे ।

अन्ततः दाहाल–नेपाल समीकरण भत्काउन नसकेपछि पार्टीभित्र आफ्नो तानाशाही रवैया देखाउन नसक्ने कुण्ठाका कारण प्रचण्डलाई तर्साउन यो कूकृत्य गरेका हुन् भने दोस्रो, कुनै कारणले परिस्थिति विषम् बने पार्टी फुटाएर भएपनि आफू प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्ने आकलनसमेत गरेका थिए । अन्ततः त्यो अवस्था पनि दुर्लभ हुने अनुमान भयो । जे होस् उनको पछिल्लो कदम चन्द्र समशेरले त्रि–चन्द्र कलेजको स्थापना गरेर आएपछि आफ्नी श्रीमती बालकुमारीसँग भनेका थिए रे, ‘आज मैले कलेज खोलेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानें ।’ कतै यो बन्चरो आफैँलाई त ताकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर गम्भीर रुपमा खोजेपछि अध्यादेश फिर्ता लिने संकेत उनले गरेका हुन् ।

किन पछि हटे ओली ?
सरकारको उक्त कदम बेमौसमी बाजा भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अध्यादेश फिर्ता लिन जोडदार माग गरिरह्यो । यदि फिर्ता नभए सभा चल्न नदिने कांग्रेसको मनसाय राम्ररी बुझे । उसकै युवा संगठनले त सडक आन्दोलनकै चेतावनी दिइसकेको थियो । उता राजपा, समाजवादी, साझालगायतका सबैजसो दलले यस कार्यलाई अत्यन्तै घृणित कार्यको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टी स्थापना दिवसमा देखिएको मौनता र आफ्नै मन्त्रीहरुको असन्तुष्टी पनि सोच्नैपर्ने देखिन्थ्यो । सचिवालयको मनोविज्ञान नियाल्दा आफ्नै पार्टीका गुटहरु सरकारको विरोधमा उत्रिन सक्ने एकातिर देखिन्छ भने जनसाधारण पनि यो भन्दा बढी कूकृत्य सहन नसक्ने अवस्थाको आकलन अर्काेतिर भइरहेको छ ।

समाजवादीलाई फुटाउन सरकारका तर्फबाट गरिएको प्रयास भनेर जुन बाहिर आयो अन्ततः त्योसमेत प्रत्युत्पादक देखिएपछि एक एक गर्दै आफ्ना योजना असफल भएसँगै ओली पछि हटेको बुझिन्छ । निर्णयको मसी नै नसुक्दै अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरेर तीन दिनमै पुनः खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमलाई कसरी लिन्छन् हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि उनलाई संविधानको संरक्षकभन्दा प्रधानमन्त्रीको सेक्रेटरीको रुपमा काम गरेको विज्ञहरुको आरोप छ ।

–जिएस स्मिथ