१७ वैशाख २०७७, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले गत ८ वैशाखमा दुई अध्यादेश जारी गरेपछि चर्किएको नेकपा आन्तरिक विवाद यत्तिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ ।
आफ्नो कार्यशैलीका कारण पार्टीभित्रै अल्पमतमा परेका ओलीलाई विवादित जारी दुई अध्यादेशले झनै एक्ल्याउन सघायो । अध्यादेश जारीदेखि लिएर सांसद अपहरणसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र टन्नै रस्साकस्सीहरु भए ।
यसबीचमा शीर्ष नेताहरुले आफूनिकटका नेताहरुसँग दिनहुँ भेटघाट मात्रै गरेनन् अर्कोको कित्ताको सांसद/नेता आफ्नो कित्तामा उभ्याउन थुप्रै कसरत पनि गरे ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकटका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले तत्काल स्यायी कमिटी बैठक राख्नुपर्ने लिखित माग गरेदेखि ओली थप पिल्सिएका छन् ।
भैंसेपाटी गठबन्धनले आफूलाई एक्ल्याएको ठान्ने ओलीले यही समय नेपाल पक्षलाई तान्ने कर्ममा निरन्तर लागिरहे । यो क्रममा ओलीले नेपालसँग पटक पटक वार्ता गरे ।
ओलीले आफ्नो गुटलाई नसमेटेको र भागबण्डामा पनि जानीजानी छुट्याएकोमा नेपाल ओलीसँग पहिल्यैदेखि रुष्ट हुँदै आएका छन् ।
नेपाल पक्षले कम्तीमा दुई मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् समान तथा ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ भने, ओलीले आफू शक्तिमा रहिरहन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा केही मुख्यमन्त्री हेरफेरसम्मको प्रस्ताव राख्दै आएका छन् ।
एकपछि अर्को प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएको नेपाल पक्षले असोजमा महाधिवेशन गरेर नेपाललाई नै अध्यक्ष बनाउने ओलीलेको प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेसँगै ओली नेपालबीचको मिलनबिन्दु मेटिएकोजस्तो देखिएको छ ।
अब एकैछि चर्चा गरौं, ओलीले नेपाल पक्षलाई आफूतिर तान्न उपयोग गरेको अस्त्रबारे ।
अस्त्र १– अर्लि महाधिवेशनपछि अध्यक्ष बनाउने ।
अस्त्र २– प्रदेश नं. १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाल पक्षलाई दिने ।
अस्त्र ३– संघीय मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल पक्षका नेताहरू थप्ने ।
यत्तिमात्रै पनि नभएर नेपालले भनेअनुसार पार्टी सचिवालयको संख्या थप्ने र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि हेरफेर गर्ने । यति गरिसकेपछि नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा ओलीलाई निरन्तरको टेको दिइरहनुपर्ने ।
तर, नेपाल पक्ष यत्तिमा मात्रै अझै चित्त बुझाउने संकेत गर्दैन । नेपाल पक्ष ‘एक व्यक्ति एक पद’ मा जानुपर्ने अडानमा अडिगै देखिन्छ ।
