हस्तक्षेपको पराकाष्ठा !

२९ वैशाख २०७७, काठमाडौं

गत शुक्रबार भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको थियो । यस घटनाले फेरि नेपालीमाथि राष्ट्रियताको रक्तसञ्चार तीव्र भएको छ । भारतीय भूमि पिछौडागढदेखि तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने उक्त मार्ग रातारात भने तयार भएको होइन ।

सन् १९९९ को गुरुयोजना अन्तर्गत सन् २००८ देखि नै कार्य तीव्र गतिमा भैरहेको थियो । यसको उत्कर्ष कार्य भने २०१५ देखि भएको हो । गत कार्तिकमै भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमिलाई समेत समावेश गरेकोमा नेपाली सडक त तात्यो तर सरकार तातेन । त्यही नक्सा पुष्टि गर्न उसले सडक निर्माण गरेको अनुमान गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन । नेपाल सरकारको नालायकीपनको फाइदा उसले उठाएको हो । के भारतीय हस्तक्षेप नौलो हो त ?

भारतीय हस्तक्षेप कहिलेदेखि ?
सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरुका अर्थमन्त्रीले नेपालको लागि पनि बजेट छुट्याउने सिफारिस प्रधानमन्त्री सामु गरेका थिए । तर नेहरुले हामी अहिले आन्तरिक विवादमा छौँ । यो अवस्थामा नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न नखोजौं भनेपछि उनी पछि हटेका थिए । यसबाट भारतले नेपाललाई उहिलेदेखि नै एउटा प्रान्त जस्तै सम्झेको महसुस हुन्छ । यो कुरा राम्ररी बुझेका राजा महेन्द्रले सिंहासनमा बसेको केही समयमै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता गराएका थिए । दर्ता गर्दा विभिन्न किसिमका झन्झटहरु नेपालले व्यहोर्नु परेको थियो । तर जब नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता भई विश्व मानचित्रमा प्रमाणिक भयो त्यसपछि भने उसलाई कानूनी जटिलता आएको थियो ।

सन् १९६१ मा भएको भारत-चीन युद्धमा भएको थियो । चीनसँग नराम्ररी पराजित भएको भारतले फेरि पनि चिनियाँ आक्रमणको खतरा महसुस गरिरहेका थियो । उक्त आक्रमणका लागि सिक्किमको नाथुला भञ्ज्याङ नै भारतीयका लागि खतरनाक रहेको भारतीय युद्ध रणनीतिकारले बताइरहेका थिए । खतरा पार गर्न भारतीयले नाथुला भञ्ज्यङलाई मात्र आफ्नो कब्जामा पारेनन् । सिङ्गै सिकिमलाई गोहीले निलेझै निलिदिए । यस घटनाले नेपालमा थप मनोवैज्ञानिक त्रास बढाइरह्यो । करिब १८८० किमि सिमाना जोडएको भारतसँग सीमा विवाद यो सडक निर्माण पहिलो होइन ।

सयौं ठाउँमा सीमा विवाद रहे पनि विवादको केन्द्रविन्दु सधैं कालापानी नै भयो । दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका १ मा रहेको कालापानी सधैं नेपाली जनताको लागि मुटुको किलाकै रुपमा रह्यो भने सरकारका लागि वाइयात झन्झट ।

कालापानी विवाद के हो ?
यो विवाद महाकाली नदीको उद्गम स्थलको विवाद हो । नेपालले लिपुलेकलाई नै महाकालीको उद्गम स्थल मान्दै आएको छ । जुन स्थानलाई महाकालीको उद्गम स्थल नेपालले मानेको छ । त्यसको ६ किमि वर नक्कली कालापानी (तुल्सी न्युराङ) निर्माण गरी त्यसलाई नै भारतीय पक्षले उद्गम स्थल रहेको बताउँदै आएको छ ।

पहाडबाट झरेको पानीलाई तलाउमा जम्मा गरी सानो कुलो लिपुलेकमा जोडेर त्यहीँ पानी जम्मा भएको तलाउलाई भारतले महाकालीको मुहान हो भनी हाँस्यास्पद तर्क दिइरहेको छ । सक्कली कालापानीमा कालीको मन्दिरसमेत रहेकाले भारतले तुल्सी न्युराङमै त्यस्तै मन्दिरसमेत बनाएको छ ।

कालापानीसहित नामी डाङ, गुञ्जी र छोटा कैलाश गरी जम्मा चार ठाउँमा सैनिक क्याम्प राखी भारतले उक्त नेपाली भूभागलाई स्वतन्त्र रुपले उपयोग गरिरहेको छ ।

यहाँ सन् १९६२ को भारत-चीन युद्ध हुनु भन्दा पहिले ‘स्पेशल पुलिस फोर्स’ राखिएको थियो भने हाल उक्त स्थानमा आइ टि वि टि नामक अर्ध सैनिक बल तैनाथ गरिएको छ ।

भारतीय सैनिक कहिलेदेखि ?
मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समय विसं २००९ सालमा कालापानीमा सैनिक राख्ने अनुमति दिइएको थियो । कतिपय राजनैतिक विश्लेषकहरुले यसलाई राजा, राणा र नेपाली कँग्रेसले विसं २००७ सालमा दिल्लीमा गरेको सम्झौताको उपज पनि मानेका छन् ।

यही निहित स्वार्थमा भारतले नेपाली काँग्रेसलाई साथ दिएको बताइन्छ । यद्दपि यस अनुमतिको प्रचुर प्रयोग भारतले विसं २०१८ मा भएको भारत-चीन युद्धमा गरेको थियो । त्यस यता पूर्ण रुपमा उसकै आधिपत्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्टको पालामा उत्तरी भेगका १४ वटा क्याम्प हटाइए पनि कालापानीको क्याम्प नहटाइनुलाई रहस्यमय भएको ठानिन्छ ।

भारत कालापानी किन चाहन्छ ?
यो उक्त क्षेत्रकै निकै ठूलो समथर भूभाग हो । यहा दुई वटा हेलिकप्टर एकै चोटी बस्ने हेलिप्याड छन् ।

लिपु भञ्याङ्को उचाई करिब ५०९८ मिटर रहेकाले यहाँबाट चिनियाँ गतिविधीलाई सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ । यदि यो क्षेत्र नेपालको रहेमा आफू सधैं खतरामा रहने भारतीयको बुझाई छ । पहिले युद्धकै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठानिएको यो क्षेत्र अहिले भने व्यापारी र धार्मिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।

विश्व साम्राज्यवादको अन्त्यसँगै विकसित हुँदै गएको मानवीय सम्बन्धको लागि अरबौंको सङ्ख्यामा हुने व्यापार पारवहन पनि कम मूल्यको हुँदैन । चीनबाट भारतको दिल्ली जाने सबैभन्दा छोटो मार्ग नै यही हुन जान्छ । यही कारण भारतीय र चिनियाँहरु धार्मिक तथा वाणिज्य मार्गको रुपमा यस मार्गलाई स्थापित गराउँन चाहन्छन् ।

नेपालका लागि के सम्भावना छ ?
कुनै पनि राष्ट्र र देशभक्त नागरिकलाई आफ्नो देशको एक इन्च माटो प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ । देशको माटोलाई सम्भावनासँग दाँजिदैन । तर यो बहुआयामिक क्षेत्र भएकै कारण भारतको यसप्रति गिद्धे दृष्टि परेको हो । लिपु भञ्ज्याङको ३० किमि दुरीमा चीनको रेशममार्ग छ । नेपालले दार्चुलालाई सडक मार्गमार्फत् रेशममार्गसँग जोड्दा पाकिस्तानको कराँची बन्दरगाह र क्यास्पियन सागरसम्म जान भारतीय भूमि नै छुनु पर्दैन ।

लिपु भञ्ज्याङबाट करिब ११०० किमि मै पाकिस्तानको सीमाभित्र पुग्न सकिन्छ । यो दूरी दार्चुलाबाट कल्कत्ता पुग्नुभन्दा नजिक हो । त्यही मार्ग प्रयोग गरी पाकिस्तानको काबुलसम्म पुग्न करिब १६५० किमि दुरी मात्र पर्छ भने तुर्कमिनियाँ हुँदै क्यासपियन सागरसम्म पुग्न करिब ३२०० किमि दूरी पार गरेर नेपालले यूरोपसम्मको व्यापारिक नाका प्राप्त गर्न सक्छ ।

यसरी दार्चुलादेखि रुसको बाफू बन्दरगाहसम्म पुग्न ३८०० किमि मोटर बाटो पार गरे हुन्छ, भन्ने कुरा सुधीर शर्माले विसं २०५५ सालको फिल्ड रिपोर्टिङमा उल्लेख गरेका छन् ।

यदि नेपालले यो भूभाग प्राप्त गरी यही दिशामा अगाडि बढे भारतले नेपालमा राखेको एकल व्यापारिक विरासत समाप्त हुन्छ ।

नेपालकै भएको प्रमाण के ?
अक्टोबर ५ सन् १९६१ नेपालचीन सीमा सन्धी र नोभेम्बर ५, सन् १९७९ मा भएको सिमाना प्रोटोकलमा लिपु भञ्ज्याङ्लाई नै त्रिदेशीय सीमाविन्दु मानिएको थियो । उक्त प्रक्रियामा नेपाल-चीनले भारतलाई पनि बोलाएको थियो । तर शत्रु राष्ट्र उपस्थित भएकोले भारत उपस्थित भएन । त्यसपछि चीन र नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीहरुले चीनको प्रधानमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा सन् १९८८ मा बेइजिङमा गरेको सीमासम्बन्धी सहमतिमा पनि लिपुलेकलाई नै त्रिदेशीय सीमाविन्दु स्वीकार गरेको थियो ।

लिपुभञ्ज्याङलाई नै नेपालभारत सीमा देखाउने पहिलो नक्सा सन् १८३७ मा भारतीय नापी प्राज्ञ जे वि टासिनले बनाएको हाते नक्सा हो । पछि भारतीय नापी विभागले सन् १८५५ मा निकालेको नक्सामा पनि कालीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरालाई नै देखाइएको छ । उक्त नक्सा लण्डनस्थित इण्डिया अफिस लाइब्रेरी रेकर्डसमा मात्र रहेको छ ।

नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सुगौली सन्धीदेखि जङ्गबहादुर राणाको पालामा बनाएको हाते नक्सासम्मका नक्साहरु ब्रिटिश लाइब्रेरी पब्लिक रेकर्डस र अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ काँङ्ग्रेसमा सुरक्षित रहेका छन् । जुन कालापानी नेपालको हो भन्ने जीवन्त प्रमाण हुन् ।

भारत के चाहन्छ ?
सामरिक महत्वको उक्त स्थान कब्जा गरी भारतले सुरक्षालाई मात्र मजबुद बनाउँदैन, चीनजस्तो जनसङ्ख्याको महासागरमा व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन चाहन्छ ।

चीन किन बोल्दैन ?
त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुभञ्ज्याङलाई स्वीकार गरेको चीन नेपाली भूमिमा भारतले गाडी गुडाउँदा किन चुप छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसको पहिलो कारण भारत-चीन युद्धमा नेपालले उक्त ठाउँ भारतलाई चीनविरुद प्रयोग गर्न दिएको हुँदा पनि यस विवादमा चीन नबोलेको हुन सक्छ । दोस्रो कारण व्यापार पनि हो । चीनको नेपालमा करिब १ अर्ब बराबरको व्यापार छ भने भारतमा १०० अर्ब बरबरको व्यापार छ ।

यस दायरालाई चीन अझै बढाउन चाहन्छ । त्यसैले ऊ नबोलेको हुन सक्छ । तेस्रो कारण नेपालले यस विषयमा कहिल्यै चीनसँग कूटनीतिक संवाद थालेको छैन ।

निष्कर्षमा:-
नेपालले पहिलो पटक विसं २०३२ सालमा मात्र नेपालको पहिलो नक्सा निकालेको थियो । त्यस नक्सामा लिपुलेक र कालापानी समेटिए पनि लिप्पियाधुरा नसमेटिएको र अहिले सम्मका सबै नक्सामा लिम्पिययाधुरा नरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल बताउनुहन्छ ।

आफ्नै जमिनलाई सरकार किन हाम्रो भन्न सकिरहेको छैन ? जबकि, छिमेकीले ‘मेरा तो मेरा तेरा भि मेरा’ भनी हडपिरहेको छ । एउटा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक देशका शासकलाई आफ्नै देशको सिमाना थाहा नहुनु जत्तिको लाजमर्दाे कुरा अरु के हुन सक्छ ?

अब नेपालले के गर्न सक्छ ?
कोरोना महामारीले भएको लकडाउनमा समेत भारतीय हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्दै नेपाली जनता सडकमा आएका छन् । यसको विरोध गर्ने अधिवत्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत पूर्व सचिव स्तरका व्यक्तिसमेतलाई पक्राउ गरिएको सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । सरकारी यो रबैयाले पुष्टि गर्छ कि सरकारको मुटु कति दुखिरहेको छ ?

देश सानो होस् या ठूलो, गरिब होस् या धनी, स्वतन्त्रता, सार्र्वभौमिकता र अखण्डता हरेक देश भक्तलाई आफूभन्दा प्रिय हुन्छ । कुनै आमालाई पराइले छातीमा टेकेको कुनै पनि सुपुत्रका लागि क्षेम्य हुँदैन ।

त्यसैले नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण भूभागसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्याे । तदारुक्ताका साथ कूटनैतिक पहल थाल्नुपर्याे । नेपालको पहललाई बेवास्ता गरिरहेको भारतले फेरि पनि वेवास्ता गरेमा यो मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्याे । संयुक्त राष्ट्रसङघको महासभामा लैजानुपर्याे । आफ्ना प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय रोहवरले जति देखाउँछ । त्यति नै स्वीकार्न सकिन्छ तर नेपाली जनता मर्न तयार छौं, भारतलाई सित्तैमा खाना दिदैनौँ ।

भारतले गरेको यो कार्य देशको सार्वभौमिकतामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । एउटा स्वतन्त्र देशको सिमाना भित्र छिमेकीले सडक विस्तार गरी आफ्ना गाडी चलाइरहेको छ । योभन्दा ठूलो हस्तक्षेपको पराकाष्ठा एक्काईसौं शताब्दीमा अरु के हुन सक्छ ? यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लघंन गर्ने भारतीय कार्यको समयमै निदान गर्न नसक्ने हो भने नेपाली जनताले कसैलाई पनि माफ गर्न सक्ने छैनन् ।

-जिएस स्मिथ