०३ जेठ २०७७, काठमाडौं
हाम्रो देश त्यसैपनि तीन तिरबाट भारतद्वारा नै घेरिएको छ । दुई देश बीचको सिमाना खुल्ला छ । यी देशका जनताबीच प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि नै बहुपक्षीय सम्बन्धहरु पनि रहदै आएका छन् । तर हाम्रो दक्षिण यशियामा अङ्ग्रेजी उपनिवेशवादीहरुको प्रवेश देखि नै दक्षिणी सीमाबाट बढि खतरा महशुस हँुदै आएको छ । त्यो खतरा सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतको निर्माणपछि पनि कम भएन, बरु त्यो समय क्रममा झन बढ्दो स्थितिमा छ । भारतका नयाँ साशकहरुले पनि अङ्ग्रेजहरुको साम्राज्यवादी नीतिलाई अनुशरण गर्दै समग्र हिमालयलाई नै आफ्नो सुरक्षा रेखा ठान्न पुगे । तदनुरुप उनीहरुले हाम्रो देशमाथि विभिन्न असमान सन्धि र सम्झौताहरु थोपर्ने, नेपाललाई अकुण्डित पारवहन सुविधा नदिने, विभिन्न बेलामा सीमा अतिक्रमण गर्ने, नेपालका आन्तरिक मामलामा दखल–हस्तक्षप गर्ने, भारतका एकाधिकार पुजिवादी घरानाको स्वार्थ अनुरुप आर्थिक र व्यापारिक नीति लिन बाध्य पर्ने र नेपालको विदेश नीतिलाई भारतको विदेश नीति अनुरुप हुनुपर्छ भनि माग गर्ने कार्य गर्दै आए । यसरी उनीहरुले नेपालका विरुद्ध निरन्तर दवाव, हस्तक्षेप र प्रभुत्वलाई लाद्ने नीति अङ्गाल्दै आए । त्यसले गर्दा भारतेली शासकहरुका ती हैकम नीतिहरुबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रियतामाथि सधै खतरा महसुस गरिरहनु पर्ने स्थिती कायम छ ।
टनकपुरमा सन्धि हुनासाथ सर्बोच्च अधालतमा रिट निवेदनमाथि वहस गरी मङ्सिर ३० गते अदालतले फैसला सुनायो । अदालतले प्रष्ट रुपमा सरकारी पक्षको जिकिरका विपरित यस परियोजना सम्बन्धमा सरकारले शिरपुच्छरबिनाको सूचना प्रकाशित गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकार हनन गरेको ठहर गर्दै तथा यस विषयमा कुनै एउटा व्यक्तिले रिट दिन नपाउने सरकारी प्रतिवादका बिपरित कुनैपनि नागरिकको हक रहेको कुरा स्थापित गर्दैै टनकपुर परियोजना सम्बन्धमा भएको लिखित समान्य समझदारी माग नभएर सन्धी नै भएको, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड गर्ने सन्धी भएको, नेपालमा बनेको तटबन्ध उक्त परियोजनाको अभिन्न अङ्गक हो भन्ने फैसला गर्दै यस सन्धीलाई संसदद्वारा अनुमोदा गराउन सरकारलाई आदेश दियो । यस फैसलाबाट सरकारले संविधान उलङ्घन गरेको, संसदको अधिकार मिचेको, जनता र राष्ट्रलाई ढाँटेको तथा जालसाझ गर्ने अपराध गरेको हुनाले हाम्रो पार्टीले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट गिरिजाले राजिनामा गर्नुपर्ने भन्ने माग गर्यो ।
सर्बोच्च अदालतको फैसला आईसकेको छ एकातिर विगतको गल्ति र अपराध बापत गिरिजाले राजिनामा गर्नुपर्ने र अर्कातिर टनकपुर सन्धीमा राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको ग्यारेन्टी हुँनेगरी परिवर्तन गर्न नयाँ सन्धी गरेर संयुक्त बैठकको दुई तिहाईबाट पारित गरिएको विषयलाई लिएर पार्टीले प्रचार र संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गर्यो । देशभक्ति र प्रजातन्त्रको भावना राख्ने संपुर्ण राजनीतिक शक्तिहरु, विद्वान, बुद्धिजीवीहरु र जनसाधारणलाई गोलवद्ध गर्ने तथा परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु तयार गर्यो । हाम्रो पार्टीको पहलमा तथा अरु बामपन्थी समूहहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रम अन्तरर्गत देशव्यापी रुपमा र प्रवासमा समेत ठूला–ठुला सभा र प्रदर्शनहरु भए । सरकारले गरेका गल्ती र अपराधहरुमाथि प्रहार केन्द्रित गर्दै सक्ता पक्षका गलत नीतिहरुको भण्डाफोर र विरोध गर्ने दृष्टिकोण अनुसार हाम्रो पार्टीले काम गर्यो । तर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अदालतको फैसलाको प्रकाशनमा सरकारका कामकाजहरुको आलोचना गर्ने र गल्तिहरु सच्याउने काम गर्नुको साटो उल्टै त्यसलाई ढाँकछोप गर्ने काम गर्ने गरेको हुँनाले अब योग संघर्षले राष्टघात र राष्ट्रियता बीचको सङ्घर्षको स्वरुप लिँदै गरेको छ । टनकपुरको प्रसङ्गबाट सुरु भएको यो संघर्ष एक साथ राष्ट्रियता, राष्ट्रियहित, प्रजातन्त्र र मुलुकको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बृद्धिगदर सवालहरुको संयोजित संघर्षको रुपमा विकसित भएको छ । हाम्रो पार्टीले यी सवाललाई गम्भिरता पूर्वक लिनु पर्छ गिरिजा प्रसाद कोईरालाले मध्यावधि चुनावको समेत धम्की दियर आफूलाई बचाउने हर सम्भव कोसिस गर्दै छन् । राष्ट्रिय हित र प्रजातान्त्रिक अधिकारको सम्रक्षणको निम्ति कुनै आवश्यक पर्दा हाम्रो पार्टीले जुनसुकै स्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने र कुनैपनि धम्कि वा प्रलोभनबाट तर्सिनु हुँदैन । यो सवाल राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको निम्ति मात्र होईन स्वयम् हाम्रो पार्टी कै जीवनको लागि पनि निर्णायक प्रभाव पार्ने सवाल हो ।
(यो लेख मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल, उर्लाबारी मोरङद्वारा प्रकाशित तस्वीरमा मदन भण्डारी पुस्तकबाट साभार गरिएको हो । )
यो पनि पढ्नुहोस्
