मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग नेपाली सन्दर्भसहित



०३ जेठ २०७७, काठमाडौं/डा.बेदुराम भुसाल

एंगेल्सले २८ डिसेम्बर १८८६ मा एप. केली विशनेवेत्ज्कीलाई लेखेको पत्रम “हाम्रो सिद्धान्त कुनै जडसूत्र नभएर विकासको प्रकृया सम्बन्धी प्रस्तुति हो र त्यस प्रकृयामा सफलतका विभिन्न चरण हुन्छन्” भनी लेखेका छन् (ME-CW, Vol.47.p. 309) । यसबाट मार्क्सवाद मन्त्र जस्तै जप्ने र जहा पनि एकै किसिमले लागु गर्ने सिद्धान्त नभएर समाज विकाको अवस्था अनुरुप सिर्जनात्मक ढङ्गले लागु गर्नुपर्ने सिद्धान्त हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यसको प्रयोग विभिन्न मुलुकमा विभिन्न ढङ्गले नै भएको छ ।

मार्क्सवादको पहिलो प्रयोग फ्रान्सको पेरिस शहरका मजदुरहरूले खुला विद्रोहमा उत्रिएर त्यहाँको सत्ता कब्जा गरी स्थापना गरेको पेरिस कम्युनको रूपमा भएको थियो । उक्त कम्युन पेरिस शहरलाई ९० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी त्यहाँका वालिग पुरुषहरूको सार्विक मताधिकारको आधारमा निर्वाचित, जनताप्रति उत्तरदायी र कुनै पनि वेला फिर्ता बोलाइन सक्ने जनप्रतिनिधिहरूले बनेको श्रमिक वर्गीय सत्ताको् रुपमा कायम भएको थियो । तर त्यो श्रमिक वर्गीय सत्ता धेरै दिन टिक्न सकेन । त्यसका विरोधी शक्तिले ७२ दिनमा नै त्यसलाई ढालिदिए । त्यसपछि पश्चिमी यूरोपमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेन, बरु त्यसवेला तुलनात्मक रूपमा अविकसित अवस्थामा रहेको रुस क्रान्तिको केन्द्र बन्न पुग्यो ।

मार्क्सवादको दोश्रो प्रयोग रुसमा भयो । त्यहाँ मजदुर र किसान दुवैलाई सङ्गठित गरेर त्यस संगठनको वलमा अक्टुवर समाजवादी क्रान्ति गरी सोभियत सत्ता स्थापना गरियो । अक्टुवर समाजवादी क्रान्ति र सोभियत सत्ताको स्थापना पेरिस कम्युनभन्दा भिन्न ढंगले गरिएको मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग थियो ।

रुसभन्दा भिन्न प्रकृतिको आर्थिक साकाजिक अवस्था अर्थात अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहेका चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया जस्ता मुलुकहरूमा मार्क्सवादको मार्गदर्शन एवम् सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र मजदुर–किसान एकताको बलमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर नयाँ जनवादी सत्ता वा जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गरियो । त्यो मार्क्सवादको अर्काे सिर्जनात्मक प्रयोग हो । नयाँ जनवादकै कार्यान्वयन पनि विभिन्न मुलुकमा विभिन्न ढङ्गले भएको छ ।  चिनमा सर्वहारा वर्ग र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग सहयोगात्मक सम्वन्ध राख्ने सवै पार्टी, सामाजिक समुह र व्यक्तिहरूको गठबन्धनका रूपमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापित हुनेछ भनियो (Mao,1975. p.234) र क्रान्तिपछि “जनताको जनवादी अधिनायकत्व” (Peoples’ Democratic Dictatorship) भन्ने नाम दिई कम्युनिष्ट पार्टीको एकल बर्चस्व रहने शासन व्यवस्था स्थापना गरियो (Mao, 1969.p. 411)। भियतनामी क्रान्तिलाई “राष्ट्रिय, जनताको जनवादी क्रान्ति” मानियो र त्यस क्रान्तिपछि स्थापना भएको व्यवस्थालाई “जनताको जनवादी शासनसत्ता” (Peoples’ Democratic Regime) भनियो (AHVWP,1970.pp.65-66) । कोरियाली क्रान्ति मानिसलाई “संसारको सबैभन्दा अगाडि बढेको र शक्तिशाली”, “संसारको मालिक” र “सबै कुराको निर्णय गर्ने तत्व” भनेर मान्ने जुचे विचारधाराका आधारमा भएको क्रान्ति मानियो र त्यस क्रान्तिपछि सिधै समाजवादको निर्माण नगरेर पहिले जनताको जनवादी अधिनायकत्व स्थापना गर्ने र उपनिवेशिक शासनका अवशेषहरूलाई समाप्त पार्ने लक्ष्य राखियो (Shreshtha, 1983.pp. 2,3,4)। क्युवामा अझै फरक ढंगले क्रान्ति अगाडि बढाइयो र मार्क्सवादको प्रयोग आफ्नै ढङ्गले गरियो । यी सव मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोका उदाहरण हुन् ।

⇒आस्थाको दियो मदनको सम्झनामा (भिडियो सहित)

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना (२२ अप्रिल १९४९ ई.मा) “नागरिक स्वतन्त्रता सम्पूर्ण वर्गलाई आवश्यकता छ, अत : क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऔं !” भन्ने अपील र “पूर्ण नागरिक स्वन्त्रथाको लडाइँ–जिन्दावाद !, लेख्ने, बोल्ने, पढने, सभा संगठन गर्ने अधिकार– जिन्दावाद !” भन्ने नाराहरुका साथ भयो । (पुष्पलाल.२०५३, पृ.३६, ४९ र ५१) । पार्टीको प्रथम घोषणापत्रमा “सर्वसाधारण जनतालाई पूर्ण स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र मूल आर्थिक अधिकारहरू इत्यादिको सुरक्षा (ग्यारेन्टी) दिने विधान बनाउने । यो विधान वालिग मताधिकारमा आधारित हुनेछ” भनियो (पुष्पलाल,ई.१९८१.पृ.१०) ।

नेकपाको प्रथम सम्मेलन (२००८ असोज ११–१६)  बाट पारित दस्तावेजमा कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना गर्न चाहेको शासन व्यवस्थामा राज्यको सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने, जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक दलहरू रहने, बालिग मताधिकार र गुप्त एवम् प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीको अवलम्बन गरी आवधिक निर्वाचन हुने, राजनीतिक दलहरूलाई आनुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हुने, मतदाताको बहुसङ्ख्याले चाहेमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन (प्रत्याह्वान गर्न) सक्ने, आम जनताले बोल्ने, लेख्ने, सङ्गठित हुने र सभा सम्मेलन गर्ने लगायतका स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउने समेतका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू रहनेछन् भन्ने मान्यता स्पष्टसँग राखियो (पुष्पलाल, २०५९.पृ.१३) । नेकपाको प्रथम महाधिवेशन (२०१० माघ १३–१७) र तेस्रो महाधिवेशन (२०१९ बैशाख ४–१५) बाट पारित कार्यक्रमिक दस्तावेजहरुमा पनि आधुनिक लोतन्त्रका आम मूल्य मान्यताहरुलाई अवलम्वन गरियो । तेश्रो महाधिवेशनपछि नेकपा विभाजित भयो र विभिन्न समूहहरू बने । ती विभिन्न समुहले आ–आफ्ना कार्यक्रमिक मान्यताहरू अगाडि सारेर तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

⇒‘मदन–आश्रित’को २७ औं स्मृति दिवसमा २७ दुर्लभ तस्वीरहरु

विभाजनबाट छिन्नभिन्न भएको नेकपालाई पुनर्गठन र एकिकरण गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा ध्रुवीकरण भएर दुइटा मुख्य धारको निर्माण भयो । एउटा शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोबाट क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने धार र अर्को सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट क्रान्ति अगाडि बढाउने धार । शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटोबाट क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने धारको रुपमा विकसित नेकपा (एमाले) ले मार्क्सवादको नेपाली विशिष्टता अनुरुप सिर्जनात्मक ढङगले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दियो भने  सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट क्रान्ति अगाडि बढाउने धारको रुपमा विकसित नेकपा (माओवादी) ले माओको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ क्रान्तिका अनुभवहरुको अनुसरणमा जोडदियो ।

मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगमा जोड दिने धारबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका व्यवहारबाट प्राप्त अनुभव र समकालीन विश्व परिस्थिति एवम् राष्ट्रिय स्थितिको आधारमा क्रान्तिका पनि सार पक्ष र रूप पक्ष हुन्छन्, तीमध्ये सार पक्षलाई अङ्गिकार गरी हरेक मुलुकको विशिष्ट परिस्थिति अनुसारको रूप पक्ष अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर नेपालमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने सिद्धान्त र कार्यक्रमका रूपमा “जनताको बहुदलीय जनवाद” प्रस्तुत गरियो । जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अगुवाइमा प्रस्तुत गरिएको जबजमा मुख्यत: चार प्रकारका सैद्धान्तिक पक्षहरु छन्, जसलाई जबजका मुख्य अन्तर्वस्तु पनि भन्न सकिन्छ । ती हुन् : १. दार्शनिक, २. राजनैतिक, ३. आर्थिक र ४. सामाजिक–सांस्कृतिक ।

द्वन्द्वको नियम सार्वभौम नियम भएकाले राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ भन्ने मान्यता, कुनैपनि बस्तु एवम् घटनाको अन्तर्वस्तु एवम् सारपक्ष प्रधान हुन्छ र रूप पक्ष गौड एवम् सापेक्ष  हुन्छ भन्ने मान्यता, क्रान्ति मनोगत प्रक्रिया नभई बस्तुगत प्रकृया हो भन्ने मान्यता,  श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्ने र उत्पादक शक्तिको मुक्तिमा जोडदिने मान्यता, संघर्षका रूप निरपेक्ष होइन सापेक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यता, राज्यसत्ता सधै अधिनायकवादी हुदैन भन्ने मान्यता र कुनै पनि बस्तु वा घटनामा गुणत्मक परिवर्तन हुंदा अस्तित्वको पुरानो रूपका केही गुण नयाँ रूपमा पनि आउँछन् भन्ने मान्यता यसका दार्शनिक अन्तर्वस्तु हुन् ।

⇒‘राष्ट्रिय हित र प्रजातान्त्रिक अधिकारको संरक्षणको निम्ति कुनैपनि धम्की वा प्रलोभनबाट तर्सिन हुँदैन’ : मदन भण्डारी

नयाँ जनवादी र समाजवादी चरणमा समेत एकदलीय तानाशाही शासनसत्ता नभएर मौलिक हक, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जस्ता लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतासहितको शासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने मान्यता यसका राजनीतिक अन्तर्वस्तु हुन् ।

सम्पूर्ण रूपमा राज्यनियन्त्रित आर्थिक प्रणाली नभएर मिश्रित आर्थिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने मान्यता, सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पूँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण, उत्पीडन र प्रभुत्ववादका सबै आधार र अवशेषहरूलाई अन्त्य गरी जनवादी अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्ने मान्यता, राष्ट्रिय पूँजीलाई औद्योगिक विकासमा संलग्न गर्ने गरी संरक्षण, प्रोत्साहन र विकास गर्ने मान्यता र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गर्ने मान्यता यसका आर्थिक अन्तर्वस्तु हुन् ।

वन्द र नियन्त्रित समाज होइन बहुलवादी खुला समाजको सिद्घान्त अवलम्वन गर्ने र जातीय, भाषिक,  धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक आदि सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने मान्यता तथा शिक्षा, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमामा रहेको सामन्ती एवम् साम्राज्यवादी कुप्रभाव र कुरिती एवम् अन्धविश्वासलाई हटाएर प्रगतिशील, राष्ट्रिय र जनवादी संस्कृतिको विकास गर्ने मान्यता यसका सामाजिक—सांस्कृतिक अन्तर्वस्तु हुन् ।

जननेता मदन भण्डारीको लोकतान्त्रिक छवि

उपर्युक्त अन्तर्वस्तुहरु मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने मान्यताका सैद्धान्तिक पक्ष हुन् । यी सैद्धान्तिक पक्षहरु जनवादी क्रान्तिको चरणका लागि मात्र होइन त्यसभन्दा पछाडि पनि नछाड्ने गरी अँगालिएका हुन् । त्यसैले यिनीहरु अहिले पनि सान्दर्भिक छन् र पछिसम्म पनि यिनको सान्दर्भिकता रहिरहने छ । त्यस मान्यताका दार्शनिक सैद्धान्तिक पक्षहरु मात्र होइन कार्यक्रमिक पक्षहरु पनि छन् । ती बार्यक्रमिक पक्षहरु मुख्यत: तीन प्रकारका छन्– १. राजनीतिक, २. आर्थिक, ३. सामाजिक–साँस्कृतिक । ,

सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको सत्ता तथा उनीहरूको शोषण उत्पीडन समाप्त गरी मजदुर किसान तथा सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी सम्पूर्ण जनवादी, देशभक्त र न्यायपे्रमी जनसमुदायको संयुक्त जनवादी राज्यसत्ता कायम गर्ने । नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गर्ने । सामन्तवाद दलाल–नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडनका सम्पूर्ण अवशेषहरूलाई कानूनसम्मत ढङ्गले निर्मूल गर्ने । यी जबजका मुख्य राजनीतिक कार्यक्रम हुन् ।

सामन्तवाद, दलाल–नोकरशाही पूँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण, उत्पीडन र प्रभुत्ववादका सबै आधार र अवशेषहरूलाई अन्त्य गरी जनवादी अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गर्ने । सामन्ती भूस्वामित्वको पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरी अर्धसामन्ती शोषणका सम्पूर्ण रूपहरूको अन्त्य गर्ने । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी आमरूपमा सामन्तहरूको हदभन्दा बढी जमीन बिना मुआब्जा जफत गरी जोताहा, भूमिहीन वा गरिब किसानलाई वितरण गर्ने । क्रान्तिको पक्षमा लाग्नेहरू तथा धनी र मध्यम किसानको हदभन्दा बढी जमीन जफत गर्दा क्षतिपूर्ति दिन सकिने । उद्योगको क्षेत्रमा रहेको साम्राज्यवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजीवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको प्रभुत्व, नियन्त्रण र शोषणलाई समाप्त पार्ने । राष्ट्रिय पूँजीलाई उद्योग विकासमा संलग्न गर्ने गरी संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने । राष्ट्रिय पूँजीपति वर्ग र तिनका उद्योगधन्दाको विकास गर्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनुकूल असर पार्ने सीमा निर्धारण गरी विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई देशभित्र ल्याउन अनुमति दिने र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पूँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग गर्ने । व्यापार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, यातायात, सञ्चार, पर्यटन र स्थानीय एवम् क्षेत्रीय विकासलगायतका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्दै आर्थिक विकासका अभियान सञ्चालन गर्ने । यी जबजका मुख्य आर्थिक कार्यक्रम हुन् । यी सवै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भैसकेका छैनन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा रहेको सामन्ती, नवउपनिवेशवादी र साम्राज्यवादी कुप्रभाव अन्त्य गरी आधुनिक, प्रगतिशील र उच्चकोटीको गुणात्मक शिक्षा–व्यवस्था कायम गर्ने । साहित्य र संस्कृतिमा रहेको सामन्ती एवम् साम्राज्यवादी कुप्रभाव र सामाजिक कुरिती एवम् अन्धविश्वासलाई हटाएर प्रगतिशील, राष्ट्रिय र जनवादी संस्कृतिको विकास गर्ने । जाति, भाषा र धर्मका आधारमा गरिने सबैखाले भेदभावको अन्त्य गर्ने । जाति, भाषा र भेषभूषाको एकाधिकार रहन नदिने । धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गर्ने । लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने । पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक स्थापित गर्ने । महिला–पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला लागू गर्ने । जातपात र छुवाछूत प्रथाको प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने । यी सव जबजका सामाजिक–साँस्कृतिक कार्यक्रम हुन् । यीमध्ये धेरैलाई अहिलेको सम्विधानले सम्वोधन गरेको छ तर सवैको कार्यान्वयन भैसकेको छैन ।

दासढुङ्गा दुर्घटना काण्डका एकमात्र साक्षी अमर लामाको हत्या यसरी भएको थियो !

सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट क्रान्ति अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोडदिने धारले पनि दश वर्षसम्म नेपालको विशिष्ट परिस्थिति अनुरुपकै सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गर्‍यो । त्यसले दश वर्षका अनुभवहरुको आधारमा विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्र्राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सशस्त्र संघर्ष स्थगित गरी शान्ति प्रकृयामा सरिक हुने नीति अवलम्वन गर्‍यो ।

शान्तिपूर्ण संघर्ष र सशस्त्र संघर्ष दुवैको प्रभाव र परिणामस्वरुप यहाँको सामन्तवाद परास्त भएको छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । व्यवहारबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालमा आफ्नै विशिष्टताको क्रान्ति भएको छ । यस क्रान्तिले समाज परिवर्तनको मार्क्सवादी मान्यता अनूरुप नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्नका निम्ति राजनीतिक आधार निर्माण गरेको छ ।

क्रान्ति सञ्चालनको वेला शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटो अवलम्वन गर्ने धार र सशस्त्र संघर्षको बाटो अवलम्वन गर्ने धार दुवै अहिले एकै ठाउँमा आइपुगेका छन् । हिजोका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । यस पार्टीले क्रान्तिका उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै शान्तिपूर्ण संघर्ष र लोकतान्त्रिक विधिबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसहित राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरेर सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य ममान्यतासहितको समाजवादका आधार निर्माण गर्ने आफ्नो तात्कालिक लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । साथै संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवधिकार एवम् मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध रहने उद्घोष पनि यस पार्टीले गरेको छ । यसरी नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोग यहाँको विशिष्टता अनुरुप सिर्जनात्मक ढङगले भैरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्