०५ जेष्ठ २०७७, काठमाडौं
एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठिन नेकपा कार्यदलका सदस्यद्वय झलनाथ खनाल र भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमसीसी सम्झौतालाई जस्केलाबाट अघि बढाउन खोजिएको हो ? भनेर पत्रमार्फत् प्रश्न गरेका छन् ।
नेता खनाललको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एमसीसी सम्झौता संशोधन र परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर सत्तारुढ नेकपा एमसीसीबारे एउटा निर्णयमा पुग्न बाँकी छ ।
तर गत २ जेष्ठमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ मा ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन’ आगाडि बढाइने छ भनिएको छ ।
⇒‘टनकपुर-महाकाली’को झल्को दिने ‘आइपीएस-एमसीसी’
त्यसलाई लिएर कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षलाई आइतबार (आज) लिखित पत्रमार्फत् एमसीसीलाई जस्केलाबाट अघि बढाउन खोजिएको भन्दै सोधेका हुन् ।
एमसीसी सम्झौताको आयोजनालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्नुले एमसीसीबारे केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत सरकार अगाडि बढ्न लागेको त होइन भन्ने आशांका जन्माएको नेताद्वयको बुझाई छ ।
“आयोजना नेपाल सरकारले आफैँ बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको हो वा जस्केलाबाट एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखिम आयोजनालाई अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।” पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी कार्यदलको ३१ बुँदे सुझावलाई स्मरण गराउँदै खनाल र रावलले यो संविधानको मार्ग निर्देशन र नेकपाको सिद्धान्त, नीति र प्रतिवद्धताको प्रतिकुल रहेको बताएका छन् ।
यस्तै पत्रमा स्वाधीन र स्वतन्त्र देशको हैसियत पैसामा साट्न नसकिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
