इतिहास निर्माण गर्ने अवसर !

०८ जेठ २०७७, काठमाडौं

आज देशले शिर उचो पारेको छ । नेपाली जनताको मनमा उत्साह छ । अब खुम्चिएको मन लिएर बस्नु पर्दैन भन्ने बिश्वास बढेको छ । नेपाली जनता कर्ममा बिश्वास राख्दै स्वाभिमान र आत्मसम्मानका साथ बस्न चाहन्छन् । इतिहासमा जितेको नेपाली शानले पछि सम्झौताको हस्ताक्षरमा हार्नु परेको थियो । हाम्रा पुर्खाले जीवन भनेनन् स्वार्थको त कल्पना पनि गरेनन् । गरे, केवल देशको लागि, जनताको लागि । तर सुगौली सन्धिको घाउ कति नेपाली मनमा अझै दुखिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको अतिक्रमित भूमि भारतबाट फिर्ता लिने कार्य प्रशंसा योग्य छ ।

व्यक्ति मर्छ तर योगदान मर्दैन । भूगोल त देश हुँदै हो साथमा साहस, बिश्वास, राष्ट्रिय एकता पनि देश नै हो । भाषा, संस्कृति, रितिरिवाज र मूल्यमान्यताले देशको परिचय दिएको हुन्छ । इतिहास पनि देशको सम्पत्ति हुने गर्छ । बलिदानीले थपेको उत्साहमा देश देखिनुपर्छ । नागरिकको मनले गरेको देशप्रेम जीवन्त हुन्छ, शक्तिले युक्त हुन्छ । सङ्गघर्षले निर्माण गरेका कतिपय न्यायिक मान्यता पनि देश नै हो । नागरिक नै परिवर्तनका वाहक हुन् नीति निर्माणका आधार हुन् । नागरिक आफू मर्न तयार हुन्छ तर देश मरेको हेर्न सक्दैन । आफ्ना इच्छाका चाङमाथि आगो झोसेर पनि देशलाई नागरिकले जोगाउन खोज्छ । देश नहुनु भनेको आफू नहुनु हो । अस्तित्व बिहिन जीवन कस्लाई मन पर्छ र ? त्यसैले हरेक व्यक्तिले देशको अस्तित्व रक्षाका लागि अकल्पनीय लगानी गरेको हुन्छ । इतिहासमा नेपाल भूमिको रक्षार्थ नेपाल आमाका सन्तानले गरेको योगदान स्तुत्य छ । वन्दनीय छ । आज ती सपुतको भौतिक शरीर छैन तर तिनीहरुको शाहसको कथा छ । बिर्सन नसकिने योगदानको गरिमामय विगत छ र उत्साह ,प्रेरणा र त्यागको अनुकरणीय अध्ययन सामग्री पनि छ ।

नेपाल साहस, त्याग र वलिदानी बोकेका सपुतहरुबाट निर्मित देश हो । नेपाली जनमनलाई एकताको मालामा उन्ने सङ्कल्पबाट नेपाल देशको भौगोलिक तस्वीर तयार भएको हो । बलिदानी र दुःखलाई स्वीकार गरेर मात्र पुर्खाहरुले यो देशको अस्तित्व जोगाएका हुन् । शत्रुको निशानालाई बुद्धि र साहसले छक्याउँदै विशाल नेपाल बनाउँदै गए पछि शत्रुहरुले हतियारबाट भन्दा अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाललाई फसाएर फाइदा लिने ढंगले सम्झौताको मार्ग पछ्याउन थाले । देशको आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति प्रतिकुल बनेपछि सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली जनमनले पीडा लुकाएर भए पनि राष्ट्रिय एकताको र स्वाभिमानको विजय भएको ठानेका थिए । त्यो सन्धि शान्तिको पक्षमा थियो । अहिसांको पक्षमा थियो । स्वाभिमानको लागि थियो । जनताको मनमा हारेको गहिरो घाउ कहिले निको नहुने गरी गढे पनि जनता चुप थिए । जिन्दगीमा सबै सोचाइको जित हुँदैन भन्दै मन बुझाएका नै थिए । नेपाल सानो छ तर स्वर्ग छ भन्ने ठानेका थिए । नेपालले अरुको भूमिमा अाँखा नलगाउने र आफ्नो पनि नछाड्ने नीति अंगाल्यो । हाम्रा साथमा जे छन् त्यसैमा चित्त बुझाउने र नेपाल आमालाई खुशी पार्दै विश्व मानचित्रमा नेपाल राज्यको उपस्थिति जनाउँदै जाने उच्च लक्ष्य लियो । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको कुरालाई आधार मानेर नेपाली जनताले चित्त दुखेको हुँदाहुँदै पनि स्वीकार गरे । चित्त बुझाए ।

सार्वभौमसत्ता देशअनुसार भिन्न हुँदैन । देश गरीब–धनी, सानो–ठुलो र विकसित–अविकसित हुन सक्छ तर जनता र देशको सार्वभौम अधिकारमा घटी हुन सक्दैन । यो कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बिश्वास गर्ने भारतले किन नबुझ्ने बनेको होला ? स्वतन्त्रताको बेला मात्र होइन अरु समयमा पनि जनता–जनता बीचको मित्रवत् सम्बन्ध रहेको नेपालमाथि भारत किन असहिष्णु बनेको होला ? प्राचीन समयदेखिको अटुट सम्बन्ध कायम रहेको, धार्मिक–पर्यटकको प्रचुर सम्भावना बोकेको र सीमाना जोडिएर पनि खुला रुपमा खुला दिलले सहयोग आदानप्रदान गरिरहेको जनता बीचको सम्बन्धलाई किन नबुझेको होला ? जति ठूलो, त्यति सानो चित्त किन राखेको होला ? हजारौं सेनाको शक्तिबाट गर्न नसकिने काम एउटा असल छिमेकीबाट सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा भारत जानकार छैन भन्ने लाग्दैन । नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा २ डिसेम्बर १८१५ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसारको आफ्नो–आफ्नो भूमिको उपयोग गरेर दुबै देशका जनतामा शान्ति, मित्रता र बिश्वास जगाउने कि अस्थीर राजनीतिको भुमरीमा पार्दै खेलाएर आफ्ना स्वार्थ सिद्ध पूरा गर्न खोज्ने ? पक्कै पनि जनताको मनमा सुगौली सन्धि अनुसारको भूमिको कार्यान्वयन होस् भन्ने नै हो । यथेष्ट प्रमाणबिना ठूलो राज्यले सानो तर सार्बभौमसत्ता सम्पन्न राज्यमाथि अतिक्रमण गर्न मिल्ने हो र ? नेपाली जनतामाथिको अप्रत्यक्ष थिचोमिचो किन ? जनता कसैका रैती होइनन् । शक्ति जनतामा हुनुपर्छ । सामाजिक शोषणको अन्त्य अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ भन्ने विचारसहित जनता आन्दोलनमा होमिए । नेपाली जनताको लामो त्याग र तपस्या पछि जनचाहना अनुसारको संविधान निर्माण गरी नेपालका सार्वभौम जनता, जनताको सार्वभौम अधिकार र स्वायत्तता र स्वायत्तताको अधिकारको आन्तरिकीकरण गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र मर्यादा कायम गर्ने सड्ढल्प गरिएको छ । त्यस्तै ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द, समर्पण र नेपाली जनताको हित, राष्ट्रको हित, लोकतन्त्र र प्रगतिशील परिवर्तनहरूका लागि जनताले गरेका बलिदानको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण गरी शहीद तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूप्रति  सम्मान, सामन्तवादी, निरंकुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक शासन प्रणालीले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, सामाजिक र सांस्कृतिक एकता, सहिष्णुता र सौहार्दको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै नेपाली जनभावनानुसार, बहु–जातीय, बहुभाषिक, बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक र विविध क्षेत्रीय विशेषताहरूलाई मान्यता दिएर समानुपातिक समावेशीको आधारमा समानतावादी समाजको निर्माणको समाधान गर्ने लक्ष्यमा पनि छिमेकी देश भारतको असन्तुष्टि पोखिनु अचम्म लाग्दो विषय नै थियो । छिमेकी देशले मित्रको दृष्टिले सहयोग गर्न सक्छ तर आन्तरिक राजनीतिभित्र प्रवेश गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार प्रति अवरोध खडा गर्न खोज्नु कुनै पनि स्वतन्त्र देशको लागि राम्रो कुरा होइन । भूगोल, धन र सैन्य शक्तिभन्दा नागरिकको सार्वभौमसत्ता माथि हुन्छ । सार्वभौम अधिकारको परिभाषा देश, सामरिक शक्ति र भूगोलको विशालताका आधारमा कदापि हुँदैन ।

नेपाल, नेपाली जनताको प्यारो भूमि हो । इतिहासमा पुर्खाले जोडेको यो पवित्र भूमि सानो भएर पनि विशाल छ । बहुभाषिक, बहुधार्मिक र विविध भौगोलिक विशेषता लिएर रहेको सुन्दर नेपाल शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको छ । तसर्थ यी दुवै देशको स्वार्थको जालोमा विगतका धेरै सरकारहरु पर्न बाध्य भए । अजनताको पूर्ण सहमति प्राप्त सरकार नबनेको अवस्थामा सरकार बनाउने र गिराउने खेल निरन्तर भएको थियो । कुर्सी मोहभन्दा बाहेक जनता र देशलाई हेर्ने वातावरण थिएन । जनता दिक्क थिए । देशको मुहार फेर्ने र जनतामा सुख र शान्ति दिने सरकार बने हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो । यही सेरोफेरोमा जनताहरुले राष्ट्रिय सङ्कल्प बोकेको शक्तिलाई खोज्न थाले । यही क्रममा नेपाली जनताले देश विकास र जनताको सुखी भविष्यको स्पष्ट खाका कोरेको आधारमा वर्तमान सरकारलाई स्पष्ट बहुमत दिए । जनताको सपनाहरु पूरा भएका छैनन् । लक्ष्यको उचाइ बढाउन कसरत जरुरी नै छ ।

सरकार जनभावना अनुसार चल्नुपर्छ । विभेद्को अन्त्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । जनताको पक्षमा परिवर्तनमुखी बजेट बनाउने र अलपत्र सपना पूरा गर्दै जनमतको सम्मानमा सरकार प्रतिबद्ध नै छ । जनताले स्यावासी दिने गरि काम गर्दै जाने सिलसिलामा विश्वभर फैलिएको कोरोना त्रासका कारण नेपाल पनि उच्च जोखिममा पर्‍यो । जोखिम नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास जारी छ । भोलिको परिस्थितिको अन्दाज आज असम्भव छ । यस्तो सन्दर्भमा छिमेकी भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाट विना परामर्श सडकको समुद्घाटन गर्नु आफ्नै घरमा आएर अधिकार जमाए जस्तो अनुभव नेपाली जनमनले गरेको छ । भारतले विगतको तथ्य, प्रमाण र इतिहासको खिलाफमा गएर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ । नेपाली जनताले भूकम्पको बेला भारतले गरेको नाकाबन्दीको कष्ट भुल्न थालेको बेला नेपाली भूमिमाथि सडक बनाएर सुमुद्घाटन गर्नु भारतको हेपाहापन नै हो । सडकको विषयमा भारत र चीनबीच द्विपक्षीय हस्ताक्षर हुनुले चीनको उद्देश्यप्रति पनि सोच्नु पर्ने नै हुन्छ । शक्तिशाली राज्य हुँदैमा सार्वभौम सानो राज्यमाथि अतिक्रमण गर्न मिल्छ ? इतिहासमा नेपाली वीरहरुले लडाइँबाट प्राप्त गरेको भूमिमाथि स्वार्थ पोख्नु उचित हुँदै होइन । मानिसको अस्तित्वमाथि डरलाग्दो त्रास देखिएको समयमा सार्वभौम नेपालको माटोमाथि गिद्दे दृष्टि राख्नु भारतको लागि लाजमर्दो विषय हुनुपर्ने हो । कोरोनारुपी महामारीको युद्धमा होमिएको स्थितिमा एकपक्षीय रुपमा नेपाली जनताको मनमा नराम्रो प्रभाव पर्ने काम गर्नु असल छिमेकीको धर्म हुन सक्दैन । सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको आधारमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्शा (जारी मिति २०७७/२/७) अनुसारको भूमि फिर्ता गराउनको लागि मित्रराष्ट्र भारतमा रहेका विद्वान, इतिहासविद्, सीमाविद् र भारतीय जनताले पनि स्वतन्त्र भएर आवाज उठाउनुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकार, नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत्, कुतनीतिज्ञ र परराष्ट्रसित सम्बन्धित सबैले विना हीनताबोध तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्भीक भएर वार्तामा प्रस्तुत हुन जरुरी हुन्छ । बिद्यार्थीहरुले नेपालको नक्सा कोर्ने अभ्यास थालिसकेका छन । कोमल बालमस्तिकमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भौतिक स्वरुप खिचिसकेका छन् । अब भूमि फिर्ता हुनैपर्छ । कमजोर प्रस्तुतीले लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुन्छ । कार्य सजिलो छैन् । भोलिको समय असहज पनि हुन सक्छ । आउने परिस्थितिप्रति सचेतता जरुरी हुन्छ नै । हात फैलाउनका लागि, सत्ता टिकाउनको लागि भूमि नछाड्ने सरकारको घोषणप्रति उच्च सम्मान छ । हाम्रो भूमिमाथिको भारतीय हस्तक्षेप रोकी भूमि फिर्ता गराउन अविचलित तवरले राष्ट्रियताको मुद्दामा उभिएर नेपाली जनतालाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा सफलता दिलाउन सरकारले सक्रियता देखाउनै पर्छ । जनताको मनमा उत्साह भरिएको छ । बोलीमा स्पष्टता, व्यवहारमा इमान्दारिता, कुटनीतिमा सावधानी र प्रस्तावमा तथ्य र प्रमाणको आधार लिनुपर्ने नै हुन्छ । सुगौली सन्धिले जनताको मनमा बनाएको घाउ निको पार्न, हाम्रो भूमि फिर्ताको महान् अभियान सफल पार्न जनता एकजुट छन् । सरकार ! यो इतिहास निर्माण गर्ने अवसर हो !!

गणेशकुमार मिश्र
(प्राचार्य )
त्रि–ज्योति मा.बि., कपन ।