नेकपा एकीकरण : नेपालको नयाँ नक्सा र अबको बाटो

१० जेठ २०७७, काठमाडौं

२०७४ जेठ ३ गते तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) बीच एकीकरण हुँदा तीन महिनाभित्र एकीकरणका सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउने निर्णय गरिएको थियो । पार्टी एकताको २ वर्ष नाघिसक्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन र पोलिटब्युरो गठन गर्न बाँकी नै छ । त्यतिमात्र होईन २२ वटा जनवर्गीय संगठन र ३३ वटा विभागको नेतृत्व टुंगो लागे पनि केन्द्रिय जिम्मेवारीले अझै अन्तिम रुप लिन सकेको छैन । ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगको समेत नेतृत्व मात्र टुंगो लागेको छ ।

जनवर्गीय संगठनमा नेपाल उद्योगी व्यवसायी महासंघ, नेपाल दलित मुक्ति संगठन, नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन, पेशागत महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ, अपाङ्गता संगठन नेपाल, खेलकुद महासंघ नेपाल, ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल र प्रवासी नेपाली एकता मञ्च भारतको पनि एकीकरण प्रक्रिया बाँकी नै छ । पार्टीभित्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको संगठित सदस्य संख्या र नामावली टुङ्गिन समेत बाँकी नै छ । त्यसैले वर्तमान अवस्था हेर्दा पार्टी एकताका सबै काम टुङ्गयाएर पार्टी पद्धति स्थापित गर्ने समयसीमा देखिदैन ।

पार्टीमा पहिलोपटक रक्षात्मक बनेका अध्यक्ष ओली :
पार्टी एकताको २२ महिनापछि नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतम, श्रेष्ठ र थापा एकातिर रहेको देखियो ।  खुलेर ईश्वर पोखरेलले मात्र साथ दिएको अवस्थामा महासचिव विष्णु पौडेल तटस्थको अवस्थामा देखिए । स्थायी कमिटीका २० सदस्यले लिखित रुपमा बैठकको माग गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक टार्ने रणनीति बनाएको सुन्दा नेकपा फुट या नयाँ समिकरणमा जाने संकेत सामान्य कार्यकर्ताले समेत सोच्न थालेका थिए ।

सतहसम्म बहसको रुपमा आएको ओलीको रुपान्तरण या विकल्प भन्ने विषय छरपष्ट देखियो । माधव नेपाल समूहका केन्द्रिय नेताहरु समेत ओलीसँगको वैचारिक लडाई वार की पारको अवस्थामा पुगेको बताउँदै ओलीले एक पद छाड्नुपर्ने नभए दुवै पद गुमाउने अवस्थामा पुगेको खुलमखुल्ला चर्चा गर्न थालेका थिए । प्रधानमन्त्री बन्दा निकै आशा गरिएका र लोकप्रिय मानिएका ओली अढाई वर्षको समयमा निकै रक्षात्मक र आलोच्य कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको रुपमा दर्ज भैसकेका थिए । उनी र उनका समर्थकहरु केन्द्रिय कमिटीदेखि स्थानीय तहसम्म रक्षात्मक र आलोच्य बन्न पुगेका थिए ।

बढ्दो जोखिमलाई कम गर्न ओलीले २ मुख्यमन्त्री छोड्ने, केहि मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने, आफ्नो सचिवालय परिवर्तन गर्ने सम्मको तयारीमा ओलीले आफ्नै समूह सक्रिय बनाएको देखियो । त्यहि समयमा आफ्नो प्रतिकूलतामा ओलीले जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने बजार हल्लाहरु समेत चले ।

चिनियाँ सक्रियता :
नेकपा भित्र विवादले चर्को रुप लिईरहेका बेला चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको भेटघाट बढाईन् । सोहि समयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग दुईपटक टेलिफोन संवाद गरिसकेको बाहिरियो । उता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओसहितका अधिकारी र नेकपा विदेश विभागका प्रतिनिधिमण्डलबीच सोहि समयमा करिब तीन घन्टा लामो भिडियो संवाद गर्दै कोरोना नियन्त्रणमा चिनियाँ अनुभव र सहयोगको साथै कोरोना महामारीमाथि पश्चिमा मुलुकले चीनविरुद्ध राजनीतिकरण गरेको भन्दै चीनले ऐक्यबद्धता खोजेको बुझियो ।

यस्तै घटनाक्रमपछि राजदूत यान्छीले राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमै पुगेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबिच करिब ४५ मिनेट लामो टेलिफोन वार्ताको सहजीकरण गराएकी थिईन् । उक्त वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थिति रहेको चर्चा चलेपनि हालसम्म ओलीको सहभागिताबारे सार्वजनिक गरिएको छैन् । सी वार्तापछि नेकपा भित्रको चर्को विवाद केहि हदसम्म साँघुरो बन्यो । जसको परिणाम स्वरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा उभिएर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गर्ने बताईन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि मन्त्री परिषद्ले उक्त भू–भाग सहितको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो भने संसदबाटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाँकी कार्यकालमा मिचिएको जमिन फिर्ता गरेरै छोड्ने उद्घोष गरे । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि करिब २ वर्षदेखि ओरालो लागेको ओलीको लोकप्रियता पुरानै अवस्थामा फर्किएको देखिन्छ ।

२००७ पछिका सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओली :
नेपालको ईतिहासमा जंगबहादुर राणा नै ३० वर्ष लामो र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका थिए । १०४ वर्षको राणा शासन समाप्त भएर प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २००७ सालदेखि २०४६ सालको अवधिमा सबैभन्दा लामो शासन गर्ने प्रधानमन्त्री सूर्यवहादुर थापा थिए । निकै पटक प्रधानमन्त्री भएका थापाले वि.सं. २०३६ जेठ १६ देखि वि.सं. २०४० असार २९ सम्म ४ वर्ष भन्दा लामो समयसम्म संचालन गरेको प्रधानमन्त्रीकाल नै पंचायती व्यवस्थाको लामो शासन थियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै रुपमा रहेका गिरीजाप्रसाद कोईरालाले वि.सं. २०४८ जेठ १२ देखि वि.सं. २०५१ मंसिर १४ सम्म करिब साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए । ५ वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी हुँदै कोइरालले पार्टीको आन्तरिक र विपक्षी दलको दवाबले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । जुन नेपालको अस्थिर सरकारको कारक बन्न पुग्यो । २०४६ सालपछि पाचौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका गिरिजाप्रसाद कोईराला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि निकै छोटो समयमै प्रधानमन्त्री छोड्न बाध्य भए ।

राजतन्त्रको अन्त्यपछि मात्र होईन् । २००७ सालपछिका सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्रीको  जिम्मेवारीमा छन् ।  बामे सर्दै  गरेको प्रजातन्त्रको हत्या गर्दै निरङ्कुश व्यवस्था संचालन गर्ने महेन्द्र आकांक्षाको कारण भारत–चीनबीचको युद्ध ताका नेपालको कालापानी क्षेत्रमा बसेको भारतीय सेनालाई हटाउन राजाले कुनै पहल गरेनन् भन्ने विद्वानहरुको तर्कमा सहमत हुने प्रशस्त आधारहरु देखिन्छन् ।

राजाको शासन कालमै लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक र कालापानीको क्षेत्र भारतीय चपेटामा परेको थियो । अनेक बहानामा राजाले समेत वर्षैपिच्छे जस्तो पञ्चायती प्रधानमन्त्री फेरेको देखिन्छ । २०४८ सालमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसले ५ वर्षे सत्ता जोगाउन नसक्दा पुर्नस्थापित बहुदलीय व्यवस्थामा समेत संसद मुख्य मुद्दामा केन्द्रित हुन छोडेर सरकार गठन र विघटनमै व्यस्त बन्यो ।

सरकार गठन र विघटनको श्रृंखला २०७४ को संघीय निर्वाचनसम्म कायम थियो । त्यो बेला राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको छवी बनाएका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनाउने नारा, दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी बीचको चुनावी तालमेल, वर्षैपिच्छे फेरिने सरकारबाट वाक्क भएका जनताको संयुक्त प्रयाशले तत्कालीन नेकपा गठबन्धनलाई करिब २ तिहाई हाराहारीमा मत दिलायो । चुनावी सहमति अनुसार ओलीले सत्ता संचालनको बागडोर सम्हाले ।

नयाँ नक्साको प्रयोगले उचालिएको ओली कद :
दोश्रो मृगौला प्रत्यारोपण सफल नहुने वा  भएपनि ओलीको गतिशीलतामा कमी आउने ठम्याई सायद नेकपा सचिवालयका नेताहरुमा थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २ वर्षसम्म सरकार ढाल्न नहुने व्यवस्थाका कारण सरकार विरोधी गतिविधि खासै नगरेका पार्टी भित्रका विभिन्न खेमाहरु त्यो कट्ने बित्तिकै आफूलाई केन्द्रमा राखेर राजनतिक गतिविधिमा निकै क्रियाशील हुन थाले ।

राजनीतिक निर्णयमा अडिग रहने प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन जिम्मेवारी बाँडफाँडमा केन्द्रित भई एक अध्यक्षले पार्टी र अर्को अध्यक्षले सरकार संचालन गर्ने पासो फाले । त्यसले पनि अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो अवस्था बनेपछि बामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाए । त्यसले समस्या समाधान हुनाको साटो झन् बढायो । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीहुँदा भारतसँगको अडानले आफ्नो राजनीति उचाई प्राप्त गरेका ओलीले जीवन र जिम्मेवारीको उत्तरार्द्धमा सायद युगयुगसम्म स्मरण गर्ने काम गरेरै मर्ने संकल्प लिए ।

उनको आकांक्षामा अनुकूल बनाउने भूमिका करिब वर्षदिनअघि भारतले नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्सा र भर्खरै भारतीय गृहमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरिएको नेपाली भूमि छिचोल्दै चीन पुग्ने बाटो बन्यो । बोल्ड निर्णय गर्न नडराउने ओली स्वभाव, अनुकुल चिनियाँ राजनीति, पार्टी भित्रको प्रतिकूल अवस्थालाई फेर्न ओलीले नेपालको नक्सामा छुटेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नक्सा प्रयोगमा ल्याउने बोल्ड निर्णय गरें । जसले प्रधानमन्त्री ओलीको कदलाई निकै उठायो । पार्टी भित्र र बाहिर उनको प्रशंसामा सामाजिक संजाल मात्र होईन् पत्रपत्रिका र टेलिभिजन समेत बोल्न बाध्य भए ।

अबको बाटो :
नेकपाको भित्रको शक्ति संघर्ष अब करिब–करिब टुंगिने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाँकी कार्यकालमा नयाँ नक्सामा समेटिएको भू–भाग फिर्ता ल्याउने बताएकोले नैतिक रुपमा ओलीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने अवस्था सायद कुनैपनि नेतामा रहन्न । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी प्राप्ति देखि वर्तमान समयसम्म गरेका जुनसुकै गल्तिपनि नेपालको नयाँ नक्सा जारीपछि फिक्का भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने अभियानमा साथ दिएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन पट्टि अब पार्टी केन्द्रित गर्नुपर्छ । अब चाहेर वा नचाहेर पनि ओलीको प्रधानमन्त्रीकाल ५ वर्षसम्म चल्ने देखिन्छ । त्यसैले नेकपा भित्रको समिकरणले नयाँ मोड लिने संकेत देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध थप दरिलो बन्न सक्छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन सबै प्रकारको सहयोग गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने, पार्टी एकताको बाँकी काम सक्ने गरी प्रचण्डलाई साथमा लिएर अघि बढ्दा लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया र समृद्धिको यात्रातर्फ केन्द्रित हुने, कुटनीतिमा राम्रो दक्खल भएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको जिम्मेवारी तोक्ने कुरा नै सबैको हितमा देखिन्छ । पार्टीलाई कमिटीगत प्रणाली अनुसार संचालन गर्ने, पार्टीमा निषेध भन्दा छलफल र अन्तरक्रियाको आधारमा चल्ने वातावरण निर्माण गर्ने, काम गर्नेहरुलाई सरकारमा जिम्मेवारी दिने र विवादित ब्यक्ति हटाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थित गर्दा ओलीको उचाई थप चुलिने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी संचालन र जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई थप पारदर्शी बनाउने हो भने नेकपाको भविष्य त सुनौलो हुनेछ नै, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि युगौँयुगसम्म स्वर्ण अक्षरमा लेखिने छ ।