सामान्य मान्छेले बुझ्ने समाजवाद !

सामान्य मान्छेले बुझ्ने समाजवाद !

समाजवाद भन्ने शब्दको उच्चारणले मात्र पनि हामीलाई गह्रुङ्गो राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तको भान हुन्छ । त्यसैले प्रायः सबैले समाजवादलाई राजनीतिक विषयवस्तुका रुपमा बुझ्ने कुरा अस्वभाविक नभएपनि, समान्य मान्छेको स्तरमा समाजवादको मेरा सरल बुझाई अति सामान्य छ । समाजवाद समाजको कुरा भएकोले यो राजनीतिक भन्दा पहिले समाजिक मुद्दा हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले, वास्तबमा समाजवादको मुद्दा राजनीतिक विषयभन्दा पहिले सामाजिक विषयको रुपमा नै बुझ्नुपर्दछ भन्ने पनि लाग्दछ ।

यद्यपि, विश्व राजनीतिक परिदृश्य र वृत्तमा दुई समानान्तर दर्शनहरु, पूँजीवाद र साम्यवादले व्याख्या गर्ने समाजवादको वैचारिक प्रतिस्पर्धाले नै राजनीतिलाई सृजनशील र गतिवान बनाउँदै अघि बढिरहेको चित्र वर्तमान् राजनीतिक विकासक्रमको परिप्रेक्ष्यले प्रष्टै देखाएको छ । दर्शन र सिद्धान्त अनुसारका राजनीतिक गतिविधिले समाज र उक्त समाजमा बसोवास गर्ने व्यक्ति र परिवारहरुको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ ।

समाजवाद अवधारणाको राजनीतिक ध्येय समानता स्थापित गर्नु भएपनि यदि समाजको सामाजिक धरातलको संरचना असमान छ भने राजनीतिक समाजवादको उद्देश्य प्राप्त गर्न असम्भव जस्तै हुँदोरहेछ ।

अझ् समाज यदि सामाजिक वरियता अनुसार शक्ति बाँडफाँडको अभ्यासमा लिप्त छ भने त झन् उक्त समाजको संरचना तह र श्रेणीमा विभाजित अवस्थाको निरन्तरता अवश्य नै भएको हुँदोरहेछ । जस्तै नेपालको समाज जातीय शक्ति संरचनामा विभाजित छ ।

सामाजिक –राजनीतिक विगत जसरी बिते पनि, मैले ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको वर्तमानको मूल मुद्दा– सामान्य मान्छेले बुझ्ने समाजवाद – मा प्रवेश गरौं । राजनीतिक उद्देश्य अनुसारको सामाजिक धरातल निर्माण गर्ने प्रयास राजनीति रहेछ । विद्यमान सामाजिक धरातलमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ती नहुनुको कारण सामाजिक त्रुटि रहेछ । तसर्थ, सामाजिक त्रुटि नसच्याई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ती नहुने यर्थात कायम रहेको हुँदा कुकुरले आफ्नै पुच्छर मुखले समाउन गोल–गोल घुमे जस्तो सामाजिक –राजनीतिक अन्तरद्धन्द निरन्तर चलिरहँदो रहेछ । जसमा हुनेखानेहरु समाजले दिएको हैसियतका कारण अनेक परिस्थितिमा जहिले पनि सुरक्षित रहेकाछन् भने, गरिखान वर्ग समाजले दिएको असमान हैसियतका कारण हरेक परिस्थितिमा जहिले पनि असुरक्षित बनिरहेका छन् ।

यद्यपि, समय–समयमा अन्तरद्धन्दको क्रमभंगता गर्न केही महापुरुषहरु नयाँ विचार र दृष्टि सहित विश्वमान चित्रमा देखा परे पनि, त्यसता सिद्धान्त र वादले केही निश्चित वर्ग र समुदायलाई बाहेक अधिकांश गरिखाने मान्छेको जीवन उकास्न नसकेको अवस्था विश्व समुदाय र नेपाल मै पनि भारी संख्यामा रहेका घरवास विहिन दैनिक ज्यालामजदुरीमा बाँच्ने श्रमजीवि तप्काको उपस्थितिले देखाउँछ ।

जस्तोसुकै राजनीतिक वाद र सिद्धान्तहरु प्रतिपादित भए पनि त्यसले समाजमा विद्यमान असमानता अन्त्य गर्न नसकेको प्रष्ट छ । कुमालेको चक्र जस्तो सामाजिक –राजनीतक अन्तरद्धन्दको चक्र घुम्न रोकिएको छैन् । जसबाट सामान्य मान्छेको जीवन सधैं असुरक्षित तथा समास्याग्रस्त भईरहने क्रम जारी छ ।

नेपालमा घटेका ठूला–ठूला राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसले ल्याएका राजनीतिक परिवर्तनले खासै सामाजिक संरचना र चेतनाको स्तरमा आवश्यक परिवर्तन ल्याउन नसक्नुले अझै पनि सामान्य मान्छेको जीवन असुरक्षित र समस्याग्रस्त नै छ । विसं २०६२/६३ पश्चात् ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धीबाट निर्देशित तथा गठित सरकार, तिनका नीति, नियम, कार्यक्रम तथा बजेटको प्राथमिकतामा यो देशको सामान्य मान्छे छुटेको छ । त्यो समाजको पींधमा रहेको सामान्य मान्छे सरकार र सरकारका मन्त्रालयका कार्यक्रमका प्राथमिकतामा कतै परेको छैन् ।

मैले चिन्ता लिईरहेको यो देशको सामान्य मान्छे, जो राज्यसंयन्त्रको नजरबाट ओझेलमा परेको छ वा प्राथमिकतामा छैन् । त्यो अति विपन्न श्रमजीवी मान्छे हो । निरक्षर वा सामान्य साक्षर, भूमिहिन, स्थायी घरबारविहीन वा सुकुम्बासी, सीप, ज्ञान र कार्यदक्षतामा कमजोर, दैनिक ज्याला गरेर ज्यूँत्यूँ छाक टार्ने श्रमिकहरु हुन् ।

जसको जीवन स्तर उकास्ने सम्बन्धमा वास्तबमै सरकारी स्तरबाट गम्भीर कदमहरु खासै उठाएको देखिँदैन । उसो त गरिबी मन्त्रालयदेखि गरिबी निवारण कोषजस्ता गरिबी सम्बोधनका लागि राज्यस्तरमा संयन्त्र पनि नरहेका होइनन् । तर अहिले ती संयन्त्र पनि ओझेलम परेका छन् । जस्तै सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमी, सहकारी र गरिबी मन्त्रालयमा गाभिएको छ । उक्त मन्त्रलाय साविकमा भूमि सुधार मन्त्रालय थियो ।

हालको भूमि, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको उद्देश्य हर्ने हो भने प्राय भूमिसँग सम्बन्धीत विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । जहाँ गरिबी सम्बोधनलाई खासै कुनै ध्यान दिइएको देखिँदैन । पहिले पनि जब सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोष संचालनमा थिए । तिनीहरुले गरिबी सम्बोधनमा अख्तियार गरेका नीति, नियम, कार्यक्रम तथा बजेट परिचालन हेर्ने हो भने बढी प्राथमिकता सापेक्ष गरिबीसँग सम्बन्धीत पक्षमा केन्द्रित देखिन्छ न की निरपेक्ष गरिबी सम्बोधनका लागि ।

यदि निरपेक्ष गरिबीका लागि कार्यक्रम तथा बजेट परिचालन गरेका भए पनि अख्तियार गरिएका नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट ढाँचा र प्रकृतिका नभएका हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । अन्यथा, त्यस दिशामा काम भएको भए किन निरपेक्ष गरिबहरुको जीवन स्तरमा सुधार भएन वा किन उनीहरुको संख्यामा कमी आएको छैन् ?

सामान्य मान्छे अर्थात् निरपेक्ष गरिबले बुझ्ने समाजवाद भनेको गाँस, वास, कपास र सहवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभावमुक्त समाज हो । जहाँ अभाव रहित जीवन यापनको व्यवस्थासँगै समानता र न्यायको सहज अनुभूति पनि गर्न सकिने सामाज नै उनीहरुले बुझ्ने समाजवाद हो ।

जस्तो सुकै सामाजिक अन्तरद्धन्दको जटिलताबाट देश गुज्रिरहेको भएपनि वैधानिक विधिबाट देशभित्र अस्तित्वमा रहेको सरकारले निरपेक्ष गरिबहरुको पक्षमा काम गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ । यसै दायित्वभित्र रही जुनसुकै सरकारले इमानदारिताका साथ निरपेक्ष गरिबका लागि उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने सानै काम मात्र गर्न सकेपनि त्यसले उनीहरुको जीवन स्तरोन्नतीमा ठूलो परिवर्तनको काम गर्दछ ।

सापेक्ष गरिबीको दायरामा पर्ने गरिबहरुसँग स्तरोन्नतीका लागि न्यूनतम आधारहरु कम्तिमा घरवास वा भूमि, सामान्य शिक्षा, कुनै न कुनै सीप, गरिखान सक्ने दक्षता र थोरै भएपनि अवसरहरु हुन्छन् । जसको सही सदुपयोग र कडा मेहनतले वा थोरै पनि सहयोले सापेक्ष गरिबीको चुंगलबाट उम्किन सक्ने उनीहरुका लागि सम्भावना हुन्छ ।

तर निरपेक्ष गरिबी सापेक्ष गरीबीलाई सम्बोधन गरेजस्तो गरिबी निवारणका ज्ञान, सीप र सुधारात्मक सहायता कार्यक्रमले मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने हुँदा यसको लागि राज्य तथा सरकारले विशिष्ट किसिमको अभियान (मिसन) नै संचालन गर्नुपर्दछ । जस्तो कि, निरपेक्ष गरिब परिवारहरुको पहिचान गर्ने । पहिचानको आधार भूमि तथा घरवार विहिन, साक्षर वा निरक्षर, तथा अदक्ष श्रमिक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने पहिचानका आधार बनाई, त्यस्ता निरपेक्ष गरिब परिवार तथा व्यक्तिहरुको जनसंख्या पहिचान गर्ने ।

प्रदेश स्तरमा यस्ता गरिबहरुको जनसंख्या पत्ता लगाइ विशेष सशक्तिकरण क्याम्म स्थापना गर्ने । क्याम्पमा उनीहरुको रुची अनुसारको व्यवसायिक सीप, ज्ञान र दक्षता विकास गर्नुका साथै क्याम्पभित्र साना उद्योग सन्चालन गरी उनीहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने । कम्तिमा हरेक गरिब परिवारलाई निरपेक्ष गरिबीबाट स्तरोन्नती गर्न पाँच वर्ष क्याम्पमा राख्ने तथा दिक्षित हुने अवसर दिने ।

पाँच वर्ष क्याम्पमा दिक्षित काल सम्पन्न गरेका व्यक्ति वा परिवारलाई मूलधार समाजमा स्थानान्तरण गर्न घरवासका लागि सरकारले निश्चित जग्गा उपलब्ध गराई रोजगारी वा व्यवसायको अवसर प्रदान गरी मूलधार समाजमा स्थापित गर्ने । निरपेक्ष गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने यो एकमात्र सशक्त तरिका हो । र, आफ्नो निरपेक्ष गरिबीलाई अवस्थामा रहेका जनताको स्तरोन्नतीका लागि यत्ति काम गर्न वुद्धि, जुक्ति, श्रोत र साधन जस्तो सुकै लद्दु सरकारसँग पनि हुने भएकाले, कोरोना महाव्याधीका कारण निरन्तर लम्बिरहेको देश्व्यापी बन्दाबन्दीमा निरपेक्ष गरिबहरु रोगले भन्दा पनि भोकले जीवन र मृत्युसँग जुधिरहेको स्थिति कसैबाट छुपेको छैन ।

निरपेक्ष गरिबहरुको जनसंख्या हालको अवस्थामा ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि सम्बन्धित विज्ञहरुको शिक्षित अनुमानका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ३५० देखि ५०० परिवार तथा १५०० देखि २००० जना भन्दा बढी नै निरपेक्ष गरिबहरु हुन सक्ने अनुमान छ । औषतमा यदि प्रति स्थानीय तह ३७५ परिवार र १७५० जना निरपेक्ष गरिब रहेको मान्ने हो भने पनि ७५३ स्थानीय तहमा २,८२,३७५ परिवार तथा १३,१७,७५० जना निरपेक्ष गरीब रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि वास्तविक आँकडा योभन्दा बढी नै हुन सक्ने विज्ञहरु मान्नु हुन्छ ।

निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्तिका लागि कम्तिमा घरवास, सीप र अवसर चाहिने तर निरपेक्ष गरिबसँग शरीर र श्रम बाहेक यी कुनै कुरा नहुने हुँदा सरकारले निरपेक्ष गरिबीलाई विशेष प्याकेजका रुपमा कार्यक्रम बनाई गम्भीरताका साथ निरपेक्ष गरिबी व्यवस्थापनको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट परिचालन नगरे निरपेक्ष गरिबहरुले यस अवस्थाबाट कहिल्यै मुक्ति नपाउने निश्चित छ ।

निरपेक्ष गरिबी ठोस प्रतिवद्ध कदम नचाली सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले कोभिड १९ को बन्दाबन्दी सकिएपछि निरपेक्ष गरिबी निर्मूल गर्नका लागि सरकारले निरपेक्ष गरिबी उन्मूलन सशक्तिकरण शिविर संचालनको अवधारणा अङ्गिकार गरी राष्ट्रलाई निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त गर्ने अभियानमा अग्रसर हुनुपर्ने अति नै आवश्यक रहेको देख्दछु ।

सरकारले यस दिशामा कदम चाली निरपेक्ष गरिबी मात्र हटाउन सके एउटा सामान्य मान्छेको जीवनमा भने उसले बुझेको समाजवाद पक्कै आउने थियो । सरकारले निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्तिका लागि अवश्य छिट्टै ठोस र परिणाममुखी कदम चाल्ने छ भन्नेमा आशावादी छु ।

लेखिकाको परिचयः
नामः परिसाबी
शिक्षाः स्नाकोत्तर, ग्रामिण विकास, टि.यू.
ठेगानाः बालकोट, भक्तपुर
पेशाः सामाजिक विकास कामदार
सम्पर्क नं. : ९८४९५५०२७७
ईमेलः [email protected]

प्रकाशित मिती १२ जेष्ठ २०७७, कामठाडौं