भोकमरी विरुद्ध ‘राष्ट्रिय खाद्य योजना’ – अहिले नबनाए कहिले बनाउने ?

१४ जेठ २०७७, काठमाडौं/राजु प्रसाद चापागाई

रेमिट्यान्स आउँदासम्म र खाद्यान्न किनेर खान पाउँदासम्म उपेक्षित बनाईएको कृषि क्षेत्रप्रति अहिले सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ । कोभिड महामारीको प्रभावले खाद्य आत्मनिर्भरता उन्मुख चेत खुलाएको छ । त्यसो त पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दिले पनि खाद्य आत्मनिर्भरताको आवश्यकता बोध नगराएको होईन । तर, दीर्घकालिन सोचको खडेरी रहेको हाम्रो जस्तो समाजमा स्थितिको सामान्यिकरण संगै त्यसलाई बिर्सियो । आशा गरौं अहिले पलाएको चेतले मुर्त रुप लिनेछ । त्यसतर्फ केही राम्रा संकेत पनि देखिएका छन ।

वर्तमान कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुषालले कृषि क्षेत्रको विकासका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारको सोच अगाडि सारेको देखिन्छ । कृषिमा सुधार गरी खाद्य उत्पादन बढाई परनिर्भरता घटाउन अगाडि सारिएका पाँच नीतिगत आधारअन्तर्गत उत्पादनमा अनुदान, प्राविधिक सेवामा पहुँच, सर्वसुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र किसानलाई न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी पर्दछन । सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिको यथोचित विकास मार्फत आधारभूत खाद्यमा आत्मनिर्भरता हाँसिल गर्दै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने तथा जनतालाई भोकमरीबाट संरक्षण प्रदान गर्ने कुराले प्राथमिकता पाएको छ ।

मुलभूत रुपमा नीति तथा कार्यक्रम (२०७७/७८)ले कृषि उत्पादनलाई दश वर्षमा दोब्वर पार्ने (बुँदा ३१), बढ्दो बेरोजगार जनसंख्यालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने (बुँदा ८०), भोकै कोही नपर्ने र भोकै कोही नमर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने (बुँदा ९०), कृषि योग्य जमिनको पुर्ण उपयोग गर्ने (बुँदा ९८), स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने (बुँदा ९९), स्थानिय सम्भाव्यता तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने (बुँदा १००), कृषिलाई आयमुलक र मर्यादित पेशा बनाउने (बुँदा १०४),सरल ढंगले वास्तविक किसानलाई अनुदान दिने (बुँदा १०६), जैविक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने (वुंदा १०९), कृषकले लागतको आधारमा उत्पादनको मुल्य पाउने ग्यारेण्टी गर्ने (बुँदा १११), खाद्य सञ्चिति तथा भण्डारणको व्यवस्था गर्ने (११६), एवं कृषिजन्य उधोगको प्रवर्द्धन गर्ने (बुँदा १४८) प्राथमिकतालाई समेटेको छ ।

कृषि क्षेत्र सुधार तर्फका यी प्रारम्भिक संकेतहरु स्वागत योग्य छन । तर यी मध्ये अधिकांश कुराहरु कुनै न कुनै रुपमा अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरुले नसमेटेका पनि होइनन् । यथोचित बजेट विनियोजन गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तर्फ दिलचस्वि नराख्ने हो भने यि कागजी प्रतिवद्धताले फेरी पनि कुनै माने राख्ने छैनन । परिस्थितिको गम्भिरता संगै तिनै तहका सरकारमा प्रतिवद्धतालाई ठोस योजनामा बदल्ने र कार्यान्वयनमा पनि खरो उत्रने गाम्भिर्यता देखिएला नदेखिएला हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालमा भोकमरी कोभीड १९ पूर्व नै एउटा गम्भिर मानवअधिकार चुनौतीको रुपमा छंदै थियो । २१.६% जनसङ्ख्या गरिबीमा रहेको, ४८.२% घरधुरी मात्रै खाद्य सुरक्षित रहेको, न्यूनतम क्यालोरी इन्टेक प्राप्त गर्ने जनसंख्या ४१% रहेको र लगभग २० लाख मानिसहरू कुपोषित रहेको आँकडाले देखाउँछन । त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा सुकेनासको समस्या ३६% रहेको र झण्डै ५३% बालबालिकाहरू रक्तअल्पताबाट पीडित रहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी भोकमरी ईन्डेक्स २०१९मा सहभागी गराईएका ११७ मुलुकमध्ये नेपाल ७३औं स्थानमा रहेको छ । भोकमरी भएका देशहरूको गम्भीरता मापनमा नेपाल २०.८ अंकसहित ‘गम्भीर’ श्रेणीमा परेको पाईन्छ ।

कोभिड महामारीको कुप्रभावका कारण उक्त समस्याहरु कति झाँगिए होलान लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । गरिबी बढेसंगै कुपोषण, खाद्य असुरक्षा र भोकमरीको समस्या निसन्देह चर्किदैं गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकहरुको भोकमरीमा परेर ज्यानै गएका दर्दनाक घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन । भोकै कोही मर्दैनको नारा लगाउँदै आएको भएपनि भूईतहका असहाय नागरिकहरु अझै राज्यको सहायताको पहुँच भित्र समेटिन नसक्नु विडम्वनापूर्ण छ ।

राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा खाद्य तथा कृषि संगठन लगायतका राष्ट्रसंघीय निकायहरुले पनि कोभिड माहामारीले खाद्य सुरक्षामा पारिरहेको गम्भिर प्रभावको वारेमा सजग गराउँदै आएका छन । नेपालको सन्दर्भमा पनि खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको अबस्थालाई उजागर गर्दै पर्याप्त सचेतता अपनाउन भनिएको छ । पोले माथी फोकुण्डो भने झै सलह (लोकस्ट) को आक्रमणले कृषि क्षेत्रलाई नराम्रो संग विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव पार्दै गईरहेको छ । अफ्रिकामा चरम समस्या सृजना गरिसकेको सलहले भारतको राजस्थान लगायतका ठाँउमा किसानहरुलाई गम्भिर मारमा पारेको छ ।

नेपालमा पनि ढिलो चाँडो सलहआक्रमण मारमा खेतीवाली पर्ने प्रवल संभावना देखिए पनि त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारीतर्फ ध्यान गएको देखिंदैन । यस पृष्टभूमिमा देशहरुले आन्तरिक रुपमा खाद्यको उपलब्धताको चुनौती सामना गर्नु पर्ने भएकाले खाद्य संकट टार्न आयातको संभावना पनि आगामी दिनमा न्यून हुने लक्षणहरु देखिएका छन । यस पृष्टभूमिमा योजनावद्ध रुपमा खाद्यको उत्पादन, उपलव्धता र पहुँचको पक्षमा सममा नै पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने खाद्य संकट आउन सक्ने र भोकमरीको सामाना गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन सक्नेतर्फ सर्वत्र चाँसो र सरोकार व्यक्त भएको छ ।

भनिन्छ, समयमा योजना नबनाउनु असफल हुनका लागि योजना बनाउनु सरह हो । कागजी प्रतिवद्धताको भरमा दिगो खाद्य सुरक्षा तथा भोकमरी अन्त्यको लक्ष्य पुरा हुँदैन । यसकालागी योजनावद्ध प्रयासको खाँचो पर्दछ । कृषि र कृषि क्षेत्रमा लागेकाको भलाईको कुरा गरेको आज होईन प्रथम पञ्च वर्षिय योजना देखी नै हो । भूमि सुधार र कृषि क्रान्तिको कुरा विगतमा धेरै भएकै हो । तर, व्यहारमा तदनुरुपको परिणाममुखी काम हुन नसकेरै कृषि क्षेत्रको विकास तथा खाद्य सुरक्षा आजपनि ठुलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ ।

भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको र सिक्दै अगाडी वढेको हाम्रो जस्तो देशमा योजनावद्ध प्रयासको खाँचो झनै तडकारो छ । तिन तहका ७६१ वटा सरकार नै आ–आफ्नो ठाँउवाट परिचालित हुनु पर्ने हुन्छ । जहाँसम्म योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने विधि के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न छ, संविधान र कानुनको दायरा भित्र नै यसलाई खोज्ने हो । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ बन्दा नै दिगो खाद्य सुरक्षा मार्फत शुन्य भोकमरीको सुनिश्चितताका लागि केही सोंच बनेर ऐनले प्रबन्ध गरेको छ । खासगरी ऐनको दफा ३ मा हरेक नागरिकका लागि विना भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने, सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिएका छन । ऐनको दफा १२ ले प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार ग्यारेण्टी गरेको छ ।

जसअन्तर्गत प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने, खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने, कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच प्राप्त गर्ने, स्थानीय बीउ बिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने, परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने, तथा कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार संरक्षित छन । खाद्य अधिकारको कानुनी प्रत्याभूतिका सन्दर्भमा कुरा गर्दा विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा यि प्रावधानहरु उदाहरणिय छन । तिनलाई व्यवहारिक उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न ठोस योजनाको दरकार पर्ने भएर नै राष्ट्रिय खाद्य योजना बनाएर ऐनका प्रत्याभूतिलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लाने गरी प्रवन्ध गरिएको छ । ऐनको दफा २१को उपदफा (१) मा “नेपाल सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहका निकायसंग समन्वय गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्नेछ ।” भन्ने किटानी व्यवस्था छ । त्यसैगरी उपदफा (२)मा खाद्य योजना तर्जुमा गर्दा “आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी, गैरसरकारी वा निजीस्तरका निकाय वा संस्थासंग परामर्श गर्नु पर्दछ” भनिएको छ ।

विडम्वना के भने मौलिक हकको कार्यान्वयनार्थ २०७५ असौज २ गते देखी लागु भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन वास्तविक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छैन । यो लगायत संगै लागु भएका अधिकांश ऐनहरुलाई अझै अर्धाङ्ग छन । जसका कारण मौलिक हकअन्तर्गतका अधिकांश आर्थिक सामाजिक अधिकारहरुको उपभोगनै अबरुद्ध बन्न पुगेको छ । नियमावली वनाएर तोकेवमोजिम धेरै विषयहरु कार्यान्वयनमा आउने भनिएपनि तदनुरुप नियमावली नबन्दा कार्यान्वयन जहाँको तहिं अड्किएको छ । अधिकारहरु जनताले दावी गर्न सक्ने अबस्था छैन ।

अहिले यस्तो संकटको वेला पनि खाद्य सहायता राज्यका निकायहरुको निगाहा जस्तो वनेको छ । सहायताकालागि सार्वभौम नागरिक तड्पनिु पर्ने अबस्था छ । दलित लगायतका सिमान्तिकृत र जोखिममा रहेका वर्ग र समुदायले मौलिक हक व्यहारमा कार्यन्वयन नहुनुको असमानुपातिक मार खेप्नु परेको छ ।

केबल रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेर लागु भएबाहेक मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका अन्य ऐनहरुअन्तर्गतका नियमावली अहिले सम्म पनि तर्जुमा भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन । समयमा ऐन बनाउने र ऐन कार्यान्वयनको आधार खडा गर्न तदारुकतासाथ नियमावली बनाउने सन्दर्भमा सरकारको अकर्मण्डता देखिएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि नियमावलीको तर्जुमाले भर्खरै मात्रै गति लिंदैछ । प्रारम्भिक मसौदा तयार भएर मन्त्रालयमा नै छलफलको क्रममा छ । आशा गरौं नियमावलीले छिट्टै अन्तिम रुप लेला, कार्यान्वयनमा जाला र खाद्य असुरक्षित एवं भोकमरीको अवस्थामा रहेका जनताले खाद्य सहायता र सुविधाको दावी गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्ला ।

यहाँ जोड दिएर उठाउन खोजिएको विषय राष्ट्रिय खाद्य योजनाको हो । ऐनले किटानी व्यवस्था गरेअनुरुप नेपाल सरकारले जिम्मेवारी बोध गरेर उच्च प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गरी लागु गर्नेतर्फ तदारुकतासाथ काम गर्न जरुरी छ । भोकमरीवाट संरक्षणको लक्ष्य प्राप्ति भनेको नै अन्ततः दिगो खाद्य सुरक्षाको अवस्था सृजना गर्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । फेरी यसका लागी खाद्यको उपलब्धता र उपलब्ध खाद्यमा सबैको समावेशी पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्दछ । उपलब्धताको कुरा उत्पादनसंग जोडिएको छ । उत्पादनका साधानहरुको परिचालन र तिनमा उत्पादनकर्ता वा श्रमजिवि जनताको पहुँचसंग खाद्य उत्पादन जोडिएको छ । उत्पादन हुँदैमा तथा उपलब्धताको स्थिति मजवुत हुँदैमा पनि समतामुलक पहुँच हुन्छ भन्ने छैन । यसमा लाभको वितरण, गुणस्तरियता, दिगोपनका पक्षहरु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन ।

सबै अवयवहरुलाई समष्टिगतरुपमा सम्बोधन गर्न र नीति तथा कार्यक्रमले चाहेजस्तो उत्पादनको संभावनालाई भरपुर उपयोग गर्न स्थानिय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरुको समन्वयात्मक भूमिका, सहकार्य र सह–लगानी जरुरी पर्दछ । तिनिहरुलाई समयमा नै यस लक्ष्यतर्फ डो¥याउने र खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, दिगो खाद्य सुरक्षा र भोकविरुद्धको संरक्षणका लक्ष्यको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागी सवैलाई मार्गनिर्देशित गर्नेतर्फका प्रयासहरुलाई योजनावद्ध वनाउन जरुरी छ ।

तसर्थ ऐनले निर्देश गरे बमोजिम वहुसरोकारवाला संयन्त्र वनाएर अबिलम्व राष्ट्रिय खाद्य योजना निर्माणमा सवै सरोकारवालाहरु संगको सहकार्य, परामर्श र छलफलमा अगाडी वढ्नु पर्दछ । प्रदेश र स्थानिय तहलाई पनि यस प्रकृयामा सहभागि वनाउनु पर्ने कुरालाई ऐनले नै निर्देश गरेको छ । यो योजना वनेपछि क्रमशः प्रदेश र स्थानिय तहले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र उत्पादनका सम्भावनाको खोजी गर्ने, श्रोत साधनको परिचालन गर्ने, पुर्वाधार, प्रविधि र सिपको विस्तार गर्ने, कृषि कर्ममा लागेका हरुको आत्मसम्मान एवं जिविनस्तर उकास्ने र अन्ततः खाद्य आत्मनिर्भरता र दिगो खाद्य सुरक्षाको प्राप्तिका लागी योजनावद्ध रुपमा लाग्न आफ्नो तहमा पनि समन्वयात्मक हिसावले प्रयत्न गर्न सहज हुनेछ ।

खाद्य योजनाले भोकमरी तथा कुपोषणवाट आम जनतालाई संरक्षण प्रदान गर्न, किसानको सम्मान, सहभागिता एवं किसानको जिवनस्तरको प्रवर्द्धन गर्र्न, खेतीयोग्य जमिन एवं कृषिका लागी चाहिने पूर्वाधारमा कृषिमा आश्रित जनताहरुको पहुँच सृजना गर्न, खाद्य वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाउन, खाद्यको आयात तथा निर्यातको यथोचित नियमन गर्न, वेरोजगार जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न, कृषिमा दिईने छुट, अनुदान र सुविधावाट वास्तविक किसानलाई लाभान्वित वनाउन, खाद्यान्नको सहज आपूर्ति र मुल्यस्थिरता कायम गर्न, उत्पादनको यथोचित लाभ किसानले प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, कृषि तथा खाद्य सम्बन्धि सुचनाहरुको प्रवाह प्रभावकारी वनाउन, खाद्य तथा कृषि प्रणालीका प्रकृयाहरुमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीको मान्यतालाई मुलप्रवाहिकृत गर्न, महामारी लगायतका विपद तथा जलवायू परिवर्तनका कारण खाद्य तथा कृषिको क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न तिनै तहका सरकारले गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकता तोक्न एवं तिनिहरुलाई मार्गनिर्देशित गर्न खाद्य योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

यसरी ऐनले नै कार्यदेश दिएबमोजिम योजनावद्ध र रणनीतिक हिसावले कार्य गर्नेतर्फ अहिले नै अग्रसर नहुने हो भने कागजी प्रतिवद्धताहरु निरर्थक वन्नेछन । खाद्यमा आत्मनिर्भरता आकाशको फल वन्नेछ । समाजवाद, सामाजिक न्याय, भोकमरीवाट संरक्षण, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूताप्रतिको संवैधानिक तथा काननी प्रतिज्ञा केवल राजनीतिक ढोंग सावित हुनेछन । आशा गरौं त्यस्तो स्थिति आउने छैन । ठोस योजना वनाएर कृषि प्रवर्द्धन, खाद्यमा आत्मनिर्भरता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, भोकमरी अन्त्य लगायतका प्रतिवद्धता व्यवहारमा उतार्ने गरी सरकार अगाडी वढ्ने छ । वजेटमा पनि त्यसै अनुरुप प्रबन्ध हुनेछ । वर्तमान कठिन अवस्थालाई अवसरको रुपमा वदलेर वदल्नुको विकल्प छैन । कृषि क्षेत्र सुधारका लागि अगाडी सारिएको नीतिगत सोचले मुर्त रुप लेओस भन्ने ठान्ने हो भने राष्ट्रिय खाद्य योजना एउटा कोषेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

(चापागाई संवैधानिक तथा मानवअधिकार कानुन विज्ञ हुनुहुन्छ)