१७ जेठ २०७७, काठमाडौं
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटको प्रभावशाली विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेटमा संविधानको प्राब्धान उलङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेटमा धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै केही बुँदाहरु बारे ध्यानाकार्षण गर्दै अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
विशेष गरी बुँदा नं १६६ ‘माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै नीजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’ यो बुँदा संविधानकै विरुद्धमा भएको अनेरास्ववियूको निष्कर्ष छ ।
अनेरास्ववियूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोभिड १९ का कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गम्भिर असर परेका छ । लकडाउन कसरी खुकुलो बनाउने, नियमित शिक्षा कसरी चलाउने र पठनपाठनका वैकल्पिक विधिहरु के हुन सक्छन् ? लगायतका शैक्षिक विषयमा सरोकारवालाहरुसँग घनिभुत सल्लाह गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
बजेटको १६६ नं. बुदाबारे आपत्ति जनाउँदै अनेरास्ववियुले जारी गरेको विज्ञप्ति :
