२२ जेठ २०७७, काठमाडौं
सरकारले हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण, जोखिम भत्ता र राहत वितरणमा कम्ती नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सार्वजनिक गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्तासमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीका अनुसार कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष, सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् । जसमध्ये करिब डेढ अर्ब राहत वितरणमा मात्र खर्च भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणअनुसार १२ लाख परिवारलाई राहत वितरण गरेको विवरण स्थानीय तहले पठाएका छन् ।
स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण प्राप्त नभएकाले खर्च भएको रकम अझै धेरै हुन सक्ने बिडारी बताउँछन् । कोरोना कोष र संघीय सरकारबाट ६ अर्ब तीन करोड, प्रदेशहरूबाट एक अर्ब आठ करोड र स्थानीय तहहरूबाट दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । अझै स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएकाले खर्च रकम केही थप हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
१० अर्बमध्ये धेरैजसो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । राहत वितरणमा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा कुहिएको चामल तथा दाल वितरण गरेकामा छानबिन भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा भने दुई अर्ब ३१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ ।
एकजना कोरोना संक्रमितको दैनिक उपचार खर्च २२ सय लाग्ने गरेकाे छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमितको अस्पताल बसाइ सात दिनदेखि ३७ दिनसम्म छ । तर, संक्रमितको औसत अस्पताल बसाइ २० दिन मात्रै छ । उक्त समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
