२२ जेठ २०७७,काठमाडौं/डा. पद्मप्रसाद खतिवडा
मिति २०७७ जेठ २० गते नेपालमा बढ्दो कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणका सम्बन्धमा लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँग नागरिक तथा सामाजिक संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुको बैठक प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरवारमा बस्यो । उपप्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गरी शुरु भएको बैठकमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा (वादल), परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ सहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मंत्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकको शुरुवात गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्रीले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण शुरु हुँदा एउटा पनि पीसीआर टेष्ट गर्ने अवस्था नरहेकोमा हाल सम्म २० स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट यस्तो टेष्ट सम्भव गराउन सरकार सफल भएको भए ता पनि अझै पनि यसको प्रभावकारिता वृद्धि के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सरकारले पहल गरिरहेको र बैठकमा विशेष गरी लामो समयसम्म कायम गरिएको लकडाउनलाई के कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारेमा केन्द्रित रहि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा अभियानताहरुसँग सुझावहरु राख्न आग्रह गर्नुभयो । यसै अनुसार बैठकमा व्यक्त भएका विचार र सुुझावका आधारमा यो लेख तयार गरिएको छ ।
१. लकडाउन व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
⇒ जोनिङ व्यवस्थापन : कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) मार्फत देशभर कोरोना संक्रमणको स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत हेरिकन ग्रिन जोन, एल्लो जोन र रेड जोन छुट्याउने कामलाई तीव्रता दिने । यसमा हिजोको रेड जोन अहिले एल्लोमा बदलिएको होला । यसलाई विचार गरी ठोस योजना निर्माण गर्ने ।
⇒ सेक्टरल आचारसंहिताको निर्माण: विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको प्रोटोकल र कोरोना भाइरसँग सम्बन्धित सबै अभ्यासहरूको निष्कर्ष ‘जो जहाँ छ त्यहीँ बस, एक अर्कासँगको सम्पर्कमा नजाऊ’ भन्ने सुझावलाई मध्यनजर गर्दे सेक्टरल प्रोटोकल र आचार संहिता निर्माण गर्ने ।
⇒ लकडाउन लम्ब्याएकोमा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको कुरालाई गम्भीररुपमा लिदै यसलाई तत्काल सम्वोधन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, वितीय तथा वाण्ज्यि लगायतका सेक्टरका छुट्टाछ्ट्टै आचारसंहिता सम्बन्धित सेक्टरले नै निर्माण गरी कडाइका साथ लागू गर्न सरोकारवालाहरुकै रोहवरमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने र सरकारले त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने ।
⇒ व्यक्ति र उद्योग–व्यवसायले पालना गर्नुपर्ने सबै आचार संहिता मार्फत स्पष्ट गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि होटल–रेस्टुरेन्टका संहिता निर्माण मार्फत पहिलो चरणमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खान नपाइने, प्याकिङ लिएर जान सकिने, बसेर खाने भए एउटा टेबलमा दुईजनाभन्दा बढी बस्न नपाइने, आदि ।
⇒ उद्योग, व्यापार तथा बजारहरू खुला गरेर जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा लैजाने गृहकार्यका लागि वस्ती नजिक रहेका ससाना पसल, उद्योग तथा वजार खुलाउने प्राथमिकताको नीति लिने ।
⇒ कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थानमा आचार संहिता पालन, भौतिक दुरी कायम भए नभएको आदी कडाईका साथ अनुगमन गर्ने ।
⇒ विभिन्न देशहरूले अब कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्यो भन्दैछन् र हामीले पनि यो बुझ्नुपर्ने भएको छ । अब कोरोना भाइरससँग लिभिङ टुगेदर मोडलमा जानुपर्यो । यस्तो लिभिङ टुगेदर, जहाँ कोरोनाले हामीलाई नमारोस्, हामी त्यसलाई क्रमश: मार्दै जान सकौं ।
⇒ यी माथिका व्यवस्थापकीय कार्यका साथसाथमा कोरोना भाइरससँग लिभिङ टुगेदर मोडलमा जानुपर्यो भनी जनचेतना र सजगता अपनाउने नीति लिने ।
२. वैदेशिक रोजगारी तथा पढ्न गएका विद्यार्थीहरुलाई फर्काउने सम्बन्धमा चरणबद्ध रुपमा योजना बनाउने
⇒ पहिलो चरणमा श्रम गन्तव्य मुलुक र विद्यार्थी धेरै भएका देशहरु खाडी, मलेसिया, साइप्रस, बंगलादेश र अस्ट्रेलियामा रहेका र संकटमा परेका नागरिकलाई सरकारको पूर्ण खर्चमा प्राथमिकताका आधारमा नेपालकै विमान चार्टर गरेर स्वदेश फर्काउने । यो कार्य तुरुन्त थालिनुपर्दछ, अन्यथा सरकारलाई समयमै नफर्काएको आरोप आउछ ।
⇒ दोस्रो चरणमा आफ्रनो खर्चमा भीसा म्याद सकिएकाले वा पर्कनु पर्ने स्थितिमा विदेशमा रहेकाहरुका सम्बन्धमा विश्वका धेरै देशमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै खर्च व्यहोर्न लगाएर होटलहरूमा क्वारेन्टिन बनाइएको पाइएकोले यसैलाई हाम्रो देशमा पनि अवल्मवन गर्न होटलमा आधारभूत सुविधाहरू भए नभएको मध्यनजर गर्दे सस्तो र सुलभ होटेलको बन्दोवस्त गरी क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्त सहित आफ्नै खर्चमा बस्नुपर्ने निर्देशनका साथ पर्काउने ।
⇒ तर यसो गर्दा अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा व्यक्तिबाट धेरै पैसा असुल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर होटलका संघ–संगठनहरूसँग परामर्श गरी निर्णयमा पुग्ने ।
⇒ होटेलमा बस्ने खर्च निर्धारण गरी सो को विवरण सरकारको आधिकारिक वेभसाइटमा राख्ने, वा मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरी फर्कन चाहाने व्यक्ति आफैँले होटल बुक गर्न सक्ने वातावरण बनाउने ।
⇒ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीतिका साथ र सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधिअनुसार पनि तेसो मुलुकबाट नागरिकहरु फिर्ता गराउदा नेपाली विमानलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
⇒ कोरोना संकटका वेला मानवीय सम्वेदनाका आधारमा निर्माण भएको जुनसुकै देशको नागरिक भए पनि उनीहरू जहाँ छन् त्यही मुलुकले उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य, मान्यता, प्रचलन तथा मुल्यमान्यताको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने ।
⇒ भारतबाट सडकमार्ग हुँदै धेरै नेपाली नागरिकहरु आइरहेको सम्बन्धमा भारतका कतिपय राज्य सरकारले नै नेपालीहरूलाई नेपाल फर्किन समेत सूचना जारी गरको तथ्यहरु आइरहेका छन् । यसकारण फर्किनेहरूको चाप सिमानामा परेको तर्फ ध्यान दिदै सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका संयन्त्रको परिचालनलाई प्राथमिकता दिने ।
⇒ भारतबाट यसरी आउनेहरूले क्वारेन्टिनको उचित प्रवन्ध सहित बस्न–खान पनि पाएनन् भन्ने गुनासोलाई विशेष ध्यान दिएर सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टिन निर्देशिकाको पालना गर्न अनुगमनको व्यवस्थामा कडाइ गर्ने ।
⇒ क्वारेन्टिनमा वढेको चापका कारण व्यवस्थित हुन नसकि क्वारेन्टिनहरुनै संक्रमण्को श्रोत हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिदैछ। यदि चाप बढी नै भएर व्यवस्थापन गर्न गारो हुने भए स्वास्थ्य जाँच गरी घरैमा क्वारेन्टिन बस्ने वातावरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने । घरमै क्वारेन्टिनमा वस्दा अपनायनु पर्ने विधि र सावधानीका वारेमा व्यापक जनचेतना जगाउन स्थानीय र सामुदायिक संघ संस्थाहरुका स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्ने ।
⇒ भारतबाट आउनेहरूको क्वारेन्टिन खर्च नेपालको स्थानीय र प्रदेश सरकारले व्यहोरेका छन्, छैनन् त्यसको अनुगमन तीव्र पार्ने ।
३. स्वास्थ्य परीक्षणमा तीव्रता तथा जोखिमा रहेका सुत्केरी महिला नवजात शिसुको अकालमा ज्यान जान नदिन विशेष व्यवस्था गर्ने
⇒ नेपालको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण कार्य दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनमा प्रभावकारी मानिएको छ । यसलाई डगमगाउन नदिन बढीभन्दा बढी परीक्षण गर्ने, र बढीभन्दा बढी जनचेतना जगाउने ।
⇒ अहिले जनतालाई सरकारको सेवाका साथसाथ हौसला, ढाडस र प्रेरणा पनि चाहिएको छ । तसर्थ बालबालिका, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा विशेष परिस्थितिमा आर्थिृक अभावका साथ रोजीरोटी गर्न वाध्य जनसमुदायलाई समय समयमा मन्त्रीस्तरिय तथा स्वास्थ्य र आर्थिक विज्ञहरुले पालैपालो सम्वोधन गर्देै उनीहरुमा मनोसामाजिक उत्पेरणा जगाउने कार्य गर्ने ।
⇒ समयसमयमा गरिने यस्ता सम्वोधन मार्फत सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि नभएर नागरिकको सुरक्षाको लागि लकडाउन गरेको, लकडाउन नगरेको भए के हुन्थ्यो, भन्नेबारे स्पष्ट पार्ने ।
⇒ संकटका बेला जुनसुकै हातलमा महिला हिंसा हुन नदिने, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशु अकालमा मर्न नदिने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्ने, स्थानीय वडा तहसम्मका संयन्त्र परिचालन गरी यस अवस्थामा रहेका नागरिकलाई तुरुन्तै उद्धार गरी स्वास्थ्य जाँचको माध्यमबाट ज्यान बचाउने नीति लिने ।
⇒ बालबालिकालाई दिइने नियमित खोप कुनै पनि हालतमा उपलब्ध गर्ने गराउने संयन्त्र परिचालन गर्ने ।
⇒ लकडाउनका बेला परिवार नियोजनका साधनकै अभावमा अनिच्छित गर्भ रहने वाध्यताको अन्त्य गर्न परिवार नियोजाका साधन उपलब्धतामा कमी हुन नदिने ।
४. कृषि, खानेपानी, वनपैदवारको व्यवस्था
⇒ यो क्षेत्रमा कार्यरत जनसमुदाय अहिले पनिसामान्य अवस्थामै छन् । मान्छेहरू खेतीपातीमा लागेका छन् । तर उनीहरुलाई चाहिने बीउ, विजन, मलखादको अभाव छ । यसलाई कुनैपनि हालतमा उपलब्ध गराउने नीति लिने ।
⇒ कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु कुनैपनि वहानामा नष्ट हुन नदिने नीति लिने । देशभित्र उत्पादित खाद्य, सब्जी तथा फलफूलको वाजार सुनिशिच्त गरी भारतबाट हुने आयात कम गर्ने निित लिने, कृषि कार्य गर्न जनसमुदायलाई प्रेरित गर्ने ।
⇒ खानेपानी शुद्धिकरण गर्ने क्लोरिन झोल लगायत हात धुने र सफाइ गर्न आवश्यक साबुन, हेण्डवास तथा सेनिटइजर आधारभूत तहका रोजीरोटी गर्ने समुदायमा निशुल्क उपलब्ध गराउने ।
⇒ दाउरा, घाँस लयायतका वन पैदावारमा आश्रित समुदायलाई विना रोकटोक आफ्ना व्यवसाय सुचारु राख्ने वातावरण सृजना गर्ने ।
५. नागरिक तथा सामाजिक संस्थाको परिचालन तथा समन्वय सम्बन्धमा
⇒ कोभिड–१९ को संकटमा नागरिक संस्थाहरुको तर्फबाट लगभग रु २ अरव बरावरको आर्थिक सहयोग नागरिक संस्थाहरुले उपलब्ध गराएको र आगामी दिनमा यो सहयोग अझै बढ्दै जाने सम्बन्धमा नागरिक तथा सामाजिक संस्था परिचालनमा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र स्थानीय तथा सामुदायिक संस्थाहरुलाई जनचेतना, राहत वितरण जस्ता काममा व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने ।
⇒ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्माण भएको निर्देशक समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक क्षेत्र हेर्ने माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा निर्माण भएको सामाजिक संस्था परिचालन उपसमिति मार्फत कोभिड संकटमा सामाजिक संंस्थाले गरेका कार्यहरुको विरण लिने र स्रोत, साधनको उपलब्धता र व्यवस्थापनमा ध्यान दिने ।
⇒ आगामी दिनमा नागरिक तथा सामाजिक संघ, संस्थालाई एकिकृत सामाजिक विकास ऐन मार्फत सामाजिक उधमशिलताको कार्यमा परिचालन गरिने नीति लिने ।
सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैठकका सहभागीहरू
१. डा. नेत्र तिम्सिना – गरिवी निवारणका लागि दक्षिण एसिया मञ्च (सापे)
२. समीर नेपाल – मावअधिकार एलाइन्स
३. डा. पद्मप्रसाद खतिवडा – मानवअधिकार एलाइन्स, सहप्राध्यापक, त्रि.वि.
४. शर्मिला कार्की – जागरण नेपाल
५. जीतराम लामा – गैरसरकारी संस्था महासंघ
६. केदार खड्का – गोगो फाउण्डेसन
७. भारती पाठक – सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ
८. राजेन्द्र अर्याल – खानेपानी उपभोक्ता महासंघ
९. लिली थापा – वीमेन फर ह्युमनराईट्स
१०. शम्भु दुलाल – सिँचाई उपभोक्ता महासंघ
११. शान्तलाल मुल्मी – रेस्पेक
१२. डा. रेणु अधिकारी – महिला मानवअधिकार रक्षक (डब्लुएचआडी)
१३. रेम विके – जागरण मिडिया सेन्टर
