श्रमको शोषण भएन र सरकार ?

श्रमको शोषण भएन र सरकार ?

देशभर अहिले बजेट वक्तव्यको चर्चा छ । अहिले बजेटको प्रशंसा भन्दा आलोचना गर्ने खालका धेरै विषयहरु चर्चामा छन् । ती विषयमध्ये सबैभन्दा आवाज उठाउनैपर्ने मुद्दा चाहिँ प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको कुरा हो, सरकारले आफैँले घोषणा गरेको श्रम ऐन विपरीत न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था नगर्नु भनेको यो शिक्षाको जग बसाल्ने हजारौं बालविकास शिक्षकहरूमाथि गरिएको अपमान हो नेपाल अधिराज्यभरी बालशिक्षाका शिक्षक ३६ हजार ९३ जना रहेको कुरा तथ्याङ्कले जनाएको छ । बालविकास सहयोगीका रूपमा कार्यरत उक्त जनशक्तिलाई विसं २०६९ चैत्र २ गते सरकारसँग भएको सम्झौतामा पहिलो पटक शिक्षकका रूपमा सम्बोधन भएको थियो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले इसिडीलाई पनि विद्यालय तहमा समायोजन गर्यो । यसरी सरकारले सम्बोधन गरेका शैशिक जनशक्तिलाई अहिले पनि मासिक रु. ६,०००।–मा, त्यसैगरी विद्यालयमा काम गर्ने सहयोगीलाई २०००।–र देखि ७५००।– सम्म र लेखा सहायकलाई ११५००।–मा काम लगाएर सरकार आफैँले श्रमको शोषण गरिरहेको छ । जबकी सरकारले बनाएको श्रम ऐनले नै न्यूनतम तलब सुविधा १३ हजार ४ सय तोकेको छ ।

केही समय अगाडि मात्रै शिक्षा विकास तथा विज्ञान प्रविधीमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारको तर्फबाट एउटा प्रतिवद्दता जनाएका थिए, जसमा आव २०७७/७८ को बजेटमा श्रम ऐनले तोकेअनुसार तलब साथै अन्य सुविधा व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । कति ठूलो आशा र भरोसासहितको अपेक्षा बोकेर बजेट भाषण पर्खिरहेका इसिडी शिक्षकका सपना बजेट भाषणसँगै तुहियो । पीडित सबै पक्ष अहिले अत्यन्तै विचलित मानसिकतामा छट्पटिरहेका छन् । बन्दाबन्दी (लकडाउन्) का कारण अन्य आन्दोलन सम्भव नभएकाले डिजिटल आन्दोलनमा उत्रिएका स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको आयोजनामा सांसद, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मोबाइलमा पचासौं हजार एसएमएस पठाइरहेकाछन् भन्ने खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यमहहरुले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा पनि आवाज बुलन्द बनाइरहेका भेटिन्छन् ।

प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा भनेको समग्र विद्यालयको जग हो, आधारस्तम्भ हो । जग नै बलियो नभएपछि घर कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ र ? लगभग ३ देखि ५ वर्षका बालबालिका भर्ना हुने यो तहमा पढाउने मात्रै भन्दा नि बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास (शारीरिक, सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक, संवेगात्मक आदि) गराउने तथा कक्षा १ मा भर्ना हुने पूर्वतयारी बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । यहाँ बच्चाको सरसफाइ, स्वास्थ्य अनि खानपानसमेत हेर्नुपर्दछ । कतिपय अभिभावक आफू घर बस्न नभ्याउने भए अढाइ वर्षको बच्चासमेत यही तहमा ल्याएर भर्ना गरिदिन्छन् । एउटै कक्षा कोठामा एक जनाले २५–३० जनासम्म बालबालिका राखेर रेखदेख गर्नुपर्छ । हामीलाई आफैँले जन्माएको एउटा बच्चा स्याहार्न त कति सकस हुन्छ भने यी फरक फरक संस्कारबाट आएका यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका ती बालबालिकालाई सम्हाल्न कति गाह्रो होला सम्झँदा मात्रै पनि हृदयकम्पन हुन्छ । ठूलो कक्षाका विद्यार्थी पढाएजस्तो सजिलो हुँदैन यी कलिला नानीबाबु स्याहार गर्न । यस्तो संवेदनशील सेवामा समर्पित शिक्षकको तलब सुविधा भने शुरुस्केल ५०० देखि हुँदै बल्ल ६०००।– पुगेको छ । अन्य महँगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्ताबाट अझै बञ्चित छन् भने पोशाक भत्ता गत वर्षबाट उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

बालविकासमा कार्यरत शिक्षकले जागिर छोड्दा खाली हात निस्कनुपर्छ । यी विविध कारणले बालविकास शिक्षकको मनोबल उच्च हुँदैन अनि सेवामा यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्छ । मासिक ६०००।— तलब बुझेर न परिवार चल्छ, न आफ्नो बच्चाको पढाई खर्च टर्छ, न समाजमा आत्मसम्मान बढ्छ, न आत्मगौरव हुन्छ, न आत्मविश्वास नै बलियो हुन्छ । त्यसैले हतोत्साही मनोबल वा मानसिकताले प्रवाह गरेको सेवाको उत्पादन सन्तोषजनक हुने कुरै भएन । भोको पेट र नाङ्गो शरीर अनि कमजोर मानसिकताले प्रवाह गरेको सेवा पोषिलो हुनै सक्दैन । त्यसैले हाम्रा ती तमाम बालबालिकाको समग्र विकासमा परोक्ष रुपमा कुपोषण पस्ने खतरा हुन्छ । ती बालबालिका कसैका छोराछोरी, कुनै विद्यालयका विद्यार्थी मात्रै होइनन्, ती त सबै यो देशका कर्णधार हुन् र भविष्य पनि । यो राष्ट्रका नागरिक हुन । भोलिका हाम्रा राष्ट्र सञ्चालक या संवाहक वा मेरुदण्डलाई फाउन्डेसनमै यसरी कुपोषणको सिकार बनाएपछि देशको कस्तो भविष्यको अपेक्षा गरिँदैछ ? यस्तो संवेदनशील कुरामा सरकार किन संवेदनशील हुन खोज्दैन ? किन खेलबाड मात्र गरिरहन्छ ? साँच्चै दुःखकष्टका आधारमा सेवासुविधा दिने हो भने विद्यालयको सबैभन्दा आकर्षक सेवासुविधा यो तहमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई छुट्याउनुपर्ने हो । अनि पो ती कलिला बालबालिकाको रेखदेख सन्तोषजनक हुन्छ ।

यस्तो संवेदशील मुद्दा बोकेर सरोकार पक्ष पटक पटक शिक्षा मन्त्रालय धाउँदा पनि किन सम्बन्धित निकायबाट प्रतिवद्दता मात्रै सार्वजनिक हुन्छ तर बजेटमा सम्बोधन चाहिँ कहिल्यै हुँदैन ? किन बारम्बार ढाँट्ने काम भइरहेको छ । कारण धेरै होलान्, तर मुख्य कारण भनेको इसिडी सेवामा प्राय महिला कार्यरत छन्, त्यो पनि प्रायः विवाहित महिला जो घर परिवार अनि अनेक सामाजिक दायित्व र साँस्कृतिक डोरीले बाँधिएर बसेका हुन्छन्, कडा आन्दोलन् छेड्न संगठित हुनै सक्दैनन् । सकिहाले भने पनि महिलासँग जोडिएका हरेक आवाजलाई चुलोचौको, जुठोभाँडो अझ पँधेराको गन्थनभन्दा माथि मूल्याकंन गर्ने प्रचलन नै छैन ।

यदि यो ठाउँमा सेवारत सबै पुरुष भैदिएको भए यतिबेलासम्म कति रेलिङ्ग भाँचिन्थे, कति पुत्ला जलाइन्थे, कति गाडी फुटाइन्थे, कति भौतिक संरचना नै क्षतविक्षत बनाइन्थे अनि बल्ल सुनुवाइ हुन्थ्यो तर महिलासँग संवेदनशील आमाहृदय हुन्छ । जो आफैँ सृष्टि सिर्जनाकी सर्जक हो । सर्जकको हातले विनासको हतियार समाउन सक्दैन । यही संवेदनशील हृदयको फाइदा उठाएर पाइलैपिच्छे महिलाहृदयमाथि नै हरेक प्रहार भइराखेको छ ।

राज्यको विकासको मूलधारमा आमाहृदयको समान सहभागिता हुन नसक्नु र यो समुदायलाई मान्छेको परिभाषाभित्र नसमेटिनुको प्रमुख कारण नै यहीँ हो । त्यसैगरी अर्को मुल कारण भनेको रथको दुवै प्राङ्ग्रा उत्तिकै सशक्त भएमात्रै रथ मज्जाले चल्न सक्छ या एउटा पाङ्ग्रा कमजोर भयो भने त्यो बलियो पाङ्ग्रालाई पनि कमजोर पाङ्ग्रा लतार्न सकस हुन्छ र गति मन्द हुन्छ भन्ने सत्य कुरा नारामा मात्रै सीमित राख्नु सोचमा बदल्न नसक्नु वा महिलाको अस्तित्व हरेक तह र तप्कामा अझै सहजै स्वीकार्न नसक्नु पनि हो ।

यसर्थ यस्तो संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गराउन इसिडी शिक्षकका आवाज अझै बुलन्द बनाउनुपर्छ, अझै आन्दोलन चर्काउनुपर्छ र हरेक तह र तप्काले यो मुद्दामा साथ र सहयोग दिन जरुरी छ । कसैले बोलेर, कसैले लेखेर, कसैले फरक आन्दोलनमा उत्रिएर अनेक तवरले सरकारलाई नैतिक दबाब दिनुपर्दछ । सरकारलाई आफैँले प्रतिवद्दता गरेको र आफैँले तोकेको पारिश्रमिक वितरण कार्यन्वयन गराउन बाध्य बनाउनुपर्छ । यो हामी सबैको मानवीय धर्म हो । यसैगरी विद्यालयमा कार्यरत अन्य सहयोगी तथा कर्मचारी सबैको सेवासुविधा श्रम ऐनले तोकेअनुसार उपलब्ध गराउन समेत सरकारलाई नैतिक दबाब दिन आवश्यक छ ।

पेशागत हकहितका लागि स्थापना भएका संघसंस्थाका नेतागणहरू संस्थाको नाममा विदेश भ्रमण जाने र अनेक सेमिनार अनि गोष्ठीका नाममा डलर खाने मात्रै नगरेर यस्ता संवेदनशील मुद्दा शिक्षामन्त्रीका टेबलमा पुर्याएर तर्कले कन्भिन्स गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन निश्वार्थ दिलोज्यान दिएर लाग्नुपर्दछ । सरकारले अति संवेदनशील भएर यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

सरकारका मन्त्रीहरू ६ करोडका गाडी चढ्ने, विलासितामा खर्च गर्ने अनि श्रमिकलाई ६ हजारमा बाँच्न विवश पारिने यो कस्तो न्याय हो ? के यति थोरै तलब पाउनेलाई किनमेल गर्न अलग्गै सस्तो पसलको व्यवस्था छ सरकार ? होइन भने यो वर्गको घरव्यवहार कसरी चल्छ ? सरकारले जवाफ दिनुपर्दछ । के यो श्रम शोषण भएन र सरकार ?

डा. रेणुका सोलु : लेखिका मानव /महिला अधिकारकर्मी तथा साहित्यकार हुन् ।

प्रकाशित मितीः २३ जेष्ठ २०७७, काठमाडौं