२३ जेठ २०७७, काठमाडौं
संसारभरी कोरोनाको महामारी भएको समयमा आफ्ना क्षेत्रभित्रका बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक लगायत सबै नागरिकहरुलाई सुरक्षितसँग राख्नु प्रत्येक स्थानीय सरकारको दायित्व हो । परिवारमा बसेका बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षण उनीहरु आफैले गर्दछन् । तर परिवारबाट बाहिर बसेका र परिवार नै नभएका बालबालिकाको संरक्षण गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले यस्तो समयमा चासो राखेर आवश्यक सहयोगका लागि समन्वय गर्नु आवश्यक छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा पहिला भएका अध्ययन तथा अनुसन्धान अनुसार शहरी क्षेत्रमा अभिभावक विहिन र अभिभावक भएपनि हेरचाह नपाएका बालबालिकाको संख्या धेरै मात्रामा रहेको पाईन्छ । शहरी क्षेत्र भएका स्थानीय तहहरुलाई यस्ता प्रकारका बालबालिकाको संरक्षण गर्नु पनि एक चुनौतिको बिषय हो तर धेरै स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था र समाजसेवीहरुको समन्वय र सहकार्यमा बालसंरक्षणका कार्यहरु गरेका छन् ।
बन्दाबन्दी शुरु भए पछि ईटहरी उप–महानगरपालिकाले सडकमा भेटिएका १३ जना १८ बर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई स्थानीय विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो । समाचारमाध्यमबाट जानकारी भएअनुसार कञ्चनपुरको सडकमा हिँडिरहेका ४ जना बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको ध्यान नपुग्दा संघीय मन्त्रालयले समन्वय गरेको थियो । रोल्पाको त्रिवेणी गाँऊपालिकामा २०० भन्दा बढी बालबालिका क्वारेन्टाइनमा राखिएका छन् । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँमा स्थानीय समाजसेवीहरुको अगुवाईमा ‘हाम्रो चाहना बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाभित्र कोहि भोकै सुत्न नपरोस्’ अभियान चलाईएको थियो र अहिले त्यसको विधि परिवर्तन गरिएको छ। यसमा पहिलो प्राथमिकता बालबालिका नै छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको सडक तथा वेवारिसे अवस्थामा भेटिएका बालबालिकालाई बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ ले उद्दार गरी स्थानीय तहको सहकार्यमा संरक्षणको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । हालको अवस्थामा भेटिने बित्तिकै बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण केन्द्रहरुमा पठाई हाल्न ति केन्द्रमा बसेका अरु बालबालिकालाई संक्रमणको खतरा हुन सक्छ । त्यसैले अस्थायी रुपमा व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टाइनहरुमा त्यस्ता बालबालिकालाई राखिएको छ र १४ दिन अवधि पुगेपछि केन्द्रहरुमा स्थानान्तरण गरिएका छन् । स्थानीय तहका सरकारहरुले कोभिड –१९ को विषयमा रेडियो, टेलिभिजन र पर्चाहरुमार्फत चेतनामुलक सन्देशहरु प्रशारण गरिरहेका छन् । यी केहि प्रतिनिधि कार्यहरु हुन अनि देशभरी बालसंरक्षणका सवालमा स्थानीय तहहरुले धेरै राम्रा र प्रभावकारी मानवीय कार्यहरु सम्पन्न गरेका छन् ।
संघीय सरकारले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ बनाएको छ । यहि मापदण्डका आधारमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई अहिले कारोनाको महामारीका सवालमा आफ्ना क्षेत्रमा बसेका जनताहरुको समस्या समाधान गर्न खाद्यान्न वितरण गर्न भ्याई नभ्याई छ । राहतको नाममा करोडौँ रकम खर्च भईसकेको छ तर कतिपय गरिब तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुले एकपटक पनि नपाएको गुनासा आएका छन् । राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट नभएको र स्थानीयस्तरमा त्यसको जानकारीको कमी भएकोले कतिपय समुदायमा राहत वितरणको क्रममा झडप भई प्रहरीहरु र राहत लिन आएका व्यक्तिहरु उल्टै घाईते भई अस्पताल भर्ना भएका छन् । यस्तो प्रकारको मापदण्डले प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न नसकेकोले काठमाडौँ उपत्यकाका २ महानगर र १६ नगरपालिकाहरुले राहत भन्दा श्रमको आधारमा राहतस्वरुप ज्याला दिने घोषणा गरेका छन् । तर साना बालबालिका भएका परिवार, गर्भवती महिलाहरु श्रममा जान सक्दैनन् अनि ति परिवारका बालबालिका खान नपाएर संकटमा पर्न सक्दछन् ।
जस्ता सुकै मापदण्ड भएपनि स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा व्यवस्था भए अनुसार सडक, अनाथ, असहाय, अशक्त र मानसिक असन्तुलन भएका बालबालिकाको लागि पुनस्र्थापना केन्द्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन गर्ने भनि स्पष्ट तोकेको छ । अझ यस्तो महामारीको अवस्थामा अभिभावक विहिन बालबालिका, आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर भएका गर्भवती, सुत्केरी र पाँच बर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिलाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा राहत वितरण गर्नु पर्दछ । ग्रामीण भेगबाट अस्थायी बसाईसराई गरी शहरी गरीबी क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन र त्यहाँ भएका बालबालिकाको तथ्याङ्क नभएकोले स्थानीय तहहरुलाई राहत वितरणमा अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ । त्यसका लागि वडा कार्यालय, महिला स्वयंसेवक, स्थानीय संस्था लगायत समुदायका व्यक्तिहरुको समन्वयमा खानाको समस्या भएका बालबालिकालाई राहतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । बालबालिकालाई भगवानको रुप मान्ने हामी नेपालीहरुमा श्रोत भन्दा पनि सोचको खाँचो भएकोले बालसंरक्षणको लागि स्थानीय तहले समन्वयकारी भुमिका निर्बाह गरी सहयोगका लागि पहल गर्नु पर्दछ ।
राजु घिमिरे
बालअधिकारकर्मी
