०३ असार २०७७, काठमाडौं
भारत र चीनबीच लद्दाखमा जारी विवाद सोमबार राती हिंस्रक झडपमा परिवर्तन भयो । यो झडपमा हालसम्म २० जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले पुष्टि गरेको छ । यहि विवादबीच चीन र भारतबीचको झडपमा गोलीबारी किन हुँदैन भन्नेबारे जानकारी लिऔं । यो एक सम्झौताका कारण हो जुन सन् १९९३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले चीनको यात्राका बेला गरेका थिए ।
पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनको सीमा अर्थात् लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल करिब ३ हजार ४ सय ८८ किलोमिटर भएको भारतले मान्छ भने चीनले यो २ हजार किलोमिटर मात्रै भएको मान्छ । सन् १९९१ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली पेंग भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिम्हा रावले लीसँग एलएसी शान्ति र स्थिरताका लागि कुराकानी गरेका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव सन् १९९३ मा चीन भ्रमणमा गए । त्यति नै बेला दुई देशबीच एलएसीमा शान्ति स्थायित्वका लागि सम्झौता गरियो । सम्झौता अनुसार ९ बुँदामा सहमति बन्यो । यीमध्ये आठवटालाई अत्यधिक महत्वपूर्ण मानिएको थियो ।
यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भारत–चीन सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्ने कुरामा जोड दिनु थियो । यसमा दोस्रो पक्षविरुद्ध बल वा सेना प्रयोगको धम्की दिन पाइँदैन । दुई देशको सेनाको गतिविधि वास्तविक नियन्त्रण रेखाभन्दा अघि बढ्नेछैन ।
दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि वास्तविक नियन्त्रण रेखामा हरेक पक्षको सैन्य बल राखिनेछ । नियन्त्रण रेखामा सैन्य बलको सीमा, यसको संख्या बढाउने आदि विषय दुई देशबीचको आपसी सर–सल्लाहमा निर्भर हुनेछ ।
सम्झौता अनुसार दुई पक्षले विश्वास स्थापित गर्नका लागि वास्तविक नियन्त्रण रेखाको इलाकामा काम गर्नेछन् । सहमतिपश्चात् पहिचान गरिएका क्षेत्रमा कुनै पनि पक्षले सैन्य अभ्यासको काम गर्नेछैनन् । हरेक पक्षले सम्झौता अनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिकै छुट्टा–छुट्टै सैन्य अभ्यासको पूर्व जानकारी दिनेछन् ।
भारत–चीनको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा दुई देशको तर्फबाट हवाई घुसपैठ हुन नदिनका लागि दुई देशले एयरफोर्स सीमा क्रस नगर्ने विषयमा पनि सम्झौता भएको थियो । दुई पक्ष वास्तविक नियन्त्रणको रेखामा रहेको क्षेत्रमा एयर एक्सरसाइज वा हवाई अभ्यासमाथि सम्भावित प्रतिबन्धमाथि पनि विचार गर्नेछन् ।
सन् १९९३ को सम्झौता अनुसार सीमासँग जोडिएका विषयमा दुई देशको तर्फबाट एक जोइन्ट वर्किङ ग्रुप बनाइनेछ जसमा कूटनीतिक र सेनाका विशेषज्ञ हुनेछन् । समूहको गठन पनि आपसी परमार्शमा हुने सम्झौता भएको थियो । आजतक
