०८ असार २०७७, काठमाडौं
स्थानीय सरकार बन्यो भने नागरिकको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा ठुलो आशा थियो । तर कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीको बजेट परिचालनको अवस्था हेर्दा एउटा डरलाग्दो तस्विर बाहिर आउँछ । कमलामाई नगरपालिकाले यो असार मसान्तमा ३ वटा आर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयन गरी सक्छ । अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगरपालिकाले १ अर्व ६ करोड ८२ लाख ९० करोडको वजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको राजस्व र आन्तरिकबाट आम्दानी जम्मा हुने पैसा मध्ये ५७ करोड ४० लाख १० मध्ये चालु खर्चमा १३ करोड ९४ लाख चालुमा राखियो भने ४३ करोड ४६ लाख १० हजार पैसा पुँजिगतमा राखिएको छ । यही ४३ करोड मध्ये १४ वटा वडालाई पठाईएको १४ करोड भने असार मसान्तमा झण्डै ९८ प्रतिशत प्रगतीको अवस्थामा पुगेको छ । जस्ले साना–साना आयोजना कुलो, खानेपानी बाटो मर्मत, शिक्षा, कृषिमा खर्च गरेका देखिन्छ । तर वाँकी रहेको झण्डै ३० करोड भने नगरपालिका आफैँले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थात यो रकम खड्ग बहादुर खत्रीको तजविजि खर्च हो । उनले नगर सभामा सभागृह निर्माण १ करोड, खोला नियन्त्रणमा १ करोड, शिक्षा सुधारमा १ करोड २० लाख, युवा रोजगार कार्यक्रममा १ करोड, कृषि तथा पशु स्वास्थ्यमा १ करोड, सिन्धुली जिल्ला अस्पताल स्वास्थ सेवा प्रवाहमा ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
माथिका जस्तै नगर प्रमुख खत्रीले ४२ वटा शिर्षकमा रकम विनियोजन गरेका छन् । तर कार्यान्वयनको अवस्था भने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिएको पनि भएको छैन । उनी यो रकमलाई आर्थिक वर्षको आधाआधीसम्म कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता देखाउँदैनन् । आए पनि पुरक बजेट मार्फत रकमान्तर गर्छन् । मन लाग्दी खर्च गर्ने तर्फ केन्द्रित हुन्छन् । बजेटमा नागरिकका जीवन व्यवहारमा परिवर्तन हुने खालका शिर्षकमा विनियोजन गरिन्छ तर पुरक वजेटमा संसोधन गरेर निर्माण कार्यमा लगानी गरिएको देखिन्छ । यसबारे नगरपालिका भित्रकै एक प्राविधिक नाम नबताउने शर्तमा भन्छन् -“ठूलो आयोजनामा रुपान्तरण गर्ने वित्तिकै यो टेण्डर प्रक्रियामा जान्छ । नगरपालिका प्रवक्ता कर्ण घिसिङ र इन्जिनियर निर्माण व्यवसायी वार्तामा वस्छन् । निर्माण व्यवसायी संघले संस्थागत रुपमै निर्णय गरेर घोषित रुपमै आयोजना निर्माण गर्न पाउने फर्मवाट ५ प्रतिशत उठाउने गरेका पाईन्छ । त्यो केही प्रतिशत टेन्डर हालेर झिक्ने फर्मलाई वितरण गरिन्छ भने केही प्रतिशत बाँकी र ५ देखि १० प्रतिशत अघोषित कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग बहादुर खत्री, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत पुरुषोतम अधिकारी, प्रवक्ता कर्ण घिसिङ र प्राविधिक फाँटका कर्मचारीको मिलेमतोमा वितरण गरिन्छ ।”
केही समय अघि १४ करोड बराबरका ठेक्का कमलामाई नगरपालिकाले गरेको थियो । साँढे तीन करोड हाराहारीमा ठेक्का भने मिल्न सकेन वाँकी सवै मिलेमतोमै निर्माण व्यवसायीले वितरण गरे । तर नगरपालिकाले स्विकृत भने गर्न आलटाल गर्यो । कारण थियो नगरपालिकाको आन्तरिक संयन्त्रले पाउने कमिशनको चक्कर नमिल्नु । प्रवक्ता घिसींङको नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायी संघसँग वार्ता भयो । लेनदेनमा हिसाब मिल्यो विस्तारै आयोजना सम्झौतामा गर्न थालियो ।
कमलामाई नगरपालिका यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । नगरप्रमुख खड्ग बहादुर खत्री, प्रवक्ता कर्ण घिसीङले यो पटक हरेक वडामा गएको १ करोड बराबरको बिकास निर्माण यसपटक नदिने निर्णय गरेर आयोजना दिने तर पैसा नदिने योजना अनुरुपको बजेट वनाईदैछ । अहिले यो आयोजना ल्याउने नाममा नेकपा निकट वडा अध्यक्षहरुलाई पटक–पटक राखेर छलफल गरियो । यो छलफल स्थानीय एक गैर सरकारी संस्थाको कार्यालय, वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष र अधिवक्ता टंक थापाको घरमा भएको छलफलले नेकपावाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरु सहमत भए । छलफलमा खत्रीले तर्क गरे काँग्रेसले जितेका वडा अध्यक्षले आफूले भनेको नमान्ने । बजेट आफू अनुकुल बाड्ने गरेको, नेकपाका कार्यकर्ताले हामीले हारेको वार्डमा कुनै पनि आयोजनामा सहभागीता नपाएकाले पनि यसो गरिएको हो भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
अब हामी आयोजना माग्छौं काँग्रेसले हारेका वडामा हाम्रो पार्टी कमिटी लगाएर पनि योजना ल्याउँछौँ । पार्टी कमिटीले छानेको योजना समावेश गरेर आउने चुनावमा ती वडा पनि जित्ने योजना उनी आफू निकटका वडा अध्यक्ष र पार्टी कमिटीले सोध्दा वनाउने गरेका छन् । तर भित्र योजना भने फरक रहेको नगरपालिका श्रोतले वताउँछ । नेपाल सरकारले ५० लाखसम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न दिने व्यवस्था छ । जसका कारण हजारौँ नागरिक कुनै न कुनै रुपमा विकास निर्माणमा संलग्न भएर ती आयोजनामा उनीहरुले स्वामित्व लिएका छन् । कमलामाई नगरपालिकाले भने २० लाख मात्रका योजना उपभोक्ता समितिलाई दिन सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्दैछ । त्यसको कारण भनेको देखिने र सुनिने योजनाका नाममा निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा ठेक्का दिने र कमिशन लिने योजना मै २० लाखसम्मको योजना मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिने योजनामा नीतिगत संशोधन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
हरेक वडा स्तरमा दिईएका १ करोड बराबरकै आयोजना देखिने र सुनिने अवस्थामा छन् । नागरिकका साना–साना खानेपानी, सडक, कृषि, शिक्षा, लगायतका समस्या समाधान गर्न सघाउ पुगेको थियो । देखिने र सुनिने योजनाका नाममा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकाले गर्ने काममा नगरपालिकाले लगानी गर्नु भनेको सर्वसाधरणको जीवनमा परिवर्तन हैन जनप्रतिनिधीको जीवनमा साच्चिकै परिवर्तन आउने निश्चत देखिन्छ ।
