०९ साउन २०७७, काठमाडौं
श्रीमती हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित कैद भोगिरहेका रञ्जन कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाइ दिएपछि उनी बिहीबार छुटेका छन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको सजायलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो।
उक्त फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत असार १५ गते कोइरालालाई तोकिएको सजायमा भारी छुट गर्दै ८ वर्ष ६ महिनामा झारिदियो।
सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका कोइराला उक्त अवधि भुक्तानी गरि बिहीबार फुर्तीका साथ डिल्लीबजार कारागारबाट निस्केका छन्। कोइराला सर्वोच्चको फैसलाअनुसार बाहिरिएको केही घण्टामै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सजाय छुट दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ।
संविधानको धारा १३३( ४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय नै हुनुपर्ने मागदाबी पुनरावलोकन निवेदनमा गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले साविक मुलुकी ऐन अ।ब। १८८ नम्बरले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुप्रयोग गरी कोइरालाई सजायमा ११ वर्ष ६ महिना छुट दिएको छ।
कोइरालाले योजनाबद्ध रुपमा श्रीमतीको हत्या गरे पनि फैसलामा मृतककै कारणबाट उत्पन्न विवादमा धकेला धकेल हुँदा टाउको ठोक्किएर भवितव्यमा परेर मृत्यु भएको व्याख्या गरिएको छ। जसका कारण सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा सजाय चर्को पर्न जाने ‘चित्तमा’ लागेको भन्दै सजाय घटाएको फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाले दुई छोराको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने अर्को व्यक्ति नभएको हुँदा उनीहरुको लालन पालन र शिक्षा दिक्षामा दीर्घकालीन असर पर्ने हुँदा कोइरालालाई सजाय छुट दिनु पर्ने व्याख्या गरिएको छ।
फैसलामा लेखिएको छ, ‘मृतक गीता ढकाल र प्रतिवादी कोइरालाको २७ पुस २०६८ मा व्यापारका लागि पैसा मागेको कुराबाट उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झैझगडा वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा भित्तामा ठोकिई मृत्यु भएको देखिन्छ। साथै वारदात हुँदा पृष्ठभूमिको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेश आई उठेको रिसबाट भएको भन्ने अवस्था देखियो।
साथै ढकालको मृत्युपश्चात नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दिक्षालगायतका कार्यहरु अभिभावकविहीनताका कारण अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जान सक्ने भएकाले सो सजाय चर्को मूल्य पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुदाँ प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐन अ।ब १८८ नम्बर हाल प्रचलित फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा १७ (क )अनुसार ८ वर्ष ६ महिना कैद हुनेछ।’
प्रधानन्यायाधीश सम्मेलित इजलासले जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई खारेज भइसकेको कानुनको प्रयोग गरी सजायमा छुट दिएको भन्दै न्यायिक वृत्त र बाहिर चर्को आलोचना भइरहेको छ।
त्यहीँ आलोचनालाई मध्यनगर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला तयार भएको ६० दिनसम्म दिन सकिने पुनरावलोकन निवेदन अभियुक्त छुटेकै दिन दर्ता गरेको हो।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ क अनुसार फैसला भइसकेपछि मुद्दालाई तात्विक असर पर्ने प्रमाण फेला परेमा र ख प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको अवस्थामा मुद्दाको पुनरावलोकन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सजाय छुट दिने निर्णय कानुनले दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भएको र सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिरसहित पुनरावलोकनको निवेदन दिएको प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले जानकारी दिए।
फैसलामा अ।ब। १८८ लाई आधार मानेर सजायमा छुट दिइएको भए पनि उक्त कानुन यसअघि नै खारेज भइसकेको छ। जसलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको पुनरावलोकनमा उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च आफैँले २०७६ वैशाख २ गतेदेखि पुराना मुद्दामा समेत न्याय कार्यविधि लागू हुने निर्णय गर्दै साविकको अदालती बन्दोबस्तको सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको थियो। खारेज भएको कानुनको आधारमा सजाय छुट दिन हास्यस्पद रहेको फौजदारी कानुनका जानकार वकिलले बताए।
त्यस्तै फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १७( क) को प्रयोग पनि फैलासमा गलत ढंगले गरिएको महान्याधीवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
उक्त दफामा अभियुक्तले अदालतमा आफूले गरेको कसुर साविती भइ (स्वीकार गरी) न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको अवस्थामा मात्र सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि कोइरालाले कुनै पनि तहको अदालतमा आफूले अपराध गरेको स्वीकार गरेका छैनन्।
उपलब्ध प्रमाण, साक्षी र घटनाक्रमले श्रीमतीको हत्या कोइरालाले योजनाबद्ध रुपमा गरेको भनी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले समर्थन गरेको छ।
त्यस्तो अवस्थमा आफ्नै फैसलाविपरीत हुने गरी १७ (क )को प्रयोग गरी सजायमा छुट दिनु त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गरेको छ।
त्यसका लागि स्पष्ट आधार र कारणसमेत खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिंदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ।’
अस्तित्वमा नरहेको कानुनको प्रयोग गरी न्यायाधीशको ‘चित्तमा’ लाग्यो भन्दैमा मनोगत आधारमा सजाय घटाउन नहुने र त्यसका लागि वस्तुगत आधार तथा कारण हुनुपर्ने स्थापित मान्यतालाई फैसलाले उल्लंघन गरेको छ।
रेग्मीका अनुसार सर्वोच्चको फैसला सच्चिने पर्याप्त आधार रहेका छन्। सच्चिएको अवस्थामा रञ्जन कोइराला फेरि जेल फर्किनु पर्नेछ।
अब मुद्दा कसरी अघि बढ्छ ?
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिइसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन अनुमतिका लागि इजलासमा पेश गर्छ।
दर्ता भएको निवेदनमा माग बमोजिम पुनरावलोकन हुनुपर्ने होरहोइन वा अनुमति दिनेरनदिने विषयमा दुई न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अनुमतिका लागि सुनुवाइ गर्दा यसअघि मुद्दा फैसला गरेको भन्दा फरक न्यायाधीशले गर्नुपर्छ।
पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएमा निस्सा पाएमा फैसलामाथि पुनविचार गर्ने वा सच्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसरी पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएका मुद्दाको सुनुवाइ सुरुमा फैसला गर्ने र अनुमति दिने बाहेकका तीन जना न्यायाधीशको इजलासले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर यदि इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति नदिएमा प्रक्रिया त्यहीँ अन्त्य हुन्छ। भइसकेको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्ने वैधानिक बाटो समाप्त हुन्छ।
