निर्मला प्रकरणमा अझै पनि भ्रम छर्ने प्रयासमा खेम भण्डारी, यस्ता छन् २० झुट

निर्मला प्रकरणलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गराउन सुदूरपश्चिमका पाका पत्रकार खेम भण्डारीको के कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने कुरा हामीले #WhoKilledNirmala मा लेखिसकेका छौँ। आन्दोलनकारी मात्र हैन, राजधानीका मिडियालाई समेत आफ्नो एजेन्डामा हिँडाउन उनी सफल भएका थिए भने सोसल मिडियाको त के कुरा गर्नु। उनको कन्स्पिरेसी थेउरीका फेसबुक स्टायटसलाई नम्बर वान राष्ट्रिय दैनिक भनिने कान्तिपुरले समेत २३ असोज, २०७५ मा प्रकाशित गरेको थियो। आफ्नो भनाईका लागि उनले पुष्टि हुने कुनै तथ्य दिनु पर्दैन। मलाई समेत उनले ‘निर्मलाको हत्याराले भाडामा लिएको ब्लगर’ भनेर लेखेका थिए। त्यतिबेला साथीहरुसित जिस्केको पनि थिएँ, ‘मलाई त राम्रै लेख्नुभएछ उहाँले। अरुलाई किनेको, बिकेको लेख्नुहुन्थ्यो, मलाई त भाडामा मात्र लिएको लेख्नुभो।’

निर्मला प्रकरणमा परेका दुई मुद्दाको फैसला भएपछि खेम भण्डारीले आफ्नै बाइलाइनमा मानसखण्ड दैनिकमा ‘आठ प्रहरीलाई सफाई : आफूले आफैलार्ई यसरी हराए सरकारी वकिलले’ शीर्षकमा लेख लेखेका छन्। उक्त लेखमा भएका १९ वटा तथ्यगत त्रुटि र एउटा झुट यस्ता छन्।

झुट नम्बर १ : सरकार लागेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला?
खेम भण्डारीले लेखेका छन् : फैसलाको समरी हेर्दा न्यायाधीशलाई त्यस्तो फैसला गर्ने परिस्थितिमा पुर्‍याइएको देखिन्छ । यस्तो परिस्थिति प्रतिवादीहरुबाट मात्रै खडा गरिएन, वादीकै तर्फबाट सिर्जना गरियो।

तथ्य : यो सरकार वादी मुद्दा हो। अर्थात् वादी सरकार पक्ष हो। यदि सरकार पक्ष प्रतिवादीहरु भनिएका ८ जना प्रहरीको पक्षमा भएको भए जाहेरी दरखास्त आए पनि दर्ता नगर्ने, दर्ता गरेर मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने र मुद्दा नचलाउने कार्य गर्न सक्थे। मुद्दा अदालतमा नै नपुर्‍याउने काम गर्न सक्थे।

उदाहरणका लागि सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाल मुछिएको सांसद अपहरण काण्डलाई लिन सकिन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद डा. सुरेन्द्र यादवले यो मुद्दा सुरुमा काठमाडौँ परिसरमा जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले दर्ता नै गर्न मानेको थिएन। पछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा पनि आलटाल गरिएको आरोप थियो। अन्ततः सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो।

प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्कादेखि पीडित र आरोपीहरूसँग सोधपुछ गर्‍यो र अपहरण नदेखिएकोले मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रतिवेदन तयार पार्‍यो। नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार आरोपित पक्षको दबाबमा यसरी तामेलीमा राख्न लगाइएको थियो।

वादी अर्थात् सरकार पक्ष नै त्यसरी लागेको भए मुद्दा नै नचल्ने बनाउन सक्थे। त्यसैले यो खेम भण्डारीको मनोगत विश्लेषण हो, यसमा कुनै तथ्यगत आधार देखिन्न।

झुट नम्बर २ : वजन देखेर चलाएको मुद्दा ?
खेम भण्डारीले लेखेका छन्- २०७५ साल पुस ३ गते दुर्गादेवी पन्तले तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्टसमेतका आठ प्रहरीले प्रकरणसँग सम्बन्धित सबै प्रमाण मेटाए अर्थात् सुरक्षित नराखेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यही दिन खडकसिंह विष्टले तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्टसमेतका चार प्रहरीले आफ्नो भाइ दिलिपसिंह विष्टलाई हिरासतमा राखेको बेला यातना दिएको भन्दै कञ्चनपुर प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । बिहीबार फैसला भएका दुबै मद्दा सरकारवादी थिए र फैसलाले सरकारलाई हराएको छ । ती दुई मुद्दाका जाहेरीवाला पीडित पक्ष भए पनि नेपाल सरकारले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा वजन देखेर नै मुद्दा चलाएको थियो।

तथ्य : वजन थियो कि थिएन, सामान्य तथ्यले हेर्न सकिन्छ। प्रमाण नष्ट गरे वापत सजाय हुने कानुन २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको थियो। तर प्रमाण नष्ट भने २०७५ साउन ११ गते घटनास्थलमा गरेको भनी जाहेरी र मागदावी गरिएको थियो। साउन ११ गते प्रमाण नष्ट गरेको भनी आरोप लाग्यो तर साउन १३ गते बल्ल कन्चनपुर पुगेका सिआईबीका डिएसपी अंगुर जिसीले समेत प्रमाण नष्ट गरेको भनी मुद्दा लगाइयो। प्रमाण नष्ट भएको प्रमाणित गर्न के कुन प्रमाण नष्ट भयो? प्रमाण नष्ट गर्न को कसको भूमिका के कस्तो थियो? कसका लागि प्रमाण नष्ट गरिएको थियो भन्ने पुष्टि नै नगरी सबैलाई एकमुष्ट अभियोग लगाइएको थियो।

झुट नम्बर ३ : कुबेर कडायतविरुद्ध जाहेरी दुर्गा र खड्गको?
खेम भण्डारीले लेखेका छन्: दुर्गादेवी (निर्मलाकी आमा) र खड्गसिंह (प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्टका दाजु) ले नै (तत्कालीन) एसपी कुबेर कडायतसहितका अधिकारीविरुद्ध पनि दिइएका थिए जाहेरी । तर, ती जाहेरीमा मुद्दा दर्ता गर्ने कुरा त परै जाओस्, अनुसन्धान पनि गरिएन।

तथ्य : एसपी कुबेर कडायत लगायतलाई दुर्गा र खड्गले किन जाहेरी दिने? दुर्गाको कसलाई यातना दिएको थियो र? खड्गले पनि किन जाहेरी दिने? कसलाई यातना दिएको भनेर दिने? एसपी कुबेर कडायतले त उनका भाइ दिलिपसिंह विष्टलाई पक्रेका थिएनन् त।

बरु आफूलाई हिरासतमा रहँदा यातना दिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुको पहलमा तत्कालीन डिएसपी कृष्णराज ओझा र सालघारी बिटका इन्चार्ज असई रामसिंह धामीविरुद्ध विशाल चौधरीले जाहेरी दिन खोजेका थिए। तर प्रहरीले जाहेरी लिन मानेको थिएन।

विशाल चौधरीलाई काठमाडौँमा तत्कालीन आइजी सर्वेन्द्र खनाल लगायतले बयान लिएका थिए। र, उनले अपराध स्वीकारेको भनेर मिडियामा समाचार लिक गरिएको थियो। ‘नयाँ पत्रिका’ लगायतका पत्रिका प्रहरीको त्यो प्रोपोगान्डामा फँसेका थिए।

अधिकारकर्मीहरुले त्यतिबेला एसपी कडायतलाई विपक्षी नबनाउँदा अघिल्लो मुद्दामा भने एसपी दिल्लीराज विष्टलाई विपक्षी बनाउने, अहिले भने एसपीलाई किन नबनाउने भन्ने प्रश्न उठेपछि एसपी कडायतसहितलाई विपक्षी बनाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरिएको थियो।

६ महिने हदम्याद सकिने अन्तिम दिनको अघिल्लो दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरले जाहेरी लिन मानेको थिएन। भोलिपल्ट अन्तिम दिन शुक्रवार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गराइएको थियो । वकिल कार्यालयले समय भित्र आएको नियम संगत र रितपूर्वक भएको जाहेरीको दर्ता गरी एक प्रति आफ्नो कार्यालयमा राखी जिप्रकालाई मुद्दा दर्ता गरी कानुन वमोजिम कार्वाही गर्न निर्देशन सहित सक्कलै जाहेरी पठायो।

पत्र ३ बजे अगावै जिप्रका पुगेको भएतापनि ३ बजेर १५ मिनेटमा मात्र १५ मिनेट हदम्याद गुज्रेको भनी पत्र फिर्ता पठाइदिएको थियो।

अघिल्लो दिन जाहेरी नलिने,३ बजे भित्र पत्र नसमाउने र सरकारी वकिल कार्यालयमा हदम्याद भित्र दर्ता भइसक्दा समेत १५ मिनेट हदम्याद नाघेको भनी दर्ता नगर्ने काम भएको थियो। यसले जाहेरी दिन लगाउने अधिकारकर्मीसमेत औपचारिकताकै लागि मात्र जाहेरी लगेका त थिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। नत्र त विशालले हिरासतमुक्त भएकै दिन न्युज २४ टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिंदै आफूले यातना पाएको कुरा बताएका थिए। तर किन ६ महिना सम्म जाहेरी दिन नलगाएको? जाहेरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भइसक्दा पनि प्रहरीले दर्ता नगरेको विषयलाई किन इस्यु बनाइएन? त्यो पनि अनौठो नै छ।

झुट नम्बर ४ : अनुसन्धान सकिएपछि अनुसन्धान हुन्छ?
खेम भण्डारीले लेखेका छन् – प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्‍यो र जाहेरीका दावी ठीक साँचो भएको पायो। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन ठीक ठहर्‍या यो र मुद्दा चलायो। तर, प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई झन् बलियो बनाउन अनुसन्धान जारी राखेन, फैसला हुञ्जेल बुझाइएको मिसिलमा एउटा पनि कागज थप्ने काम भएन। प्रहरीको ध्यान आफ्नो अनुसन्धानलाई पक्का बनाउन भन्दा पनि दिलिपसिंह विष्टलाई नै दोषी सावित गर्न केन्द्रित भयो।

अर्कोतिर सरकारी वकिल कार्यालयले आफूले चलाएको मुद्दालाई मजबुत बनाउनका लागि प्रहरीबाट थप अनुसन्धान गरी ठोस प्रमाण जुटाउन कहिल्यै पत्राचार गरेन। मिसिल हेर्ने हो भने पंक्तिकारका यी दावी सत्य ठहरिने छन्। सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा बलियो बनाउने वातावरण पनि दिइएन। दिलिपसिंह विष्टलाई नै दोषी बनाएर अदालत पुर्‍याउनका लागि जिल्ला प्रहरीका डिएसपीहरु फाइल बोकेर दिनहुँ जान थाले, ‘माथि’बाट पनि दिलिपसिंहका विरुद्ध मुद्दा चलाउन ‘दवाव’ आइरह्यो। लगातारको त्यो दवावमा सरकारी वकिलहरुले ती दुई मुद्दालाई बलियो बनाउन न अध्ययन गर्न सके, न त प्रहरीलाई थप अनुसन्धान र प्रमाण संकलनका लागि ताकेता गर्न सके ।

तथ्य : खेम भण्डारीलाई कानुनी प्रक्रियाको बारेमा स्पष्ट ज्ञान नभएको यी माथि लेखिएका कुराबाट प्रष्ट हुन्छ। खासमा प्रक्रिया यस्तो हुन्छ-

१) कुनै अपराध हुन्छ।

२) कसैको जाहेरी पर्छ वा विशेष परिस्थितिमा जाहेरी बिना पनि प्रहरी आफैले अनुसन्धान सुरु गर्छ।

३) प्रहरीले अनुसन्धान सकाउँछ र सकिएपछि मात्र सरकारी वकिल समक्ष प्रस्तावित राय सहित मिसिल सरकारी वकिल कार्यालय बुझाउँछ ।

४) सरकारी वकिलले निर्देशन दिने भए प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै अनुसन्धानको लागी लिखित वा मौखिक निर्देशन दिन्छ र अनुसन्धान पूरा भई प्रस्तावित रायसहित आएको मिसिलमा समेत समय भएमा र थप अनुसन्धान गर्नु परे तुरुन्त निर्देशनसहित मिसिल फिर्ता गर्नुपर्छ।

५) यस्ता मुद्दामा २५ दिन भित्र अदालतमा दर्ता गराउनु पर्छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसकेपछि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान गर्ने वा सरकारी वकिलले प्रमाण जुटाउने भन्ने कुरै हुँदैन। तर अदालतले केही बुझ्नुपर्ने आदेश भएमा सो को जवाफ मात्र सरकारी वकिल वा जिप्रकाले गर्ने कार्य गर्छ र सरकारी साक्षीहरु अदालतले तोकेको मितिमा उपस्थित गराउने मात्र कार्य गर्न पाउँछ।

तर यहाँ खेम भण्डारीले “प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई झन् बलियो बनाउन अनुसन्धान जारी राखेन, फैसला हुञ्जेल बुझाइएको मिसिलमा एउटा पनि कागज थप्ने काम भएन”। “सरकारी वकिल कार्यालयले आफूले चलाएको मुद्दालाई मजबुत बनाउनका लागि प्रहरीबाट थप अनुसन्धान गरी ठोस प्रमाण जुटाउन कहिल्यै पत्राचार गरेन” भन्छन्। प्रक्रिया बुझ्नेले यसको वास्तविकता राम्रैसँग थाहा पाउँछन्।

झुट नम्बर ५ : एसपी कति जना फेरिएको नै थाहा छैन?
खेम भण्डारीले लेखेका छन्- जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी बनेर आएका अहिलेसम्मका पाँचैजना एसपी… दुई वर्षमा कञ्चनपुर जिल्लामा पाँच प्रहरी प्रमुख फेरिएजस्तै…।

तथ्य : निर्मला घटनाको बेला कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखमा एसपी दिल्लीराज विष्ट थिए। त्यसपछि कुबेर कडायत आए। उनीपछि दिनेश आचार्य आए भने आचार्यपछि हालसम्म मुकुन्द मरासिनी त्यहाँका प्रमुख छन्। अर्थात् हालसम्म त्यहाँ चार जनामात्रै प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। आफ्नै जिल्लाको प्रहरी प्रमुख कति जना फेरिए भन्ने समेत उनले भेउ पाउन सकेनछन्।

झुट नम्बर ६ : अस्पतालको कागजमा के छ?
खेम भण्डारीले लेखेका छन्- त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले दिलिपलाई यातना दिएको भन्ने प्रमाणित पनि गर्‍यो।

तथ्य : शिक्षण अस्पतालले यातना दिएको प्रमाणित गरेको छैन। शिक्षण अस्पतालमा डिटेल साइकियाट्रिक इभ्यालुएसनका लागि पठाइएको थियो। अस्पतालले undifferentiated schizophrenia निदान गरियो भनेर लेखेको छ। यसको हिस्ट्री विगत १९ वर्षदेखि भएको भनिएको छ।

झुट नम्बर ७ : पेशी कहिले सुनुवाई कहिले?
खेम भण्डारी लेख्छन्- प्रमाण नष्ट र यातना सम्बन्धी दुई मुद्दाको सुनुवाईको पेशी नाटकीय ढंगबाट तोकियो। पंक्तिकारले ६ महिनाअघि नै ‘निर्मला प्रकरणमा अदालतको मिलेमतो गन्ध पाइएको’ सार्वजनिक वक्तब्य दिइसकेको पृष्ठभूमिमा पेशी तोक्ने र लगाव फोड्ने काम गर्दा अदालतले देखाएको व्यवहारले त्यो गन्ध झन् चर्को भएको छ । यसपटक अदालतले मौकाको फाइदा पनि उठाएको छ। अचानक अर्थात् १४ साउनमा पेशी तोकेर १५ साउनमा सुनुवाई सुरु गरियो। जाहेरीवाला खडकसिंह विष्टले पेशी रोक्न सरकारी वकिल कार्यालयमा र उनका वकिलहरुले अदालतमै. निवेदन दिए। तर, नकारियो।

तथ्य : अदालतले प्रतिवादी आठ जना प्रहरी साउन ८ गते बिहीबार अदालतमा हाजिर भई तारिख लिएपछि साउन १४ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो। पेशी तोकेको विषय अदालतको वेबसाइटको साप्ताहिक पेशी सूचीमा समेत राखिएको थियो। साउन १४ गते तीन जना सरकारी वकिलहरु कृष्णबहादुर ओली, कविराज शर्मा पाध्या र विष्णुप्रसाद गौलीले वादीको तर्फबाट बहस गरे भने प्रतिवादीहरुको तर्फवाट अधिवक्ताहरु इन्द्रप्रसाद लेखक, कृष्णदेव जोशी, उमेश विष्ट र प्रकाश पाण्डेले बहस गरेका थिए। त्यो दिन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रह्यो, बहस सकिएन। साउन १५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउदले बहस सकाए। त्यसैले ‘१४ साउनमा पेशी तोकेर १५ साउनमा सुनुवाई सुरु गरियो’ भन्नु गलत हो।

झुट नम्बर ८ : पुरानो आदेश के थियो?
खेम भण्डारी लेख्छन् : जाहेरीवाला खडकसिंह विष्टले पेशी रोक्न सरकारी वकिल कार्यालयमा र उनका वकिलहरुले अदालतमै. निवेदन दिए। तर, नकारियो ।

तथ्य : २०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले अबको पेशी नसर्ने व्यहोरा जानकारी गरिदिने भनी लिखित आदेश भइसकेको थियो।

झुट नम्बर ९ : लेनदेनको मुद्दा पनि लगाउ?
खेम भण्डारी लेख्छन् – लगाउमा गइसकेका मुद्दा फोड्दा पेशी तोकेर बहस नै हुनुपर्ने प्रक्रियालाई पनि अदालतले बेवास्ता गरी लगाउमा राखिएका मुद्दाका पक्षहरुलाई पत्तै नदिई लगाउ फोडियो।

तथ्य : उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलासले असार २५ गते बिहीबार लगाउ फुकाउको लागि परेको निवेदन उपर पेशी तोकी वादीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका वकिल र प्रतिवादी तर्फका वकिलहरुले बहस गरी कानुन बमोजिम नै लगाउ फुकाउने कार्य गरेको थियो।
एउटा मुद्दासँग अर्को मुद्दा अन्तर-सम्बन्धित भएमा वा एउटा मुद्दाको फैसलाले अर्को मुद्दामा असर तथा प्रभाव पर्ने भएमा मुद्दा लगाउमा राखिन्छ। अर्थात् सबै मुद्दालाई एउटै बास्केटममा राखेर सँगै सुनुवाई गरिन्छ।

तर यहाँ त विनोद भट्टले खेम भण्डारीलाई वर्षौ पहिले कार बेच्दा ६ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी नतिरेकोले हालेको लेनदेन मुद्दासमेत यातना र सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर सम्बन्धी मुद्दामा लगाउमा राखिएकोले यी मुद्दाहरु कति अन्तर-सम्बन्धित थिए भन्ने कुरा प्रष्टै छ।

झुट नम्बर १० : कति जनाको बहस, कति समय बहस?
उनी लेख्छन्- बुधबार सुनुवाईको पेशी सुरु भयो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लक्ष्मीनारायण दाहाल विदामा रहेका कारण फैसला इजलासमा आउन सकेनन् । वादीका तर्फबाट सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय कविराज शर्मा उपाध्याय र विष्णुप्रसाद गौली इजलासमा पुगे । उनीहरुलाई सुरुमै. बहस गर्न भनियो । दुबैजनाले झण्डै दुई घण्टा बहस गरे।

तथ्य : सुनुवाईको पेशी होइन, पेशीमा सुनुवाई चाहिँ शुरु भएको हो। वादीका तर्फबाट दुई जनाले हैन तीन जनाले बहस गरेका थिए। सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय कविराज शर्मा उपाध्याय र विष्णुप्रसाद गौली बाहेक उच्च सरकारी वकिल कार्यालय महेन्द्रनगरका कृष्णबहादुर ओलीले पनि बहस गरेका थिए। दुवै जनाले दुई घण्टा बहस गरेको कुरा पनि गलत छ। तीन जनाले आधा घण्टा बहस गरेका थिए।

सरकार वादी मुद्दामा मागदावी गर्ने पक्षले नै यसकारण अभियोग प्रमाणित हुन्छ भनी प्रमाण पेश गर्नको लागी शुरुमै बहस गर्नु पर्छ। साउन १४ गते बिहान साढे ११ बजे सरकारी वकिलले बहस सुरु गरेका थिए। ११:५० मा दुई जनाको बहस सकिएपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएका वकिलले १० मिनेट बहस गरेका थिए।

झुट नम्बर ११ : न्यायाधीशले के आधारमा फैसला गर्ने?
उनी लेख्छन्- उसै कमजोर मिसिल र सरकारी वकिलहरुका कुरा मात्रैले न्यायाधीशलाई बुझ्न गाह्रो भएको हुनुपर्छ । निर्मला प्रकरणबारे न्यायाधीशलाई व्यावहारिक र अनुभवआधारित जानकारी नहुनसक्छ किनभने उनी घटना भएको एक वर्षपछि मात्रै कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा आएका हुन् ।

तथ्य : न्यायाधीशले घटनाक्रम हेर्ने होइन, मिसिलमा भएका तथ्य प्रमाणको आधारमा मुद्दाको छिनोफानो गर्ने हो। घटनाको समयमा न्यायाधीश कहाँ थिए भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। मिसिलमा जे लेखिएको छ र जुन प्रमाण पेश गरेको छ त्यसकै आधारमा फैसला गरिन्छ कि बजार हल्ला र रेको आधारमा ?

झुट नम्बर १२ : सरकारी वकिल किन फर्किए?
खेम भण्डारी लेख्छन्- बुधबार अर्थात् १५ साउनमा सुनुवाई अगाडिको बहस सुरु भएपछि दुई घण्टा सरकारी वकिलहरुले बहस गरे । र, बहस सकेर उनीहरु बाहिरिए नफर्कने गरी ।

तथ्य : सामान्यतया सरकारी वकिलहरुले पहिला बहस गर्ने र अर्को इजलासमा समेत अन्य मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो बहस सकिएपछि हिँड्ने गर्छन्।

झुट नम्बर १३ : लापरवाही कि प्रमाण नष्ट ?
खेम भण्डारी लेख्छन्- कसरी असम्भव भयो घटनास्थल घेर्न ? परिस्थिति कसले बनायो ? के छ प्रमाण परिस्थिति त्यस्तो थियो भन्ने ? यी प्रश्न सोधिएको भए फैसलाको अन्तरर्वस्तु नै फरक हुने थियो । प्रहरीले जानाजान आफैले भीड जुटाएर उखुबारीमा लगेको हो । यसको भिडियो पनि छ । यो तथ्य उच्चस्तरीय छानविन समिति र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनै दस्तावेजलाई सरकारी वकिलले आधार बनाएको भए विपक्षीका वकिलहरुको हावादारी तर्क जस्ताको त्यस्तै फैसलामा पर्ने थिएन।

तथ्य : घटनास्थलमा निर्मलालाई खोज्ने क्रममा सालघारी चौकीका ३ जना प्रहरीहरु र ६० जना भन्दामाथि स्थानीयहरु थिए। पहिला लाश देख्ने दीपक नेगी थिए जसले लास देखेको कुरा बेस्सरी कराएपछि त्यहाँ उपस्थित सबै लाश भएको ठाउँतिर गए। सोही बखत लाशको वरपर सबै कुल्चने कार्य गरे। त्यहाँ पानी जमेको र हिलो माटो थियो। त्यस्तो अवस्थामा पुनः घटनास्थलमा डोरी टाँगेर पनि कुनै अर्थ राख्ने अवस्था थिएन। तर पनि औपचारिकताकै लागि भए पनि डोरी टाँगेको भए हुन्थ्यो। त्यसो नगर्दा लापरवाहीको दोष त्यहाँ उपस्थित तीन जना प्रहरीको हुने कि चेन अफ कमान्ड अनुसार सालघारी चौकीका इञ्चार्जको, वडा प्रहरी कार्यालयको इन्सपेक्टरको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्टको, उनीभन्दा माथिको प्रदेश प्रहरी प्रमुखको अझ त्यसभन्दा माथि आइजीकै हुने हो?

झुट नम्बर १४ : मुचुल्का कसरी ?
खेम भण्डारी लेख्छन्- लाश जति विभत्स वा फोहर भए पनि पखाल्न नपाइने फौजदारी कानुनको व्यवस्था हो। लाश यसरी पखाल्नु अपराध अनुसनधानमा अपराध हो भन्ने कानुनका दफा देखाउन सकिन्थ्यो। प्रहरीले घटनास्थलमा सरसर्ती देखिएका कुराको मुचुल्का गर्ने हो, पोष्टमार्टम नै होइन। घाउ कति छ, निलडाम कहाँ छ भन्ने काम पोष्टमार्टम गर्ने चिकित्सकको हो। लास पखाल्दाको भिडियोमा पखाली हाल्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि प्रष्ट देखिन्छ। त्यो भिडियो मिसिलमा संलग्न भए नभएको पनि सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो।

तथ्य : पहिला लाश जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थाको बारेमा जस्ताको तस्तै मुचुल्का लिने र फोटो खिच्ने अनि लाश ओल्टाई पल्टाइ लाश जाँच गर्ने, लुगा फुकालेर नाक ,कान, मुख, गुदद्वार,योनी र पूरा लाशको जाँच गर्ने र सोको अवस्था जस्ताको तस्तै लेख्ने। घाउ, चोटपटक, निलडाम के कुन भागमा, कुन अवस्थामा छ, त्यो लेख्ने र हिलोले छोपेको भागमा समेत हिलो हटाइ हेर्ने कार्य अनुसन्धानका विधि र प्रक्रिया नै हुन्। कुनै पनि अनुसन्धान प्रक्रिया बुझेको व्यक्तिलाई सोध्दा हुन्छ। लाश पोष्टमार्टमको लागि अस्पताल पुर्‍याउँदा, बाटोमा गाडीमा हाल्दा, झिक्दा, उचाल्दा र गाडी गुड्दा विभिन्न कारणले लाश भेटिएको अवस्थामा देखिएको र भेटिएको निलडाम र चोटपटक भन्दा थप घाउ बन्न सक्छ। त्यसैले पोष्टमार्टम गर्दा चिकित्सकले मुचुल्कामा लेखिएको घाउको मात्र अनुसन्धान तथा विश्लेषण र नाप जाँच गर्छन्। अन्यथा गलत प्रतिवेदन तयार हुन सक्छ। त्यसैले विकसित देशहरुमा त पोष्टमार्टम गर्ने चिकित्सकसमेत घटनास्थलमा प्रहरीसँगै जान्छन्। घटनास्थलमा त्यसैले दुई प्रकारका मुचुल्का गरिन्छ र घटनास्थल मुचुल्का र लाश जाँच मुचुल्का।

झुट नम्बर १५ : टुक्रा जाँच भइसक्यो ?
खेम भण्डारी लेख्छन् – घटना भएको झण्डै ३ हप्तापछि दिलिप विष्टको सर्टको खल्ती च्यातेर प्रमाण बनाउन खोजिएको हो… सर्टको टुक्रा १० साउनमा होइन ३ भदौमा उखुबारीको माटोसँग संसर्गमा आएको थियो। भारतको पुणेस्थित विख्यात फरेन्सिक प्रयोगाशालामा त्यो टुक्राको जाँच गरिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट त्यो परीक्षण रिपोर्ट झिकाएर त्यो टुक्रा कहिले फालिएको थियो भन्ने बुझिपाउँ। ३ भदौमा फालिएको प्रमाणित भए नक्कली प्रमाण खडा गर्न खोजेकोमा कठोर सजाय दिलाइपाउँ।

तथ्य : झुटा प्रमाण बनाउने कार्य अहिले चलाइएको दफा ९३ अन्तर्गतको मुद्दा नभई दफा ८९ मा पर्छ। यो दफा अनुसारको कसुर प्रहरीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने अनुसूची १ अन्तर्गत पर्दैन।

यो दफामा लेखिएको छ- ८९. झुठ्ठा प्रमाण बनाउन नहुनेः (१) यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कसैले न्यायिक वा अन्य कानूनी कारबाहीमा प्रमाणको रुपमा प्रयोग गराउने नियतले कुनै झुठ्ठा प्रमाण बनाउन वा झुठ्ठा परिस्थितिको सिर्जना गर्न वा कुनै झुठ्ठा लिखत वा विद्युतीय अभिलेख बनाउन वा कुनै लिखत वा विद्युतीय अभिलेखमा झुठ्ठा कुरा जनाउन हुँदैन।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ मा रहेको दफा ५२ को उपदफा २ अनुसार झुठ्ठा प्रमाण बनाउने कसुर गरेको वा त्यस्तो कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिएको, अपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा मतियार भएको अभियोगमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन, प्रतिवेदन, बयान वा छुट्टै उजुरीको आधारमा मुद्दा चलाउन न्यायोचित ठहराई कारणसहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने उल्लेख छ।

सर्टको टुक्रा नक्कली प्रमाण बनाउन खोजेको भन्ने कसुर भएको भए त्यही अनुसार दफा ८९ को मुद्दा चलाइनु पर्थ्यो।

खेम भण्डारीले ‘भारतको पुणेस्थित विख्यात फरेन्सिक प्रयोगाशालामा त्यो (दिलिपको सर्टको खल्तीको) टुक्राको जाँच गरिएको थियो’ भनिएको छ।

तर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कडायतले खल्तीको टुक्राको जाँच गर्न पठाइएको विषयमा आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए। प्रहरी प्रवक्ताको बारेमा एउटा भनाई चलेको छ- जे कुरा पनि मलाई थाहा छैन, जानकारी छैन भन्ने। थाहा नभएको विषय भए पनि सोधेर, बुझेर जानकारी दिनु पर्ने पदमा रहेका व्यक्ति नै जानकारी छैन भन्दै पन्छिने गर्छन्।

यो विषयमा कान्तिपुर दैनिकमा असार १०, २०७७ मा समाचार प्रकाशित भएको थियो। सो समाचारमा ठाकुर ज्ञवाली महानिरीक्षकका रूपमा नियुक्त भएको एक महिना बितेपछि एकैचोटि २०७७ वैशाख ३ मा प्रहरीको कार्य अपराध अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सो कपडाको टुक्राबारे पत्राचार गरेको र पत्रमा नमुनाको भौतिक सबुत फाइबर जाँचका लागि तोकिएको ल्याबमा पठाउन निर्देशन दिइएको उल्लेख थियो।

समाचारमा तत्कालीन प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नीरजबहादुर शाहीलाई उद्धृlत गर्दै फाइबर परीक्षणको नमुना ल्याबमा पठाइनसकिएको लेखिएको थियो। हामीले अहिले एआइजी भइसकेका शाहीलाई आज सोध्दा पनि उनले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
हालका प्रवक्ता र पहिलेका प्रवक्ता दुवैलाई जानकारी नभएको विषयमा खेम भण्डारीले भारतको पुणेस्थित फरेन्सिक प्रयोगशालामा जाँच भइसकेको भन्ने ठोकुवा कसरी गरे?

यो खल्तीको टुक्रा खासमा दिलिपले लगाउने गरेको लुगाको कपडासँग मिल्छ कि मिल्दैन भनेर परीक्षण गर्नका लागि प्रहरीको ल्याबमा पठाइएको थियो, खेमले लेखे जस्तो त्यो टुक्रा कहिले फालिएको थियो भनेर परीक्षण गर्न हैन। तर प्रहरीले यस्तो फाइबर परीक्षण आफ्नो ल्याबमा सम्भव नभएको जवाफ पठाएको थियो। त्यसपछि विदेशमा पठाउने कि भन्ने प्रक्रियाबारे पत्राचारहरु गरिएका थिए।

प्रहरीलाई त्यो टुक्रा दिलिपको खल्तीको टुक्रासँगै मिल्यो भन्ने फाइबर परीक्षणको रिपोर्ट आयो भने बलियो भौतिक प्रमाण हुन्छ भन्ने लागेकोले होला। तर खल्ती च्यातेर राखेको भनेर पहिले नै विवादमा परिसकेको यो विषयलाई प्रमाण भनेर देखाउन खोजियो भने त्यसले झन् विवादमा पार्ने काम गर्छ भन्ने प्रहरी नेतृत्वले बुझ्नु पर्ने हो।

झुट नम्बर १६ : अझै ओपेरा होटल?
उनी लेख्छन्- प्रमाण सुरक्षित नराख्नु र लोप गर्नुमा के फरक छ ? प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने अधिकारीले राख्न नसके लोप गरेको मान्ने कि नमान्ने ? साइकल, कपी, अम्बाको पोलिथिन त लुटियो होला, होटेल ओपेराको हार्डडिस्कको हालखबर के छ ? त्यो हार्डडिसक झिकाएर त्यसको डाटा मात्रै उडाइएको हो कि खस्रो भुइँमा रगडेर हार्डडिस्क नै क्षतिग्रस्त बनाइएको भन्ने बुझिपाउँ । निर्मलाको माथिल्लो आङको लुगाको फरेन्सिक जाँचको रिपोर्ट पनि माग्न सकिन्थ्यो।

तथ्य : साइकल र कपि त प्रहरीसँग सुरक्षित नै छन् नि। कुनै पनि कार्य अपराध हुनको लागि मनसाय र कार्य दुवै विद्यमान हुन जरुरी छ। त्यसैले प्रहरीले कुन मनसायले कसलाई बचाउन प्रमाण मेटाउनु पर्ने हो त? यसको पुष्टि अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिनु पर्ने हो।
निर्मलाको लुगालाई नै बारम्बार प्रमाण भनी चित्रण गरी मानिसलाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्य शुरुदेखि नै भएको छ। निर्मलाको लुगा आफैमा प्रमाण होइन। लोकार्डको एक्सचेन्ज थ्यौरी अनुसार लुगामा अपराधीले केही संकेत छाडेको थियो कि भन्ने हो। त्यो हुन पनि सक्थ्यो, नहुन पनि सक्थ्यो। भएको भए त्यो प्रमाण हुने थियो। हामीले अमेरिकाको एफबिआई वा भारतको सिआइडी सिरियलमा दया र एसिपीले गरे जस्तो शैलीको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। तर प्रहरीलाई कति स्रोत र साधन अनि तालिम दिइएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सन्छौँ। लुगा सुरक्षित राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर लुगाबाट प्रमाण संकलन हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी भने थिएन।

ओपेराको सिसिटिभीको फुटेजको पनि बारम्बार कुरा आउँछ। यो भनेको ओपेरा होटलमा निर्मला र बम दिदीबहिनी अनि एसपीको छोरा गएको हुनसक्ने भन्ने त्यतिबेलाको हल्लामा आधारित विषय हो। जबकि अनुसन्धानले एसपीका छोरा त्यतिबेला को को केटीसित फोटो सेसनका लागि गएको थियो भन्ने भेरिफाइ भइसकेको छ। दिदी बमले त्यो होटलमा काम गर्ने भनेर नेपाल मानवअधिकार संगठनले निकालेको रिपोर्ट आफैले सच्याइसकेको छ होइन भनेर। ओपेरा होटलको कुरा निकै पछि मात्र आयो, त्यतिबेलासम्म सिसिटिभीको हार्डडिस्कमा नयाँ फुटेज बसिसकेको थियो। सिसिटिभीको हार्डडिस्कमा २४ सै घण्टाको भिडियो रेकर्ड हुन्छ। कुनैमा १५ दिन कुनैमा एक महिना, कुनैमा तीन महिनाको भिडियो रेकर्ड हुन्छ। त्यसपछि पुरानो भिडियोको ठाउँमा नयाँ भिडियो त्यसमाथि रेकर्ड हुँदै पुरानो मेटिँदै जान्छ।

अनुसन्धानले कुनै साइनो नदेखाएको घटनासँग कुनै सरोकार नराख्ने ओपेराको सिसिटिभी फुटेजको चर्चा बारम्बार गर्नु भ्रम फैलाउने काम मात्रै हो। घटनास्थल र घटना पुष्टि हुन सक्ने सिसिटिभी फुटेजको पो अनुसन्धानमा महत्व हुने हो। घटना एकातिर हुन्छ, अर्कोतिरको सिसिटिभी हेरर घटना पत्ता लाग्ने भए त काठमाडौँतिर थुप्रै छन्, सिसिटिभी त्यतैको फुटेज हेरे भइगयो नि।

भदौ ३१ गते मानसखण्डले ‘निर्मला हत्याकाण्ड बारे अर्को खुलासा !’ शीर्षकमा भीमदत्त नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा जडान गरेका १६ मध्ये ७ सीसी क्यामेरा एकसाथ बन्द भएको, साउन १० गतेपछि होटल ओपेरा–उल्टाखाम मार्गका सबै क्यामरा बेकामे बनेको उल्लेख गरेको थियो। समाचारमा त्यसलाई निर्मला हत्याकाण्ड सुनियोजित भएको पुष्टि गर्ने सन्दर्भ भएको उल्लेख छ।

तर, यसको पुष्ट्याइँ भने गर्न सकिएको छैन। हत्या साउन १० गते भएको र शव भोलिपल्ट ११ गते भेटिएको हो। तर, समाचारमा साउन १७ गतेपछि मात्रै सात वटा क्यामेरा बिग्रिएको भनिएको छ। हत्याको सात दिनपछि सात वटा क्यामेरा बिग्रनु कसरी घटना सुनियोजित भएको पुष्टि हुन्छ? समाचारले खोल्न सकेको छैन।

हत्याको दिन बिग्रिएको भए पो क्यामेरा बिगारेर सुनियोजित रुपमा होटल ओपेरादेखि लाश ओसारेर निम्बुखेडासम्म लगी फ्याँकेको भन्न सकिन्छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नौ वटा क्यामेरा बिग्रिएको र त्यसमध्ये ६ वटा भदौ ८ गते र बाँकी भदौ १७ गते बिग्रिएको थियो।

यो कुरा खुलासा भएपछि अहिले उनले ओपेरा होटलको सिसिटिभी फुटेजको मात्र कुरा गर्न थालेका छन्।

झुट नम्बर १७ : आन्दोलन कहिले?
उनी लेख्छन्- अटोचालकहरुको आन्दोलन ९ साउनमै नै सकिएको थियो जबकि निर्मला प्रकरणको आन्दोलन ११ देखि १३ साउनसम्म मात्रै भएको थियो ।

तथ्य : यो सरासर झुट हो दिलिपलाई सार्वजनिक गरेपछि भदौ ५,६,७ र ८ गते त शनि खुनाको मृत्यु नै भएको आन्दोलन चैँ केको आन्दोलन नि?

झुट नम्बर १८ : प्रमाण खोई?
उनी लेख्छन्- प्रमाण नष्ट भएका छैनन् भने कहाँ सुरक्षित छन् ?

तथ्य : सबै घटनामा प्रमाण हुनै पर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । कुनै घटनामा प्रमाण नभेटिन नि सक्छ र प्रमाण नहुन नि सक्छन। के कुन प्रमाण भेटिएका थिए र के कुन प्रमाण नष्ट वा लोप गराई र काम नलाग्ने गरी बिगारे भन्ने कुरा मिसिलबाट पुष्टि भएको छैन।

ज्यान मुद्दामा सबभन्दा ठूलो प्रमाण भनेको लाश हो। किनकि लाश नभेटिए कर्तब्य ज्यानमा मुद्दा नै दर्ता हुन्न र लाशमा भेटिने विभिन्न घाउचोट पनि भौतिक प्रमाण हुन्। घाँटी थिची हत्या भएको भन्नु र घाँटीमा औलाको डाम भेटिनु भनेको भौतिक प्रमाण हो। योनी च्यातिएको भेटिनु भनेको पनि बलात्कार भएको रहेछ भन्ने प्रमाण लाग्नु हो। शरीरमा भएका विभिन्न चोट, निलडाम र घाउ पनि प्रमाण हुन्।

सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको निर्णय नं.१००२१ को फैसला पनि हेर्दा हुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाण नभएकै कारणले अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न र परिस्थितिजन्य प्रमाणको समेत अनुसन्धान र विश्लेषण गरी अपराधीलाई दण्डित गर्नु पर्छ भनिएको छ।

झुट नम्बर १९ : यातनाको प्रमाण ?
खेम भण्डारी लेख्छन्- दिलिपसिंह विष्टलाई वाटर बोर्डिङ शैलीको यातना दिइएको हो । नाक र मुखमा पानी हालेर दिइने यातनाको यो शैलीलाई संयुक्त राष्ट्र संघले मानवता विरोधी भनेको छ । यो यातनाको सबैभन्दा खतरनाक शैली हो। यस्तो यातना दिइएको व्यक्तिको शरीरमा घाउचोट र निलडाम हुँदैन, मानसिक क्षति पुग्छ।

तथ्य : खेम किन निर्मलाको न्यायको लागि भन्दा पनि दिलिप दोषी हुनै सक्दैनन्, फिजिकल एभिडेन्स खोई भनेर कुर्लिने गर्छन् ? यदि त्यसमा प्रमाण चाहिने भए यसमा पनि त प्रमाण त चाहिने होला। यातना दिएको कुरा पनि भनेको भरमा त हुने होइन होला। केही न केही प्रमाण त हुनुपरेन भन्या ?

भनेकै भरमा यातना जस्तो अपराध पुष्टि हुने भए कसैले मलाई खेम भण्डारीले हिजो बेसरी यातना दियो भन्यो भने उसले भनेकै भरमा खेम भण्डारीलाई जेल पठाउन मिल्छ त? मानसिक असन्तुलन भन्ने कुरामा त मानसखण्डमा दिलिप सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट यो व्यक्ति पहिलै मानसिक असन्तुलन भएको व्यक्ति थियो भनिएको थियो त। भिनाजु मारेको मुद्दा चल्दा पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उनले मानसिक असन्तुलन भएको भनेर निवेदन दिएका थिए त। तर पनि अदालतले त्यसलाई मानेको थिएन त।

यातना पुष्टि हुने भनेकै मेडिकल रिपोर्टले होइन र? मेडिकल रिपोर्टमा कुनै घाउ चोट नदेखिएको थिएन भने यातना भयो भनेर मात्र ठहर हुन्छ त? २०७५ भदौ ८ गते दिलिपको सरकारी वकिल समक्ष अनुसन्धान अधिकृतले बयान गराउँदा प्रश्न नं.४ को जवाफमा आफूलाई कुनै प्रकारको यातना नदिएको भनी लिखित बयान दिएको छ। प्रहरी हिरासतबाट छुट्दा गरिएको स्वास्थ्य परिक्षणमा समेत कुनै घाउ, निलडाम र खत केही नभएको भनी प्रमाणित गरेको छ।

झुट नम्बर २० : ह्याकरलाई दोष ?
खेम भण्डारीले आफ्ना कुराहरु राख्दा तथ्यको सहारा लिँदैनन्। आइतबार उनले यो विश्लेषण मानसखण्ड दैनिकमा लेखेर वेबसाइटमा सेयर गर्दा भएको प्राविधिक गल्तीलाई समेत ह्याकरलाई दोष दिए। ह्याकरले भए सेयर गर्नमात्र समस्या देखाउँछ र ? यसअघि निर्मला प्रकरण उत्कर्षमा पुग्दासमेत उनले युट्युब समेत खुलेन भन्दै ह्याकरलाई दोष लगाउँदै स्टायटस लेखेका थिए।

(प्रस्तुत सामग्री www.mysansar.com साभार गरिएको हो ।)