“बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वद्धनमा लागौँ : हरेक बालबालिकाको जन्मदर्ता गरौँ” भन्ने मूल नाराका साथ पूर्ण जन्मदर्ता सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपाय विषयक भर्चुअल छलफल कार्यक्रम आज जुम मार्फत सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा पूर्ण जन्मदर्ता र कानूनी व्यवस्था, चुनौती र समाधानको बारेमा राष्ट्रिय परिचय–पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक युवराज कट्टेलले जन्म, मुत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाँइसराई दर्ता सम्बन्धी घटना दर्ताका व्यवस्थापनका विषयका प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
जन्मदर्ताको प्रमाण–पत्र बालबालिकाको पहिचान तथा हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएकोले कानूनमा कुनै द्विविधा वा अस्पष्टता देखिएको अवस्थामा पनि बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, हक र अधिकारलाई केन्द्रमा राखिनु पर्ने कुरालाई जोड दिदै बालबालिकाको जुनसुकै अवस्थामा पनि जन्मदर्ता हुने अधिकार रहेको कुरा बताउनु भयो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन र जन्मदर्ताको विषय साथै भावी योजनामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
उहाँले जुनसुकै अवस्थामा जन्मेको भए पनि पहिचान सहितको जन्मदर्ता बालबालिकाको अधिकार हो भन्ने कुरालाई जोड दिँदै कागजपत्र भएर पनि जन्मदर्ता नगरिएको अवस्था आएमा आधिकारिक पत्र सहित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा निवेदन दिएमा जन्मदर्ता सुनिश्चताको लागि पहल गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गर्नुभएको थियो भने कुञ्जनी परियार प्यासीले स्वागत मन्तब्यका साथ कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको आयोजना, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोग र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको सहकार्यमा गरेको अनलाईन कार्यक्रममा विभिन्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, प्रशासकीय प्रमुखहरू, बाल अधिकारका लागि कार्यरत सञ्जाल, एन।ए।सि।जि।नेपाल, सिजोप, बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, कन्सोटियम, एजुकेशन वाच, सिनेट लगायत १५ भन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका सञ्जालका प्रतिनिधिहरू, बालक्लवका पूर्व सदस्यहरू, संचारकर्मी बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरू, वल्ड भिजन इन्टरनेशन नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल, गुडनेभर्स इन्टरनेशनल नेपाल सहित ५ वटा विकासका साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक संघ–संगठन गरी १०० जना भन्दा धेरै सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा रविन नेपाली, माधव प्रधान, लालबहादुर वली, पवित्रा साही, अम्बिका के।सि।, सन्तराम डङ्गोल, सुरेन्द्रमान महर्जन लगायतका प्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको जन्मदर्ताका विषयमा खड्किएका समस्याहरू राख्नु भएको थियो ।
संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ले बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि पहिचान सहितको जन्मदर्ता पहिलो अधिकार रहेको कुरालाई प्रष्ट पारेको छ ।
यसका साथै बालमैत्री स्थानीय शासनको घोषणा गर्नका लागि पनि बालबालिकाको पूर्ण जन्मदर्ता अनिवार्य भएका कारण विभिन्न असहज परिस्थितिमा जन्मिएका बालबालिकाको अझै सहज र सर्वसुलभ रूपमा जन्म दर्ता हुन नसकेको र बालबालिकाको पहिलो अधिकारमा नै प्रश्न चिन्ह रहेको तथा बालबालिकाका लागि काम गर्ने संयन्त्र अझैसम्म पनि स्थानीय तहसम्म स्थापना हुन नसकेको कुराप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको थियो ।
उक्त छलफलमा उजागर भएका जिज्ञासाको जवाफ युवराज कट्टेल र मिलन धरेलले दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको नेपालका श्री कृष्ण थापाले कार्यक्रमको निष्कर्ष सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
सन् २०१७ मा बालक्लवका पूर्व सदस्यको नेतृत्वमा सातै वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित बालमैत्री स्थानी शासन राष्ट्रिय मञ्चको सचिवालय जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालमा रहेको छ ।
