काठमाडौं । कोभिड-१९ को सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकार्वाहीको सन्दर्भमा अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको छैटौं बैठक माननीय जीवन राम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको छ ।
उपसमितिको बैठकमा संयोजक सहित मा.अञ्जना बिशन्खे, मा.एकवाल मिया, मा.सरिता नयौपाने, मा.नमिता चौधरी, मा.सन्तकुमार थारु तथा समितिका सचिव पुष्प प्रकाश खनाल , शाखा अधिकृत अमित यादव लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा उपत्यकाका तिन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उपत्यका नगरपालिका फोरम, नेपाल नगरपालिका संघलगायतका पदाधीकारीहरु सँग छलफल भएको छ ।
उक्त छलफलमा नगरपालिका फोरम तथा संघका पदाधिकारीहरुले सरकारले संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको क्वारेन्टाइनमा खानाका लागि तोकेका रु. १७५ निकै कम भएको र सरकारले उक्त रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरु निर्माण गर्न आवश्यक सामानहरु खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुसार खरिद गर्दा स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन गर्न समस्या भईरहेको कुरा राख्नु भयो ।
आइसोलेसनमा रहेका सन्क्रमित हरुलाई स्वास्थ्य कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरु बाट सम्पर्क गर्ने काम प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । उपत्यका प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लाका प्रस्थान बिन्दुहरुमा नै कडाई गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु माग गर्नुभयो ।
छलफलमा उपसमितिका माननीयहरुले निषेधाज्ञालाई बढाउदै जाने कुराले सामाजिक जनजिवनलाई असर पर्ने हुँदा , उक्त निषेधाज्ञाको आवधीमा कोभिडको नियन्त्रण र रोकथाम र उपचारका लागि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ्गलाई व्यापक गर्ने, पिसिआर परिक्षण गर्ने , संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न ब्यवस्था गर्ने , अस्पतालहरुमा आइसियु र भेन्टिलेटरको ब्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उपत्यकाभित्र संक्रमणको माध्यमको रुपमा रहेका तरकारी बजारहरुलाई भिड नियन्त्रण गरि बजार ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कोभिड-१९ को प्रोटोकललाई अवलम्बन गर्नु सबै नागरिक र ब्यवसायीको जिम्मेवारी बोध गराउन अभियान चलाउनुपर्ने जस्ता कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
