आन्तरिक किचलोलाई मैजारो गर्ने ओली–दाहालको साझा प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा अध्यक्षद्वयले आन्तरिक किचलोलाई मैजारो गर्दै स्थायी समिति बैठकमा लैजाने साझा प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।

दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीको समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, त्यसमाथि सचिवालय सदस्यले राखेको सुझावलाई समेटेका छन् । ओली र दाहालले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घण्टा छलफल गरी साझा प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएका हुन् । १५ पृष्ठको प्रस्ताव अध्ययन गर्न स्थायी समिति सदस्यलाई बाँडिएको छ ।

नेकपाले भोलि शुक्रबारका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ । गत असार १० देखि बसेको बैठक बीचमा ओलीको राजीनामा मागिएपछि साउन १३ यता अवरुद्ध भएको थियो । १३ साउनमा ओली पक्षले रोक्ने र दाहालसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले राख्ने क्रम चलेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो ।

ओली र दाहालले आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने गरी स्थायी समितिमा साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । उनीहरूले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनकै जगमा टेकेर साझा प्रस्ताव तयार पारेको देखिएको छ । जसमा यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्मै ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी बैठक सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने प्रस्तावमा छ ।

ओली र दाहालको गोप्य प्रस्ताव अन्नपूर्णलाई प्राप्त भएको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेद नै हुबहु साझा प्रस्तावमा समेटिएको छ । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा कार्यदलले मूलतः पार्टी र सरकारको काममा केन्द्रित हुने भन्ने उल्लेख गरे पनि मूलतः शब्द प्रस्तावमा भने झिकिएको छ । नेपालले १८ भदौको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा उल्लेखित मूलतः पार्टी काम भनेको के हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।

‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने’, प्रस्तावको पृष्ठ ४ मा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने ।’

दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै, एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको, यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा परिरहेको जनाइएको छ । ओली र दाहालको प्रस्तावमा वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्यधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै समझदारी दुई अध्यक्षबीच गत मंसिर ४ मा भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि विवाद बल्झिएको थियो । पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वयको सहमति र महासचिवसँगको परामर्शमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने उल्लेख छ । तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने प्रस्तावमा छ ।

नेपालले उठाएको विधानको धारा ४६ (क) अनुसारको एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको विषयमा भने ओली–दाहालको प्रस्ताव मौन छ । स्थायी समितिमा पनि नेपाल पक्षले यो विषयमा असन्तुष्टि राख्ने देखिन्छ । प्रस्तावमा विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिने, पार्टीभित्रका विशेषतः नेतृत्व तहका असमझदारी, अविश्वास र अन्तरविरोध समाधान गर्ने, परम्परामा विश्वास कायम गर्ने, पार्टी एकताको रक्षा एवं विकास गर्ने संकल्प बैठकबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पार्टीभित्र संस्थागत प्रणाली र वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रवृत्ति झागिँदै जाँदा पद्धतिहीनता, गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहीनता फैलिँदै गएको जनाइएको छ । विभिन्न सन्दर्भमा नेृतत्व तहबाट पनि गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमजोरी हुन पुगेको प्रस्तावमा छ । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।