भारतले नछाडे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा लिम्पियाधुराको विकास

काठमाडौं – नेपालले आफ्ना भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ती ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने यी क्षेत्र ६० वर्षदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित छन्।

भारतले नछाडे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। विशेष क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै वडाध्यक्ष मंगलसिंह धामीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ। अतिक्रमित क्षेत्र नाभी, कुटी, गुन्जीका बासिन्दालाई भारतले विशेष सुविधा दिएर प्रलोभनमा पार्दै आएको थियो। यी ठाउँमा भारतीय सुरक्षा फौजका साथै स्थानीय सौका समुदायको बसोबास छ।

व्यास क्षेत्रका लागि मात्रै चालू वर्षमा ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। व्यास क्षेत्रमा छाङरु, टिंकर, नाभी, गुन्जी, कुटी पर्छन्। गाउँपालिकाले कुटी, नाभी, गुन्जीमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालको नागरिकता लिन चाहे पहल गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शेखरचन्द्र ओझाले गाउँसभामा अतिक्रमित क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने विषय उठेको सुनाए। त्यसपछि नागरिकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेर नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको ओझाको भनाइ छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।