काठमाडौं । ‘फुटपाथ र ठेलागाडा व्यापार’ वाक्यांश हटाएर पुनः आदेश जारी गर्न महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भदौ २४ गते जारी गरेको आदेशको, सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाकलापअन्तर्गत बुँदा १० मा ‘फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेशनरी पसलहरु, इलेक्ट्रिक र इलेक्टोनिक्स पसलहरु र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु बिहान ११ बजेसम्म र बेलुकी ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न सकिनेछ ।’ भनिएको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगेर उपमेयर खड्गी श्रेष्ठले — यस बुँदामा उल्लेख भएका व्यवसायमध्ये ‘फुटपाथ र ठेला व्यापार’ लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरी पुनः आदेश जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।
त्यस क्रममा उहाँले भन्नुभयो — ‘महानगरले बार्षिक नीति र कार्यक्रमबाट नै फुटपाथ पसल हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेको आदेश महानगरको यो नीति बिपरीत छ । अर्कोतिर सहरमा संक्रमण फैलिँदो दरमा छ । यसै पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग जटिल छ । यदि फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार खोल्ने हो भने महामारी नियन्त्रणबाहिर जान्छ । यस ठाउँमा स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय अबलम्बन गर्ने कम मात्र सम्भावना हुने, अनुगमन गर्न कठिन हुने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग जटिल हुने भएकोले आदेश सच्याएर पुनः आदेश जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुँ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भदौ २४ गते जारी गरेको आदेशको, सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाकलापअन्तर्गत बुँदा १० मा ‘फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेशनरी पसलहरु, इलेक्ट्रिक र इलेक्टोनिक्स पसलहरु र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु बिहान ११ बजेसम्म र बेलुकी ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न सकिनेछ ।’ भनिएको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगेर उपमेयर खड्गी श्रेष्ठले — ‘यस बुँदामा उल्लेख भएका व्यवसायमध्ये ‘फुटपाथ र ठेला व्यापार’ लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरी पुनः आदेश जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । ‘
ध्यानाकर्षण पत्र बुझिसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भन्नुभयो — ‘यो आदेश सहरी सौन्दर्य र व्यवस्थापनमा प्रतिकुल गराउने उद्देश्यले जारी गरिएको होइन । महामारीका समयमा यस पेशामा बसेर काम गर्ने मानिसहरुलाई परेको समस्या खुकुलो बनाउन खोजिएको हो । अहिले महानगरबाट औपचारिक रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । अब जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा यस सम्बन्धि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।’ त्यस क्रममा महानगरका वडाध्यक्षहरु पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ २४ गते जारी गरेको आदेशमा ‘फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार’ खुल्ला गर्ने भनेपछि भित्री वडाहरुले, आफ्नो वडामा यस प्रकारका गतिबिधि सञ्चालन गर्न नदिने सूचना प्रकाशन गरेका छन् । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमार्फत फुटपाथ र ठेला व्यापार सञ्चालन गर्न नदिने जानकारी दिइरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन पुगेका वडाध्यक्षहरुले, स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासन एउटै बाटोमा हिँड्नु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
