कुलमान घिसिङ नियुक्ती प्रकरणको अन्तर कथा

चार वर्षअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि उनले दैनिक १८ घण्टासम्म हुदै आएको लोडसेडिङ शून्यमा झारेर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङलाई त्यसपछि सर्वसाधारणले उनलाई ‘उज्यालो’को पर्यायका रुपमा चिनाउदै आएका घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल यही भदौ २९ गते सकिँएको छ । तत पस्चात उनलाई प्राधिकरणका पुनः नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने आवाज माईतीघर मण्डेलादेखी अमेरीकाको बासिङटन डिसी सम्म सर्वधारणका तर्फबाट चर्को रुपमा उठ्न थालेपछि सरकार प्राधिकरणको निर्देशक कल्लाई बनाउने भन्ने बिषयमा अलमलमा परे सगै प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा लेखनाथ कोइराला नियुक्ति गरेको थियो ।

घिसिङले के त्यस्तो महानकाम गरेर सर्वसाधरण उनको पक्षमा उर्लियो ?

दैनिक १८ घण्टासम्मको लामो लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन घिसिङको व्यवस्थापकीय भूमिका अहम् थियो । जबकि यो हरेक नेपालीलाई अकल्पनीय र असम्भवप्रायः विषय लागेको थियो, घिसिङभन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशकले त तत्काल लोडसेडिङ हटाउनै नसकिने ठोकुवा–बाजी राखेका थिए । त्यसैले घिसिङको कार्यकालको उज्यालोमा मुलुकमा विद्युत् विकासको सम्भावना देखेका आम नेपालीले अब पनि उनी नै दोहोरिएको हेर्न चाहेका हुन् । त्यहीअनुसार सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनको समर्थनमा जनमत देखिएको हो । कति त उनको पक्षमा सडकमै ओर्लिएका छन् । यी कसैले पनि स्वार्थवश उनको समर्थन गरेजस्तो देखिँदैन । र, कतिपय राजनीतिज्ञ र व्यक्तिहरूको समर्थनमा देखिनेजस्तो यो प्रायोजित भीड पनि होइन । तैपनि किन–किन उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनेतर्फ सरकारले चासो देखाएको छैन । बाहिर चर्चामा आएजस्तो यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंको अरुचि हो या अरू केही कारण पनि छन्, त्यो खुल्न बाँकी नै छ ।

२०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका थिए । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणमा ल्याएका थिए । प्राधिकरणमा घिसिङ उपस्थित हुनासाथ कर्मचारी संगठनहरु आन्दोलित थिए भने उनीभन्दा बरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरु नियुक्ति खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका थिए । करिब एक महिनासम्म कुलमान अदालती प्रक्रियाले अल्मलिए । त्यसपछि अदालतले उनलाई काम गर्ने बाटो खोलिदियो ।

उनले कार्यकाल सम्हालेको वर्षको तिहारमा विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा जस्तो ‘झिलिमिली बत्ती नबाल्नू’ भन्ने सूचना निकालेन । त्यस्तो सूचना नआउनुको कारण थियो, लोडसेडिङ हटाउने योजनाको परीक्षण । र, यहीँनेरबाट घिसिङको नाम एकाएक आम जनमानसमाझ चर्चामा आउन थालेको हो । हिउँदमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका जनतालाई ‘उज्यालो’ दिइरहने योजनामाथि त्यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिनमा काठमाडौंमा परीक्षण गरियो र तिहारलगत्तै काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरियो । त्यसपछि भरतपुर र पोखरा हुँदै देशभर नै लोडसेडिङ तालिका निकाल्ने काम बन्द गरियो । २०७५ वैशाखमा उद्योगहरुमा पनि लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषित गर्यो ।

कति वर्षसम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्छ ? भन्ने अन्योल भइरहँदा कुलमानले २ महिनाभित्रै गरेको कामले विगतमा बदनाम भइरहेको प्राधिकरणको छवि एकाएक उज्यालियो । अरुले चमत्कार भने पनि कुलमानले लोडसेडिङ हट्नुलाई विज्ञान, व्यवस्थापन र सुशासनसँग जोडेर भन्छन्, ‘यो सरकारको मार्गदर्शन र प्राधिकरणको समग्र टिमको योगदानको प्रतिफल हो ।’ वर्षायाममा लोडसेडिङ हटेको घोषणासँगै प्राधिकरण पूर्वअधिकारीले हिउँदमा खोलामा पानी सुकेपछि फेरि बल्झिने पूर्वानुमान गरेका थिए । तर, कुलमानले त्यो चुनौती सधैंका लागि पार लगाइदिए । अब प्राधिकरणलाई ‘लोडसेडिङ हटाइयो’ भनेर सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन । कुलमानले भन्छन्, ‘हामीले पाएको एउटा सफलता नै अर्को सफलता प्राप्त गर्ने चुनौती हो, एउटा टाकुरो चढेर आनन्द मान्न सकिन्न, अझै धेरै अग्ला टाकुराहरु चढ्न बाँकी छ ।’

प्राधिकरणको निर्देशक अरु कोहि पुग्न सक्दैन त ?

नेपाल सरकारले सिद्धान्ततः यस्तो पदमा योग्यता पुगेका जोकोहीलाई नियुक्त गर्ने छुट छ । सरकारसित यस पदका लागि घिसिङभन्दा दोगुना व्यवस्थापकीय कौशल भएका दक्ष उम्मेदवार पनि हुन सक्छन् । सरकारले अब नियुक्ति गर्ने व्यक्तीले प्राधिकरणलाई हालको भन्दा तीव्र वेगमा धेरै राम्रो काम पनि गरिदिन पनि सक्छन् । तर किन जनतालाई यो सबै कुराको भर भइरहेको छैन ? किन घिसिङभन्दा उपयुक्त व्यक्तिको खोजीमा सरकार लागेको हो भन्ने विश्वास कसैमा छैन ? आम मानिसमा किन युगौंपछि बल्लबल्ल सम्हालिएको विद्युत् प्राधिकरण घिसिङको अनुपस्थितिमा फेरि भद्रगोलतिर जाला कि भन्ने डर पलाएको हो ?  प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा जसलाई नियुक्त गरे पनि यी प्रश्नहरूबाट भाग्ने छुट सरकारलाई छैन । किनभने, यी सवालहरू उठ्नुको अर्थ एउटै छ -आम नागरिकलाई सरकारले राम्रै गर्न खोज्दै छ भन्ने विश्वास छैन र उनीहरू प्राधिकरणको लय भत्किएको हेर्न चाहँदैनन् ।

के ,के हुन् घिसिङप्रति ओलीका असन्तुष्टि ?

देशैभरिका औद्योगिक क्षेत्र कलकारखाना सबै ठाउमा विद्युतको नियमित आपुर्ति गराएर देशभर लोडसेडिङ मुक्त बनाएको भनेर वर्ततमान सरकारले जस लिनखोज्दा खोज्दै घिसिङलेनै जस पाउदै गएपछि सरकार घिसिङसंग रुस्ट हुदै गएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकाल मा केही राम्रा कामहरुको थालनी भएको छ भने केही प्रश्नहरु उनीमाथि समेत तेर्सिएका छन् । घिसिङको कार्यशैलीलाई लिएर कतिपय विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएको यसअघि सार्वजनिक भईसकेको छ ।

– राज्यको लगानीमा व्यक्तिगत जस प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भए पनि त्यसबाट भए गरेका काम व्यक्तिको मात्र जसको विषय होइन। घिसिङले प्राधिकरणभन्दा पनि आफूलाई माथि राखेर सोचे।

– लोडसेडिङ अन्त्यमा निजी क्षेत्रको सहयोग छः प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइमा प्राधिकरणको एकल प्रयासले मात्र लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन। निजी क्षेत्रको पनि सहयोग छ। अहिले झण्डै ६५० मेगावट बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका छन्।

– अझै भारतबाट बिजुली आयात भइरहेको छ, बाहिर हल्ला गरे जस्तो नेपालकै विद्युत्ले लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन। अझै पनि वर्षामा ३५० मेगावाटसम्म र हिउँदमा ६५० मेगावट बिजुली आयात भइरहेको छ।

– संस्थागत स्रोत साधनमा व्यक्तिगत प्रचारः स्रोतका अनुसार घिसिङले प्राधिकरणको खर्चमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रचार बढी गरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। प्रायोजित रुपमा आफ्नो पक्षमा विभिन्न माध्यमबाट प्रचारप्रसार गएर सरकार र नेताहरुलाई बद्नाम बद्नाम गराएको भन्दै ओली असन्तुष्ट छन्।

– नीति कार्यक्रममा समावेश भएको विषयलाई समेत सरकारलाई जस दिएनन्ः सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा मासिक १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने परिवालाई निशुल्क विद्युत् दिने घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संस्थागत हिसाबले सरकार र मातहतका निकायले जस लिनुपर्ने उक्त विषयलाई घिसिङले प्राधिकरणकै एकल निर्णयका रुपमा प्रचार गरे।

– मातहत कर्मचारीमाथि निरङ्कुश व्यवाहार र भनेको नटेर्ने। घिसिङले प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि निरङकुश व्यवाहार गरेको र आफूले भनेको सामान्य कुरा पनि नमानेकोमा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री पुन दुवै रुष्ट छन्। सामान्य खालका सरुवा बढुवा र पदस्थापनमा समेत आफूहरुको कुरा नसुनेको उनीरुको गुनासो छ।

  घिसिङ प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र बर्षमान पुन के चाहन्छन ?

सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोहोर्याउन आवाज उठिरहेको बेला घिसिङलाई दोहोर्याउने विषयमा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बारम्वार परामर्श गरेका छन् ।

बिभिन्न सन्चार माध्यम पत्रपत्रिका र न्यूज २४ को चर्चित कार्यक्रम सिधाकुरा जनतासंग को कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमै बारम्वार घिसिङलाई पुन: नियुक्ती दिईन्छ भन्ने अभिब्यक्ती दिईरहेका उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुन अहिले पनि घिसिङकै पक्षमा देखिन्छन । स्थाई कमिटी बैठक बस्नु अघिल्लो दिन पार्टी अध्यक्ष दहाल भेटन खुमलटार पुगेका मन्त्री पुनलाई पुर्वमाओवादीअरुको अधिकारिक धारणा घिसिङनै हो भन्ने सुचना बाहिर आएसगै स्थाई कमिटी बैठक पछि पार्टी प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिब्यक्तीदिदै घिसिङको पुन: नियुक्तीबारे बोलेका थिए । यध्यपी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने श्रेष्ठको भनाई प्रति आपत्ती जनाएका थिए । तथापी घिसिङलाई पुर्व माओबादीबाटनै उर्जा , सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । नेकपाभित्र पछिल्लो समय भएको सहमति र कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार राज्यका कुनै पनि निकायमा गरिने नियुक्ति शीर्ष नेता वा सचिवालयमा छलफल गरेर गर्नुपर्नेछ।

को ,को छन् सम्भावित् सिइओ ?

स्रोतका अनुसार घिसिङसँगै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष नविन सिंह, मुकेश काफ्ले, सुशील ज्ञवाली, शेरसिंह भाट मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार सिइओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्छ।  तर सरकारले अहिलेसम्म भावी सिइयोका लागि विज्ञापन गरेका छैन। पुरानोलाई दोहोर्‍याउन सरकारले चाहेको खण्डमा विज्ञापन नगर्न पनि सक्ने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

घिसिङ दोहोरिएलान् त ?

उर्जाविद तथा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान कुलमानले ४ वर्षमा प्राधिकरणले गुमिसकेको साख फिर्ता ल्याएको बताउँछन् । कुलमानको मिहेनतलाई मूल्यांकन गरेर सरकारले दोस्रो कार्यकालमा पनि उनलाई दोहोर्याउँदा उचित हुने प्रधानको मत छ । विगतमा कतिपय माफियासँग नै मिलेर प्राधिकरणको नेतृत्वले लोडसेडिङ गराइरहे पनि भविश्यमा लोडसोडिङ हुनै नसक्ने गरी जग बसेकाले समग्रमा कुलमानको कार्यकाल सफल मान्नुपर्ने प्रधानको विश्लेषण छ ।   प्रधानका अनुसार मिहेनतका बाबजुदको ४ वर्षे कार्यकालमा कुलमानले केही महत्वपूर्ण काम गर्न भने सकेनन् । ‘उहाँले बिजुलीको खपतको दर खासै बढाउन सक्नुभएन, त्यसका लागि गतिलो योजना पनि ल्याउनुभएन,’ उनी भन्छन्, ‘डेडिकेटेडमा उद्योगीलाई मारमा पार्नुभयो, रुग्ण बनेका ३६ वटा जलविद्युत आयोजनाको उद्धार पनि गर्न सक्नुभएन ।’  बिजुली खपत बढाउन ग्यास चुल्हो विस्थापनसहितका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन प्राधिकरण चुकेको प्रधानको भनाइ छ ।

घिसिङले नेतृत्व गरेको प्रधिकरणमा नेपाल सरकारलाई कति नाफा ?

कुलमानले नेतृत्व गरेको ४ वर्षमा प्राधिकरण व्यवसायिकरुपमा सफलता उन्मुख बन्यो । विद्युत उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउनेदेखि ग्राहकसम्म पहुँच बढाउनेसम्मका काम यो अवधिमा विगतको भन्दा तीव्र गतिमा भयो ।

यसले गर्दा प्राधिकरणको अवस्था सुध्रियो भने भने प्रसारण लाइन विस्तारसहित सुशासन कायम गर्ने र संस्थालाई नाफामा लैजाने मामिलामा विद्युत प्राधिकरण अरु सार्वजनिक संस्थानभन्दा अब्बल देखियो ।

चार वर्षअघि प्राधिकरण सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन नसकेर निरन्तरको घाटाले सञ्चित नोक्सानीमा भासिँदै थियो । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले व्यहोरेको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्म आइपुग्दा सञ्चित यस्तो घाटा फेरि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा मात्र प्राधिकरणले ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद घाटा सहेको थियो ।

कुलमान नेतृत्वमा आएको वर्ष २०७३/०७४ मा प्राधिकरणले एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो । र, त्यही घुम्तीबाट प्राधिकरण घाटाबाट नाफातर्फ मोडियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २ अर्ब ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करिब ९ अर्व ८१ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भयो ।

त्यसकै प्रतिफल स्वरुप चार वर्षमा प्राधिकरणले ब्याजसहित ३५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा भुक्तान गर्यो । र, पाँच अर्ब सञ्चित नाफामा जम्मा गर्यो । घाटाको कलंक अन्त्य गरेर नाफाको युग सुरु गरेको प्राधिकरण बिगतका वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्यो ।

सरकारको काम दक्ष र योग्य व्यक्तिको व्यवस्थापकीय कौशलबाट मुलुकका लागि लाभ लिने हो, खुकुरीभन्दा कर्द धारिलो भएको रूपमा बुझेर ईर्ष्या गर्ने होइन । हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा यस्तै प्रतिभाशाली र क्षमतावान व्यक्ति खोजेर समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो । सरकार साँच्चिकै प्रणाली र उपप्रणालीहरू बसाउन र व्यवस्थित गर्न चाहन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको लोकप्रियतासँग चिढिने होइन, त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । काम नगरी कोही लोकप्रिय हुन खोजेको भए बेग्लै कुरा १ जहाँसम्म घिसिङको प्रसंग हो, उनको पक्षमा यति धेरै जनदबाब उठिसकेपछि यो एउटा आम सरोकारको विषय बनिसकेको छ । यसमा अब सरकार चुपचाप बसिरहन मिल्दैन । घिसिङको कार्यकाल र कार्यसम्पादनबारे खोट छ वा जनमानसमा भ्रम छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत अहम्का आधारमा होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक दक्षता हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । संस्था र प्रणाली बलियो बनाउने कि व्यक्तिगत अहम्को तुष्टि लिने, सरकार अहिले यो जनपरीक्षासामु उभिएको छ । बाँकी सरकारको जो ईच्छा ।