अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस र बालिका

तिलोत्तम पौडेल

नेपालले बालअधिकार महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्ध रहदै आएको छ । नेपालले संविधानमा नै बालिका, महिला र सम्पूर्ण बालबालिकाको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । साथै राज्यका नीति अन्तर्गत उल्लेख गर्नु आफैमा सकारात्मक छ ।

नेपालले विगतको तुलनामा बालिका विरुद्धको विभेद तथा असमानताहरूको अन्त्य, न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । नेपालले बाल विवाह, छाउपडी प्रथा, एसिड आक्रर्मणलाई कानूनी सामाजिक दृष्टिकोण अपराधको रुपमा लिदै नेपालका तिनै तहका सरकारले बाल विवाह, महिनावारीमा हुने विभेद तथा समस्याहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि विविध कार्यक्रमिक अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम नेपालकै एक नमुना कार्यक्रमका रुपमा महिला र बालिकाहरूका जीवन बचाउन निम्ति अवसरहरू सिर्जना गर्न सञ्चालन गरिएको सन्दर्भमा हालै मात्र सरकारले अध्यादेश मार्फत एसिड प्रहार गर्नेहरूलाई कडा कानूनी कार्वाहीको सुनिश्चितता गर्नुले बालिका प्रति राज्य संवेदनशील भएको देखिन्छ ।

शिक्षामा बालिका र बालकको भर्नादर समान उन्मुख हुँदै गईरहेको छ । बालिका विरुद्धका बलात्कार यौन हिंसा जस्ता अपराधहरूको उजुरी बढ्दो क्रममा छ । तिनीहरूमध्ये धेरैमा प्रभावकारी अनुसन्धान र न्याय सुनिश्चित गर्न सफलता मिलेको छ । तर पनि कतिपय घटनामा अनुसन्धान कमजोर भएको अवस्था विद्यमान छ । यद्यपी हाम्रा सामु बालिकाहरूको विभेद र असमानताका अन्य विविध आयामहरू अझै विद्यमान रहेका छन् । त्यसका विरुद्ध सबैको महत्वपूर्ण भूमिका जरुरी छ ।

बालअधिकार महासन्धिको ३१ वर्ष, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलन सम्बन्धी महासन्धिको ४१ वर्ष तथा बेइजिङ कार्ययोजनाको २६ वर्षको सन्दर्भमा बालिकाहरूकै सशक्तिकरण, विकास र अधिकार संरक्षणका लागि थप शक्ति, उर्जा र एकिकृत प्रयासको जरुरी छ ।

यसका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को तत्काल कार्यान्वयन, बालिका लक्षित कार्यक्रमहरूकै विस्तार, स्थानीय तथा प्रदेशहरूमा बालअधिकार समितिको गठन तथा परिचालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका सम्बन्धी ऐनको नियमावली मस्यौदा गरी सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा छिटै उक्त नियमावली अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एवम् राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् नेपालमा बालिकाहरूको अवसर प्रबद्र्धन गर्ने, उनीहरूकै सशक्तिकरण गर्दै समतामुलक न्यायपूर्ण समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैै आएको भए पनि कहिले द्वन्द्वको नाममा, कहिले भूकम्पका नाममा, कहिले त कोभिड, विपद् महामारीको समयमा अघिपछिको भन्दा अझै बढी बालिका तथा किशोरीहरू जोखिममा परिरहेको स्थिति विद्यमान छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने आर्दश नारालाई कार्यन्वयन गर्न बालबालिका त्यसमा पनि बालिका किशोरीको सुरक्षामा थप ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाल प्रहरीमा उजुरी परेको २०७३ देखि २०७६ सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अपरिचितमा १६३७, नातेदारबाट ६९२, साथीबाट ३१३, शिक्षकबाट ६३ जना छिमेकीबाट २३२२ र कोबाट नखुलेका १९४ जना र अन्य चिनेजानेकाबाट २६०४ बलात्कारमा परेको उजुरी नेपाल प्रहरीको अभिलेखमा देखिन्छ ।

यसमा सबै भन्दा बढि पीडित र प्रंभावित बालिका र किशोरीहरू छन् । कोरना संक्रमण सुरुभएदेखि अर्थात पछिल्लो चैत्रदेखि भाद्रसम्म मुलुकमा १ हजार दुईसय २१ जना बलात्कृत भएका छन् । औसतमा बलात्कारका सात घटना दैनिक प्रकाशमा आउनुले हाम्रो संविधान, ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन नभएको देखाउँछ ।
बलात्कारसँगसँगै हत्या गरेको निर्मला हत्या काण्डलाई पुनस्मरण गराउने गरी १२ वर्षीय सम्झना कामीको बझाङको घटना ताजा नै छ । अर्को सप्तरीको १७ वर्षीय संगिता मण्डलको माथि सामुहिक बलात्कार भयो । उजुरी दिन समेत नपाउँदै उनले आत्महत्या गर्न बाध्य भईन् । कतिपय घटनाहरू स्थानीय तहमा पद प्रतिष्ठा इज्जतको नाममा आर्थिक लेनदेनमा मिलाउन खोजिनुका कारणले यस्ता घटनाहरूले झनै बृद्धि भएको भन्ने आकडा गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो दृष्टान्त हेर्ने हो भने धनुषाको सबैलाको १६ वर्षै किशोरीको बलात्कार भयो । उजुरी दिन खोज्दा गाउँमा नै मिलाउने प्रयत्न भयो पछि पीडितले नमानेर उजुरी दिईन् । यी त उजुरी परेका चर्चामा आएका घटनाहरू मात्र हुन् । प्रकाशमा नआएका कयौँ घटनाहरू छन् । उजुरी परेको घटनाहरू सञ्चार माध्यममा प्रकाशन आए पनि कार्वाहीमा परेका, अदालतमा फैसला भएको समाचारहरू अलिकम आउँछन् । जसले गर्दा पनि अपराध मनोबृति भएकाहरूलाई के हुन्छ र भन्ने समेत परेको हुनसक्छ । यी बाहेकका अन्य यौनजन्य दुव्र्यवहार हिंसा, कुटपिट, मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने खालका थुप्रै समस्याहरूबाट बालिका तथा किशोरीहरू पीडित र प्रभावित मात्र हैन आत्महत्या गर्न बाध्य भएका थुप्रै घटनाहरू प्रकाशनमा आएका छन् । तिनै तहको सरकार सम्वन्धित सरोकारवालाहरू बीचमा प्रभावकारी समन्वय, बालिका किशोरीहरूको सशक्तिकरण उनीहरूको क्षमता विकासमा हामीले गरेको लगानी कतै कम भएको त होइन् समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

समतामूलक समृद्धि र सुखी नेपालको आधार बालिकाहरूका लागि समान अवसर र अधिकार भन्ने कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्न जरुरी छ । बालबालिकाको कूल जनसंख्याको ४४.१३ प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्ष मुनिका बालिकाहरू रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ ले लैंङ्गिक आधारमा भेदभाव नहुने, धारा ३८ को १, २, ३, ४, ५ धारा ३९ को उपधारा ५, ६ मा बालिका तथा किशोरीहरूको हकहित अधिकार संरक्षणको लागि व्यवस्थाहरू छन् ।

विभेद, हिंसा, दुव्र्यवहार, बालविवाह, छाउपडी आदिबाट संरक्षण कुरा संविधानले शुनिश्चित गरेपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो छ । बालिका माथि हुने हिंसा विभेद दुव्र्यवहारहरूका विरुद्ध जागरुक बनाउन बालिका तथा किशोरीहरूको अधिकार शुनिश्चित गर्न डिसेम्बर, १९, २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले अक्टुबर ११ लाई अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरे पश्चात २०१२ देखि विभिन्न कार्यक्रम साथ विश्वभरी बालिका दिवस मनाईरहदा नेपालमा पनि मनाउन थालिएको हो । यो वर्ष पनि “मेरो आवाज – हाम्रो समान भविष्य” भन्ने नाराका साथ मनाईदै छ । प्रत्येक वर्ष दिवस मनाईदै आएपनि यो वर्ष हामी घरमा नै बसेर कोरोना कहरको बीचमा भर्चुअल मार्फत मनाउँदै छौँ । विपद् अप्ठ्यारो, महामारीको बीचमा दिवस मनाईरहदा यो बेला झनै बालिका प्रति थप संवदेनशलि हुन जरुरी छ । भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित मानवहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।

बालिका अधिकारको संरक्षण सबैको साझा सवाल बनाउन यो दिवसले थप प्रेरणा दिन जरुरी छ । बालिका संरक्षणको निम्ति तिनैतहका सरकारले छोरीको लागि केही कार्यक्रम ल्याएको भएपनि तयसको प्रभावकारी कार्यन्वयन फितलो छ । विकासका साझेदार संस्थाले पनि परियोजनामुखी भन्दा पनि अभियान मुखी कार्यक्रममा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकार विकासका साझेदार संस्था नागरिक संघ संगठनको परिवार र स्वयम बालिका किशोरीहरू सहित सबै सरोकारवालाहरूको हातेमालो विना, बालिका तथा किशोरी माथि भईरहेको हिंसा, दुव्र्यवहार, बलात्कार, विभेद, बालविवाह, कूप्रथाहरू रोक्न सक्दिैन । यसको लागि स्पष्ट कार्ययोजनाको साथ अघि बढ्न अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसले सबैलाई प्रेरणा दिओस्, कुनै पनि बालिकाले रोग, भोक, अशिक्षा, संरक्षणको अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् । सबैलाई हार्दिक शुभकामना ।

लेखकः बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजक हुनुहुुन्छ ।