काठमाडौं – संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’
सरकारले भने संविधानको मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। त्यही निर्णयअनुरूप सरकारी अस्पतालले उपचाररत बिरामीलाई नै पैसा माग्न थालेका छन्।
मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालले सम्पूर्ण खर्च बिरामीले बेहोर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीले ०७७ कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ’, अस्पतालको सूचनामा लेखिएको छ, ‘साथै खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि लक्षण नदेखिएका र स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेलाई सःशुल्क (शुल्क रु २०००)मा पीसीआर जाँच गरिने जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक ३ सय जनाको स्वाब संकलन गरिने, जसमध्ये आधाको निःशुल्क र आधाको सःशुल्क परीक्षण गरिने जनाइएको छ।
यस्ता सूचना अस्पताल काउन्टरमा देखेपछि सोमबार विभिन्न अस्पतालमा परीक्षण गराउन पुगेका सेवाग्राही आश्चर्यमा परे। रोग र भोकको चपेटामा परेकाहरू चिन्तित हुँदै फर्किए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा पवन तिमिल्सिना र दिनेश गौतमले लेखेका छन् ।
