नेपाल सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी पिसीआर शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेको छ । नेपाल सरकारले पिसीआर गरेको रु दुई हजार शुल्क तोके पनि त्यसलाई अटेरी गर्दै बढी शुल्क लिएको भन्दै प्रशासनमा यी दुई अस्पताल विरुद्ध गुनासो दर्ता भएको थियो ।
प्रमाणसहितको गुनासोपछि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएपछि प्रशासन कार्यालयले बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको थियो । सरकारी क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले नै तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएको आरोपमा कारवाही गर्नुलाई दुर्लभ घटनाका रूपमा लिइएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार कार्यालयले क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा देजकुमार गौतमलाई थप अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको आदेशसँगै गौतम रु आठ लाख धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएको शर्माले जानकारी दिए । गौतमले निजी रकम जम्मा गरेर रिहा भएको अस्पतालले जनाएको छ । धरौटीका लागि सञ्चालक समितिको निर्णयबिना अस्पतालको रकम निकासा गर्न नमिल्ने भएपछि गौतमले निजी रकमको व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
प्रशासनले दुई साताअघि चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसँग बयान लिएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले उनीहरू रु १८ लाख धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भएको जानकारी दिए । यी दुई अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा रु ५०० बढी शुल्क लिएर कोभिड–१९ को पिसीआर परीक्षण गराइरहेको गुनासो प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएपछि अनुसन्धान शुरु गरिएको शर्माले बताए ।
उनीहरूलाई कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२ अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही शुरू गरिएको थियो । बयानका क्रममा दुवै अस्पतालका सञ्चालकहरुले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरेको प्रशासनले जनाएको छ । उनीहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनछेक आदेशपछि धरौटी निर्धारण गरिएको हो ।
