प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनकको कदम उठाएपछि यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै चार राजनीतिक दलका महिला संगठनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेम) समाजवादी महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ र साझा विवेकशील महिलाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनद्धारा यस कुराको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुक संवैधानिक संकटमा परेको भन्दै उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको उल्लेख गरेका छन् । घोषित कार्यक्रमहरुमा नेपाल बार एशोसियसनका पदाधिकारीहरुसंग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने, संविधानविद्दहरुसंग छलफल गर्ने, संघीय संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र देशव्यापी रुपमा जनप्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।
‘भर्खरै मुलुकमा उत्पन्न संवैधानिक संकटका सन्दर्भमा हामी निम्न महिला संघहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र हामीले संयुक्त रुपमा छलफल गरि हाम्रो साझा धारणा प्रष्ट पारेका छौं’, पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संसद विघटन भएपछि जनमतको अपमान भएको र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत नगरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भन्दै महिला संगठनहरुले यसलाई संविधान माथिको कू भनेको छ । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरि जननिर्वाचित संस्था विघटन गर्नु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी, र निरंकुश कार्य भएकाले संविधानको रक्षार्थ आमजनतालाई आन्दोलित हुन् उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।