मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा देशैभर कार्यरत २००० भन्दा बढी मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको छाता संगठन मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मंच (मानव अधिकार एलाईन्स) ले देउवा सरकारद्वारा खारेज गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेजीको विरुद्दमा ७७ जिल्ला कमिटीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउन थालेका छन्।
यसै सन्दर्भमा मानवअधिकार एलाईन्स रामेछाप शाखाले विभिन्न ६ बुदे माग सहितको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको छ। सातबुदे मागपत्रमा भूमिहीन तथा दलितहरुले प्राप्त गर्न लागेको जग्गाबाट बन्चित गराई वर्तमान संविधान उलंघन गरेको, भारतीय प्रहरीको अमानवीय कार्यले दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई बेपत्ता बनाउँदा समेत सरकार मौन बसेको, कोरोनाको पिसिआर पालिका स्तरमा हुनुपर्ने साथै सबै नागरिकहरुलाई खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन्।
मानव अधिकार एलाईन्स रामेछापद्वारा बुझाईएको पत्र
