नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले २०७८ माघ ५ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने र हिँसा भड्किने अभिव्यक्ति प्रति मानवअधिकार एलाइन्सले खेद प्रकट गरेको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले २०६३ चैत्र ३ गते तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमको नाममा २८ जना तत्कालिन माओवादी समर्थक व्यक्तिहरुको सामूहिक हत्या (गौर हत्या काण्ड) मा नीजको दलको संलग्नतालाई सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेको छ । साथै जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउर (सीके राउत) लाई गौर हत्याकाण्ड जसरी नै घेराहाली हत्यागर्ने धम्की दिएको देखिन्छ । बहालवाला मन्त्रीले गौर हत्या काण्डको जिम्मा लिने र कुनै पार्टीको नेताको हत्या गर्ने दुरुत्साहनपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुलाई मन्त्री पदमा रहने नीजको कुनै कानुनी र नैतिक आधार नभएको ठहर गर्दै मानवअधिकार एलाइन्सले सरकारसँग ४ मागहरु राखेको छ।
एलाइन्सका अध्यक्ष मीन बहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल मन्त्री पदबाट मुक्त गरि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, गौर हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानवीन गरी हत्याका दोषीहरुलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्ने, गौरहत्याकाण्डका पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने र मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन समेत अपिल गरेको छ।
