एसपीपीको भू–राजनीतिक पक्ष

अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC संसदबाट पारित भएको केहि समय पछि फेरि एस पिपि सम्झौता अमेरिकाले अधि सार्यो । नेपाली सेनासँग गर्ने भनिएको एस पिपि सम्झौताको पत्र सार्वजनिक भएपछि यस बारे नेपाली राजनीतिक बृतमा ठूलै चर्चा चल्यो । सन २०१९ पछि अमेरिकाले चीनको उदयलाई रोक्न इण्डो–प्यासेफिक रणनीति अघि सार्यो । भारतलाई यस रणनीतिको प्रमुख साझेदार बनायो । चीनको उदयलाई रोक्न अघि सारिएको योजना भएकोले भारतले यसलाई सहजै स्विकार गर्यो । भारत–चीन सीमामा तनाव कायमै रहदा अमेरिकी रणनीति भारतलाई स्वीकार गर्नु पनि उसको बाध्यता बन्यो ।  चीनलाई दवाव दिन पनि भारतले यो रणनीतिको हिस्सा बन्न सहजै स्विकार गरेको देखिन्छ । चीनको दक्षिणी सागरमा रहेको दवदवा रोक्न पनि अमेरिकाले क्वाड को गठन गरेको छ । जसमा अमेरिका जापान, भारत, र अस्ट्रेलिया सहभागी छन । यसरी हेर्दा अमेरिकाको एसिया नीति चीनको दवदवा र उसको उदयलाई रोक्नतर्फ लक्षित भएको देखिन्छ । नेपालमा अघि सारिएको एस पीपी र एम सीसी पनि त्यसै तर्फ लक्षित भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अमेरिकाले मानव अधिकार,शुसासन, र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासमा सहकार्य गर्न थालेको पनि धेरै समय भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकाले धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयलाई अघि सारेको देखिन्छ । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण बाक्लिन थालेपछि नेपालमा अमेरिकी चासो बढेको सवैले महसुस गरेका छन । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरको नेपाल भ्रमणमा उनिहरुले तिब्वत मामला र उनिहरुको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्रमुख विषय बनाउनुले पनि अमेरिका नेपालमा के चाहान्छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अमेरिकाले अधि सारेको एस पी पी सम्झौता पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली को पालाम प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई पत्र लेखी उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए । वि.सं २०७२ सालमा विपत ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अमेरिकी सहयोग मागेको देखिन्छ । त्यसपछि प्रचण्ड र शेर बहादुर प्रधानमन्त्री हुदा पनि यो कार्यक्रममा सहभागि हुन फेरि पत्र लेखेको देखिन्छ । अमेरिकाले दिने सहयोग ईण्डो–प्यासेफिक मार्फत दिने भनेर घोषण गरिसकेपछि पनि फेरि किन पत्र लेखियो ? । राजनीतिक दल र सेना विच विवाद पनि उत्पन्न भयो । अहिले नेपाल सरकारले एसपीपीमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सहभागी नहुने भनेको छ तर यसपछि यस विषयम केहि कुरा अगाडि बढेको छैन ।

नेपाल एसपीपी कार्यक्रममा सहभागि नहुने भनेर सरकारले प्रष्ट पारिसकेको छ ।  नेपाल एस पीपीमा सहभागि नहुने निर्णय चीनले स्वागतयोग्य भनेको छ । यसलाई कतिपयले चीनले नेपालको आन्तरीक ममलामा चासो राख्नु उचित होइन पनि भनेका छन । नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षा हुने गरी गरिएको निर्णय लाई नजिकैको छिमेकीले टिप्पणी गर्नु कुनै नौलो होइन । त्यसमाथि नेपाल–चीन सम्वन्धमा कुनै गतिरोध छैन । न कुनै सिमामा तनाव नै छ ।

नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृण खाडले संसदमा अमेरिकालाई चिठ्ठि पठाईसकेको भने तर पराराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारले गरेको निर्णयको विषयमा हामीलाई अहिलेसम्म जानकारी नरहेको भनेपछि यसमा फेरि शंका उपशंका उब्जिएको छ । यसले के देखाउछ भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो कुटनीति कति कमजोर रहेछ । एस पीपीमा सरकार सहभागि नहुने भनिए पनि यस विषयमा ठोस कार्य हुन सकेको छ्रैन । सरकारले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरीकी सरकारको सम्वन्धित निकायमा पत्र पठाउने भने पनि कुन निकायमा पठाउने भनेर प्रष्ट रुपमा भन्न सकेको छैन ।

सरकारले एसपीपीमा सहभागि नहुने भनिरहदा उता अमेरीकाको लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्रीले अमेरीकी राष्ट्रपति वाईडेन सँग  भेट गरेका छन् । एउटा देशको राजदूतले महाशक्ति राष्ट्रको राष्ट्रपतिसँग  भेट गर्नुले पनि अमेरिकाले नेपाललाई कति महत्व दिएको रहेछ भन्ने प्रष्ट्र हुन्छ । सभ्भवतः नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि अमेरीकी राष्ट्रपति भेटने खत्री एकमात्र नेपालको राजदूत हुन । यस भन्दा अगाडि कसैले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति भेटेको पाईदैन । यसले के संकेत गर्दछ भने नेपालको भुराजनीति झन पेचिलो हुदै गएको छ । भारत र चीनसँगको सम्वन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको अवस्थामा झन अहिले अमेरिका थपिएको छ । चीन अमेरिका सम्वन्धमा सुधार हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपालमा अमेरिका खुल रुपमा आउनुले पनि हाम्रो कुटनीतिमा पनि चुनौति थपिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा हाम्रो देशको समग्र कुटनीति धुमिल हुन पुगेको छ ।

अन्तमा, नेपाल अमेरिकी इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिको कुनैपनि कार्यक्रममा सहभागि नहुने र अमेरीकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा नबन्ने भनी प्रस्ट पारिसक्को छ । एस पीपी पनि यसैको अंग भएको हुनाले नेपालले सहभागिता नजनाउने भनेको हो । नेपाल कसैको दवावमा आएर पनि यसमा सहभागिता नजनाउने भनेको हैन । कतिपयको बुझाई चिनियाँ स्वार्थले गर्दा नेपालमा एमसीसी र एसपीपी विवादित बनेको हो भन्ने छ । तर यस भित्र रहेको रणनीतिक स्वार्थ र नेपालको दिर्घकालिन अहित हुने विषय बारे उनिहरुले भन्न चाहेनन् । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र देशको विकास हुने योजना चाहे त्यो जुनसुकै देशको पनि किन नहोस लिनुपर्छ ।