कपन डुवानको जिम्मा एमालेलाई दिएर काँग्रेस पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्छ र ?

वि. सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालका भएका जनपक्षीय कामहरुले नेपाली जनतामा एमालेप्रतिको आशा र भरोसा बढ्न गयो। कम्युनिष्टको सत्ता आयो भने ७० वर्षका माथिका सबैलाई गोली हानेर मार्छ भनी जनतालाई भयभित बनाउने काँग्रेसको मुख मनमोहन अधिकारीको पालामा शुरु भएको बृद्धभत्ताबाट बन्द भयो।

कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता सम्हाल्यो भने विकास निर्माण ठप्प हुन्छ, विदेशीले सहयोग नै गर्दैनन् भन्ने भ्रम एमाले सरकारको पालामा शुरु गरिएको “आफ्नो गाउँ आफैँ बनायौँ” कार्यक्रमले टुटायो। केन्द्रिकृत बजेटलाई स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी प्रत्येक गाविसलाई ३ लाखबाट थालनी गरिएको बजेटको विकेन्द्रीकरणले  २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि नेकपा एमालेले देशभरिका स्थानीय तहहरुमा शानदार जित हासिल गर्यौं। त्यसको प्रभाव तात्कालिन कपन गाउँ विकास समितिमा पनि पर्यो। जसको फलस्वरूप जनताको छोरो मिठाराम अधिकारी काँग्रेसको चंगुल तोड्दै तत्कालिन कपन गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भए।

२०५४ सालमा मिठाराम अधिकारी कपन गाविसको अध्यक्ष हुँदा कपन ग्रामीण सभ्यताको बस्ती थियो। अधिकांश बाटाहरु पैदल हिड्ने खालका मात्र थिए। गोपीकृष्ण हलदेखि कपन आउँदा खुट्टामा लगाएका जुत्ता वा चप्पल हातमा बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्था थियो। सुकेधाराबाट कपन छिर्नुपर्दा सामान्य पुलको अभावमा पानी रोकिएर खोला नसुकुञ्जेल पारीपट्टी नै बस्नुपर्ने अवस्था थियो। जनताकै छोरो अधिकारी निर्वाचित भएकोले निलोपुल, भत्केको पुल जस्ता कपन जोड्ने पुलका संरचना थपिए। पैदल हिड्ने बाटाहरु क्रमिकरुपमा फराकिलो बन्दै गाडि गुड्ने बाटोमा रुपान्तरित भए। त्यो बेला कपनमा निकै पातलो बस्ति थियो। फाट्टफ़ुट्ट घरबाहेक कपनको अधिकाँश जमिन खेतीपातीमा प्रयोग हुन्थ्यो। जसको कारणले आकाशबाट परेको धेरैजसो पानी जमिनले सोच्थ्यो, बाँकी रहेको पानी विभिन्न पाटा र बाटाहरु हुँदै निकास हुन्थ्यो। जसको कारणले खोल्सो निकै सानो थियो। त्यो बेला खोल्साको लागि सामान्य ह्युमपाईप नै पर्याप्त भयो।

विकासको गतिसँगै कपनको खाली जग्गामा बालीहरु विस्थापित भए, धानफल्ने फाँटहरुमा ईटा, फलाम र सिमेन्टका घरहरु फल्न थाले। शुरुमा हालेको सिंगल ह्युमपाईपले झन्डै १० वर्ष जेनतेन धान्यो। त्यसपछि फेरि समस्या बल्झियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएको समयमा सानो ढललाई विस्थापित गर्दै दुई वटा ठूला ह्युमपाईपहरु राखिए, यद्धपी मासिँदै गएको खाली जग्गाको कारण घरका छतदेखि बाटोमा पर्ने पानी समेत जमिनले सोस्न पाएन अनि दोश्रो पटक राखेका ठूला साईजका ह्युमपाईपहरु पनि साना भए। अनि कपन डुवानको समस्या आजको अवस्थामा पुगेको छ।

सामाजिक संजालदेखि डिजिटल मिडियासम्म आज कपन डुवानको दोष एमालेका नेता मिठाराम अधिकारी दिएर काँग्रेसले पानी माथिको ओभानो भएर बस्न मिल्छ ? यहि कपन क्षेत्रमा काँग्रेसले २०४९ देखि २०५४ सम्म आफ्नो नेतृत्वमा स्थानीय सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो। २०५४ देखि २०५९ सम्म कपन गाविसको अध्यक्ष हुने मिठाराम अधिकारी चाहिँ दोषका सबै भागेदार हुन्छन् भने ५ वर्ष स्थानीय सत्ता र १५ वर्ष संघीय निर्वाचनमा जितेको काँग्रेस चाहिँ पानी माथिको ओभानो बन्न मिल्छ त ? पक्कैपनि मिल्दैन।

तत्कालीन समयको माग र जनताको चाहनाले गर्दा आफ्नो कार्यकालमा मिठाराम अधिकारीले खोल्सामा ढल हाले होलान् ? अनि पुरिएका खोल्सा छेउमा बस्ने मान्छेहरु चाहिँ सबै मिठाराम का नातेदार हुन् कि एमालेका नेता कार्यकर्ता हुन् ? कि काँग्रेस र अरु पार्टीका पनि मानिसहरु पनि खोला छेउमा बस्छन् ? हो, मिठाराम अधिकारीको कार्यकालमा पनि दीगो विकासको अवधारणा अनुसार गर्नुपर्ने विकास निर्माणको काम श्रोतसाधन र चेतनाको कमीले भएन होला। गाविसमा आउने सानो आकारको बजेटले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकोले कमजोरी पनि भयो होला।  यदि त्यो बेला गलत भएको थियो भने सच्च्याउने भूमिका किन काँग्रेसले निभाउन सकेन ? प्रतिपक्षीको भूमिका चाहिँ राम्रो भएमा जस लिने र कमजोरी भएमा अरुलाई दोष देखाएर पन्छिने मात्र हो र ?

मलाई लाग्छ, काँग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको प्रवृति नै आफू केहि नगर्ने, अरुले गरेको नदेख्ने हो। काँग्रेसले अझ एमालेले गरेको विकास निर्माणमा समेत अवरोध पुर्याउने अनि दोष जत्ति एमालेलाई दिने प्रवृत्ति बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपन र चुनिखेल क्षेत्रमा विगतदेखि नै देखिएको छ। २ वर्षअघि वर्षायाममा चुनिखेल जाने दुईटै मुल सडकहरु निर्माणको क्रममा थिए। केन्द्रमा एमालेको सरकार भएकोले काँग्रेस सांसदले काम रोक्न निकै ठूलो प्रयास गरेको तत्कालिन वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै भने त्यो बेला डा. राजन भट्टराईकै पहलमा रोकिएको कामले पूर्णता पाएको होईन ? डा. राजन भट्टराईकै पहलमा बाटो निर्माणको काम सम्पन्न भयो, अहिले कांग्रेसीहरु लाज नमानिकन हामीले बाटो बनायौँ भन्दै भाषण गर्न थालेका छन्। यो विषयमा मतदाताले अब खोजि गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

कपन डुबानमा पर्यो, डुबान समस्याको समाधानको लागि डा. राजन भट्टराईको पहलमा गुरुङटोलदेखि बक्स कल्भर्ट निर्माणको काम थालियो। केन्द्रमा एमालेको सरकार हुन्जेल कल्भर्ट निर्माणको कामले गति लिएको थियो। जसको कारणले अघिल्ला वर्षहरुमा हुने गुरुङटोल डुवानको समस्या अहिले समाधान भएको छ। केन्द्रमा जब काँग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हाल्यो त्यसपछि टेण्डर प्रक्रियामा छनोट भएका काँग्रेस निकटका ठेकेदारले एमाले र डा. राजन भट्टराईलाई दोष देखाएर जनताको भावनामा खेलवाड गर्दै आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन डुबान राजनीति गर्न थाले।

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेसको फोहोरी राजनीतिको पर्दाफास भयो। सबैकुरा बुझेका जनताले एमालेका प्रतिनिधिहरुलाई जिताए। अब काँग्रेस अर्को राजनीति शुरु भएको छ। स्थानीय सरकारमा एमाले भएकोले डुबानको जिम्मा एमालेले लिनुपर्छ। संघीय सरकारबाट डा. राजन भट्टराईको पहलमा भएको बजेटले निर्माणाधीन कल्भर्ट रोक्ने काम काँग्रेसले नै गरेको प्रष्ट छ। संघीय सरकारको ६४ करोडको टेन्डरमा बन्दै गरेको कल्भर्टको लागि स्थानीय सरकारले खबरदारी भन्दा अरु के नै गर्न सक्छ र ? यो कामको लागि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु हिजो पनि आजपनि धर्ना, डेलिगेशन गरिरहेका छन्। अझै गर्दै जानेछन्।

खुशीको कुरा काँग्रेसको डुबान राजनीति अब छिट्टै सकिनेवाला छ। गुरुङटोलबाट बन्दै आएको कल्भर्टको लागि मिलनचोक तरकारी बजारसम्म डा. राजन भट्टराईकै पालामा बजेट सुनिश्चित भएको छ। अब तरकारीबजारदेखि साततल्ले हुँदै मुख्य रुद्रमती खोलासम्म पुग्ने कल्भर्टको लागि समेत राजन भट्टराई र एमालेका जनप्रतिनिधिहरु दिनरात लागिरहेका छन्।

नेकपा एमालेका नेता तथा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले केहि हप्ता अघि अबको २० महिनाभित्र कपन डुबानको समस्या समाधान गरिछाड्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्। डुबानको समस्या समाधानको लागि अब चाहिने बजेट भनेको तरकारी बजारदेखि रुद्रमती खोलासम्म मात्र हो। आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दावेदार ठान्ने चटके नेता गगन थापामार्फत करिब ४०० मिटरको लागि बजेटको पहल गरे भो नि साना काँग्रेसहरुले ? कि फेसबुकमा एमालेको विरोध गरेरै आफू र आफ्नो नेताको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ ? यो देशभरि नै काँग्रेस भन्ने पार्टीले चाहिँ जनता र विकासप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नु पर्दैन कि हुँदैन ?

२०४७ सालपछि केन्द्रीय सकारमा अधिकाँश समय काँग्रेस सत्ताशीन छ। खुला बजार व्यवस्थाको वकालत गर्दै मुनाफामा चलिरहेका अधिकांश राष्ट्रिय उद्योगहरु कौडीको भाउमा बेचेर काँग्रेसका केन्द्रिय नेताहरुले आफ्नो वर्ग बदले। निजीकरण नभएका राष्ट्रिय उद्योगहरु काँग्रेसीकरण गरेर कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बने । कांग्रेसीकरण भएपछि मुनाफामा चलेका उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आए।  वितेको ३० वर्षमा नेपालका छिमेकी देशहरु चीन र भारत विश्व अर्थतन्त्रका हस्ती बन्न पुगे। केहि वर्ष अघिसम्म धरासायी बनेको बंगालादेश लोभलाग्दो विकासको गतिमा छ।

चीन अमेरिकालाई टक्कर दिंदै अन्तरिक्षमा नयाँ नयाँ किर्तिमान कायम गरिरहेको छ। भारत र बंगालादेश समेत अन्तरिक्ष प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्दै गईरहेका छन्। मध्यपूर्वका देशहरु बालुवामा बस्ती र खेती गर्न थालेको दशकौँ भैसक्यो। समुन्द्रमुनि मानव बसोवासदेखि राजमार्ग चलाईरहेका छिमेकीको छेउमा बसेर कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म विकासको बाधक बनेका छन्। एमालेलाई धारेहात लगाउनु उनीहरुको दिनचर्या बनेको छ। सकेसम्म विकास नहोस् , त्यसको दोष एमालेले बोकोस् , विकास नै गर्नुपर्ने भएमा आफ्नै नेतृत्वमा होस् वा आफैले जस लिनेगरी होस् भन्ने संकुचित र दरिद्र मानसिकताबाट अहिलेपनि काँग्रेस गुज्रिरहेको छ।

स्थानीय निर्वाचनले परिवर्तनको संकेत गरेको छ। सचेत मतदाताले गफ गर्ने नेतालाई छेउमै धुलो चटाए भने गर्ने नेतालाई बूढानीलकण्ठमा जिताए पनि। त्यसैले अब हरेक जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। आफू केहि नगर्ने, एमालेले गरेका राम्रा कामहरु आफूले गरेको भन्ने अनि अपुरा र बिग्रिएका काम विपक्षीले गरेको भनेर उम्किने गुन्जास छैन। एमालेले नै अब बाँकी रहेका अधुरा काम पुरा गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ, तोकिएको समयमा पुरा गर्नुपर्छ।  

भो अब अति भो ! देशले अझै र्याले प्रधानमन्त्री र गफाडी सांसद धान्न सक्दैन। अयोग्य र फटाहाहरुलाई अब फाल्नुपर्छ। जनताको विकासको जिम्मा लिने जनप्रतिनिधि छान्नुपर्छ, त्यस्तो जनप्रतिनिधिले संसदमा विपक्षी नेताको खेदोखन्ने होईन। जनजीविकाको आवाज उठाउने हुनुपर्छ। जनताको समृद्धिको सारथी बन्नुपर्छ।