काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२, लागू भएको आज सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भई शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ ।
सबै तहका सरकारले आआफ्ना अधिकारको प्रयोग गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा भइरहेको संविधानको कार्यान्वयनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न मद्दत पु¥याएको छ ।
संविधानबमोजिम राज्यव्यवस्था सञ्चालनको अधिकार पहिलेको जस्तो सिंहदरबारमा सीमित नराखी स्थानीय तह र प्रदेश तहमा लैजानुलाई संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ ।
संविधान लागू भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन पनि हालै सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश र सङ्घको पहिलो कार्यकाल पूरा हुने चरणमा छ । प्रदेश र सङ्घको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको मितिसमेत तय भइसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।
यो संविधान समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी मानिन्छ । जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने सङ्कल्प लिएको यो संविधानमा नागरिकका थुप्रै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प पनि संविधानको प्रस्तावनामा गरिएको छ । यस्तो आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि निश्चित बाटो समात्नमा सबै तहका सरकार प्रयासरत देखिन्छन् । तर पनि त्यस्तो बाटो समात्न विभिन्न खालका समस्या एवं जटिलता सिर्जना भइरहँदा संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने सवालमा बेला बखत केही अन्योलता पनि देखिने गरेको कतिपयको बुझाइ पनि छ ।
संविधानबमोजिम तोकिएका तीन तहको सरकारका साझा अधिकारका विषयमा बन्नुपर्ने कानून बनाउन ढिलाइ हुँदा आआफ्ना अधिकार प्रयोग गर्नमा बाधा अवरोध पुगिरहेको कतिपयको भनाइ छ । एकल अधिकारभित्रका प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्ने कतिपय ऐन कानून बनिरहेका छन् । प्रदेश तहको हकमा जनताको सेवासँग जोडिएका धेरै कानून अझै बन्न बाँकी रहँदा सोचेको सेवा प्रवाहमा जनता त्यति सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको कतिपयको भनाइ छ । संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै कतिपय समुदायमा यसको संशोधन गर्नुपर्ने आवाज पनि बेलाबखत उठ्ने गरेको छ ।
उत्कृष्ट संविधान बने पनि संविधानवाद लागू गर्नमा कमीकमजोरी भइरहँदा संविधानका प्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी सुनिन थालेको अधिवक्ता पुष्पविक्रमले शाही बताए ।“संविधान उत्कृष्ट छ, तर पनि यसमा भएका कुरालाई आफूखुसी ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजिँदा केही अन्योलता सिर्जना हुने गरेको हो”, उनले भने, “संविधानवादको पालन हुन नसक्दा जनताको इच्छा आकाङ्क्षा पूरा गर्नमा विलम्ब भएको छ ।” मुलुक नयाँ राज्य प्रणालीमा प्रवेश गर्दा प्रारम्भिक चरणमा केही जटिलता र चुनौती देखिनु अस्वभाविक नभएको कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन् । देखिएका अन्योलता एवं जटिलतालाई तीनै तहका सरकारले आपसमा छलफल बहस गर्दै संविधानमा भएको अधिकारलाई अक्षरशः कार्यान्वयन तहमा लैजान सकिए उपलब्धि देखिनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
तत्कालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको संयुक्त जनआन्दोलन सफल भई त्यसकै बलमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यसपछि गठन भएको व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो बैठकले दुई सय ३७ वर्षे राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गरेपछि २०६५ जेठ १५ गते देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको थियो । योसँगै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । रासस
