काँग्रेसको चुनावी प्रहसन

काठमाडौं । देश प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्निकट छ । चुनावलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरुले जनता समक्ष घोषणापत्र ल्याउने विगतको परम्परालाई यो पटक पनि निरन्तरता दिएका छन्। देशका सबैजसो प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रहरु सार्वजनिक गरि सकेका छन । यद्यपि राजनीतिक दलका घोषणपत्रहरु साधारण जनताको आकर्षणको विषय बन्न सकिरहेको छैन । विगतमा उनीहरुद्धारा व्यक्त प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा दल र तिनका घोषणाहरुप्रति वितृष्णा देखिनु अस्वभाविक होईन । त्यसका बावजुध, निर्वाचनका सम्मूख सार्वजनिक गरिने औपचारिक घोषणापत्रहरुले परम्पराको निरन्तरतालाई कायम गर्ने, दलहरु बीचको प्रतिष्पर्धालाई ताजकीपन दिलाउने र निर्वाचनको माहोल बनाउने कार्य चाहिँ गरेको देखिन्छ । शासन सत्तामा रहँदा कार्यान्वयनप्रति ईमान्दार नहुने दलहरुले ल्याउने घोषणापत्र साधारण जनतालाई प्रभावित बनाउने विगतका औपचारिक र घोषित कदमको निरन्तरताको रुपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ । यो आलेखमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको चुनावी कार्ड स्वरुप तय गरिएका घोषणपत्रका एजेण्डाहरुमाथि विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

सत्ताधारी दलका अलग अलग घोषणापत्र
सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँचवटा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नै घोषणापत्रहरु ल्याएका छन् । उनीहरुमा सत्ता सहकार्य गर्दा उठाईएका राजनीतिक मुद्दा र निर्वाचनमा देखिएको अभूतपूर्व सत्तास्वार्थरुपी मेलका आधारमा हेर्नेहो भने एउटै साझा घोषणापत्र प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।  एकल निर्वाचन लड्ने सामथ्र्य राख्न नसक्ने पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुले समानुपातिक तर्फको मत तान्नमा केही भूमिका खेलेपनि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको परिणामका सन्दर्भमा तात्विक फरक पर्नेछैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच एकाध निर्वाचन क्षेत्रहरुमा मित्रवत् प्रतिष्पर्धा गर्ने भनिए पनि देशैभर एक अर्काको मतकै भरमा उनीहरु निर्भर देखिन्छन् । यसरी स्वतन्त्र र एकल हैसियतमा निर्वाचनमा लड्न असमर्थ गठबन्धनकारी दलहरुले ल्याएको घोषणपत्रले जनस्तरमा राजनीतिक पार्टीको अस्थित्व कायमै रहेको भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने बाहेकको ठूलो अर्थ बोक्ने देखिँदैन ।

सत्ता सयरमा सहकार्य गर्दाका पाँचदल मध्येको एक घटक जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरीएसँगै सत्ताधारी दलहरुका बीचमा सैद्धान्तिक र राष्ट्रिय राजनीतिक एजेण्डाका आधारमा गठबन्धन निर्माण भएको थिएन भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक मुद्दाबिना सिद्धान्तहीन सहकार्य गरेका गठबन्धनकारी दलहरुको नेता पार्टी नेपाली काँग्रेसले नै घोषणापत्र ल्याएपछि सत्ताधारी अरु दलहरुको घोषणापत्रले खास अर्थ राख्ने देखिँदैन । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले वामपन्थी विचारधारलाई त्यागेर पूजिँवादलाई अँगोलो हाल्न पुगेका ‘कम्युनिष्ट पार्टीहरु’ले काँग्रेसको आर्शिवादबिना निर्वाचन लड्न लड्नै नसक्ने भएपछि दलगत हैसियतमा ल्याईएका घोषणापत्रहरुको उपादेयता कम हुने नै भयो । मूलतःयो निर्वाचन पाँच दलीय सत्तागठबन्धन र नेकपा (एमाले) बीचको शक्ति संघर्ष भएको हुनाले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको एउटै घोषणापत्र र एउटै निर्वाचन चिन्ह हुँदा जनता दिग्भ्रमित बन्ने थिएनन्।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले आफूलाई अलग रहेको बताएपनि र दलकै हैसियतमा अलग–अलग घोषणापत्र ल्याए पनि धेरै पहिले देखिनै काँग्रस सभापतिले हँसिया हथौडामा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रुख चिन्हमा मतदान गरिसकेको सार्वजनिक स्वीकार्यताले उनीहरुको बीचमा सैद्धान्तिक मतभिन्नता नरहेको पुष्टि हुन्छ । यसर्थ, सत्तास्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको सिद्धान्तहीन सत्तागठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरुले आफुलाई फरक–फरक पार्टीका रुपमा फरक–फरक घोषणापत्र ल्याउनु जनतालाई भुलभुलैया पार्ने खेतीको रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

काँग्रेसको घोषणापत्र झुटको फेहरिस्त
नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि नभै चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ । घोषणपत्रमा उल्लेखित एजेण्डाहरुलाई केलाउँदा उसले गरिबीको मनोविज्ञानमा खेल्न खोजेको प्रतित हुन्छ । उसले उठाएका मुल विषयहरुले कार्यान्वयनका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको माग गछनर्् । राजनीतिक नेतृत्वमा दृढसंकल्प, निस्वार्थता, ईमान्दारिता र नैतिकता चाहिन्छ । देशप्रेमी, विकासप्रेमी र जनहितप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । तर साँढे तीन दशकभन्दा बढि शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेको काँग्रेस देश विकास र विपन्न जनताका आधारभूत मुद्दाहरुमा सधै संवेदनाहिन रहेकाले ऊसलाई जनताले घोषणापत्रकै भरमा सहजै विश्वास गरिहाल्ने स्थिति देखिँदैन ।

राजनीतिमा जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने स्थापित मान्यताप्रति काँग्रेस गम्भीर देखिँदैन । घोषणा पत्रमा नेकपा (एमाले) को सरकारले प्रारम्भ गरेको वृद्धाभत्ता वितरणको कार्यक्रमलाई काँग्रेसले आफ्नो स्वामित्वमा लिने कोसिस गरेबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । जबकी एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले प्रारम्भ गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत्को वृद्धाभत्ता वितरणको विषयलाई टेकेर लोकप्रियता आर्जन गर्ने प्रयास पटक पटक गरिरहेको छ । काँग्रेसको यो कार्य कक्षाको सबैभन्दा लद्दु विद्यार्थीले परिक्षामा चिट चोरेर पहिलो बन्ने प्रयास गरेजस्तै हो । राजनीतिक दृष्टिकोणले अर्को पार्टीको एजेण्डाभित्र खेल्नु उपयुक्त होईन । यसले काँग्रेसको विवेकशुन्यतालाई दर्शाउँछ । स्थानीय निर्वाचनमा अठ्सट्ठी वर्ष प्रस्ताव गरेको काँग्रेसले छ महिनपछि नै पैैसट्ठी वर्ष उमेर हद कायम गर्ने कुराभित्र भोटको राजनीति प्रष्ट लुकेको देखिन्छ । जबकी स्थानीय निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धतालाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

त्यस्तै काँग्रेसको घोषणपत्रमा विपन्नलाई दश हजार किरिया खर्चभनेर गरिएको व्यवस्था सुन्दा प्रिय लाग्छ। तर यस कार्यक्रमले विपन्नहरुको जीवनमा रुपान्तरणमा तात्विक प्रभाव पार्दैन । यस्ता खुद्रे रकम वितरण गर्नुको सट्टा व्यापार व्यवसाय, खेती किसानी वा निरन्तर आर्यआर्जनलाई बढवा पुग्ने गरी विनाधितो व्याज अनुदानमा निश्चित रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको भए प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो । यो काँग्रेसको दशहजार प्रदान गर्ने घोषणा विपन्नहरुको लासमाथि गरिएको घृणित चुनावी राजनीतिका रुपमा लिईनु उपयुक्त हुन्छ । देशको विग्रदो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ गम्भीरता प्रकट नगरी विपन्न समुदायको मतलाई प्रभावित बनाउन राष्ट्रिय ढुकुटीले धान्नै नसक्ने वितरणमूखी कार्यक्रम घोषणा गर्नु विपन्नको मत किन्ने प्रपञ्च हो । यसले लोकतन्त्रमा हुने संसदीय निर्वाचनको प्रकृयालाई बजारमा किनबेचका लागि राखिएको वस्तुको रुपमा लिएको देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ, काँग्रेसले कोविड १९ मा भएको मानवीय क्षतिमाथि तल्लो तहको राजनीतिक गर्ने कोसिस गरेको छ । विश्वव्यापी कोविडको महाविपत्तिमा सबैजसो राजनीतिक दलहरुको बहुपक्षीय प्रयासमै खोप, क्वारेन्टाईन र औषधोपचार आदिको व्यवस्थापनको कार्य भएको थियो । सरकारको आव्हानमा नेपाली काँग्रेस पनि उक्त संकटपूर्ण घडिमा हरेक कार्यहरुमा सहभागि भएको थियो । यद्यपि त्यहिबेला पनि ओली सरकारलाई बद्नाम बनाउने योजना अनुरुप खोपमा भ्रष्टचार भयो भनेर नेपाली काँग्रेसले अफवाह नफैलाएको होईन । अहिले घोषणापत्रमा पुनः उठान गरिएको यो विषय जनतालाई भ्रमित बनाउने सिलसिलाको निरन्तरता हो । एमालेले गरेको देश विकासको लहरबाट जनताको ध्यान भड्काउने सोंच अनुरुप चुनावी मसलाको रुपमा कोविड महामारीको मानवीय क्षतिजस्तो संवेदनापूर्ण विषयलाई काँग्रेसले राजनीति रङ्ग दिइएको छ । कोविडको अवधिमा सरकारको चौतर्फी प्रयासका बीच मानवीय क्षति भएको कुरालाई भुल्ने र भ्रष्टचारका निराधार विषयहरुलाई उचालेर लगाईएका आरोपहरुबाट काँग्रेसले विवेक गुमाउन पुगेको भान हुन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र पाँच दलीय गठबन्धनले शासनसत्ता सम्हालेसँगै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। आयात र निर्यात बीचको खाडल झन् झन् फराकिलो बन्दै गैरहेको छ । आर्थिक सूचकहरु सन्तोषजनक छैनन् । ठूला घरनाका उद्योगपति तथा व्यापारीहरुको स्वार्थमा सरकार चल्नाले मझौला र साना उद्योगहरु धमाधम बन्द भैरहेका छन् । महंगीले सीमा नाघेको छ ।  वाह्य लगानी ठप्प छ । पूजिँ पलाएन रोकिएको छैन । रेमिट्यान्स र आयातीत वस्तुहरुको करको भरमा देश चलिरहेको छ । यस्तो घडिमा सुत्केरीलाई पाँचहजार भत्ता, तीन वर्षभन्दा मुनिको बच्चा र त्रियाहत्तर वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धाहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा वस्तुपरक देखिँदैन ।

नेपाली काँग्रेस विगतमा सत्तामा हुँदा भारतको स्वार्थ अनुकूल नेपालका मुख्य नदिहरु कोशी, गण्डकी र महाकाली सुम्पिएको विषय विवादको घेरामा पर्दै आईरहेको छ । कमिसनकै गोलचक्करमा लगातार अठार घण्टा लोड सेडिङ्ग गराउने कार्यको दोष पनि काँग्रेसमाथि नै छ । अनि उसैले पचास युनिट विजुली निःशुल्क वितरण गर्ने भनी गरेको घोषणाप्रति पत्यार नगर्नु अस्वभाविक होईन । त्यससँगै काँग्रेसले प्रत्येक वर्ष साँढे दुईलाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा घोषणा गरेको छ । जबकी आफैं सरकारमा भएको बेला पञ्चायती सरकारले मित्रराष्ट्रहरुको सहयोगमा खोलेका दर्जनौं उद्योगहरु नीजिकरणको नाउँमा कौडिको भाउमा बेच्यो । बँचेखुचेका उद्योगहरुलाई बन्द गरिदियो ।

स्वदेशमा रोजगारीका बाटाहरु बन्द भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका नाउँमा युवा विदेशिने क्रम बढ्यो । यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चौपट बनाउने काँग्रेसले त्यति ठूलो संख्यामा वर्षेनी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गर्नु हास्यास्पद लाग्छ । तसर्थ, नेपाली काँग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका घोषणाहरु गरिब तथा विपन्न जनताको मतलाई प्रभावित बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छन् । काँग्रेसको अराजनीतिक चरित्रका आधारमा हेर्दा यदि ऊसको घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयहरुको कार्यान्वयनका लागि कोही वाधक हुनेछ भनेपनि नेपाली काँग्रेस स्वयं नै हुनेछ । सार्वजनिक खपत र सस्तो लोकप्रियताका लागि काँग्रेसले घोषणपत्रमा उठाएका बुँदाहरु कार्यान्वयन योग्य छैनन् । 

संसद विघटनको अफवाह
काँग्रसले ओली सरकारले गरेको संसद विघटनको मुद्दालाई घोषणापत्रमा सर्वाधिक महत्व दिएको छ । घोषणापत्रका मूल विषयहरुलाई संक्षेपमा हेर्दा उसले जनतासमक्ष विकासका मौलिक एजेण्डाहरु लैजानुभन्दा बढि एमालेको खोईरो खन्नमै रुची राखेको भेटिन्छ । दृश्य अदृश्य राजनीतिक शक्तिको प्रभाव वा लालचमा परि सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदलाई पुर्नस्थापित गरेको आरोप लागिरहेको छ । तर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपलाई सर्वोच्चले खुला गरेको विषयप्रति काँग्रेस लगाएत्का राजनीतिक दलहरुले कत्ति पनि महत्व दिएका छैनन् । सरकारलाई जनहित र विकासका कार्य गर्न अवरोध मात्रै खडा गरिरहने ‘सरकार विरोधी संसद’लाई विघटन गरि ताजा जनादेश लिने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई पाँच दलीय गठबन्धनले प्रतिगमनको संज्ञा दिए । अहिले चुनावी घोषणापत्रमा काँग्रेसले संसद विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नु लोकतन्त्र र संविधानसम्मत देखिए पनि अन्ततः ‘सरकारविरोधी र छाडा संसद’लाई अनुमोदन गर्ने कार्य हो । त्यसले राजनीतिमा संस्कारहीनताको संस्कृतिलाई मात्रै प्रबद्र्धन गराउँदैन की संघीयता र  लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि धावा बोल्ने खतरा हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको  शक्ति संघर्षलाई तफ चर्काउने निश्चित छ ।

अन्त्यमा, नेकपा (एमाले)ले संसद विघटनको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई बाध्यात्मक रुपमा लिएको छ । सिद्धान्ततः निर्वाचित संसद विघटन गर्ने कुराको पक्षमा एमाले भविष्यमा पनि उभिने छैन । माकुराका बच्चाहरुले माऊलाई भाग लगाएर खाए झैं कसैको प्रभावमा परि राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका विरुद्धमा संसदमा घुसपैठ हुन सक्ने सम्भावना पनि लोकतन्त्रको उच्च विकास नभै सकेका देशहरुमा उत्तिक्कै रहन्छ । देशमाथि नै संकट आईलागेमा संसद विघटन बाध्यकारी बन्न जान्छ । देश र जनताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । संसद, संविधान, अदालत र लोकतन्त्रभन्दामाथि देश र जनता हुन्छन् भन्ने विषय बताईरहनु पर्ने कुरा होईन । यसरी नेकपा (एमाले) को सरकारले गरेका हजारौं महत्वपूर्ण विकासका कार्यहरुलाई अनादेख गरी फगत् राजनीतिक अभिष्ट सिद्धी गर्नको लागि गरिने अराजनीतिक हमला लोकतन्त्रमा अपेक्षित हुँदैन । सत्तागठबन्धनकारी दलहरुको घोषणापत्रमा नेकपा (एमाले) माथि थोपरिएका उल्लेखित आरोपहरु उनीहरुको पराजित मानसिकताको उपज बाहेक केही हुन सक्तैन ।

यो पनि पढनुहोस्

विद्रोही, विवादित र महत्वाकांक्षाको पर्याय गगन थापा

डा. राजन भट्टराई : विकास, कुटनीति र देशभक्तिका त्रिवेणी