काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने खोजेकाले सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।
निरन्तर रुपमा क्रियाशील भइरहनु पर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरीत भएकाले आफूहरुले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग पनि भेट्ने उनले बताए ।
