जनशक्ति अभाव झेल्दै परराष्ट्र

काठमाडौँ । जनशक्तिको अभावका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमै गहिरो असर परेको छ । परराष्ट्र आमजनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने भए पनि राहदानीको अत्यावश्यक सेवा भने यसै मन्त्रालयअन्तर्गत छ । राहदानी विभागमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिक नहुँदा राहदानी प्रदान गर्ने सेवा नै प्रभावित हुने गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय र पर्यटन समितिको बैठकमा केही दिनअघि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन अनुसार पनि मन्त्रालयमा जनशक्तिको चरम अभाव छ । जनशक्ति अभावका कारण राहदानी वितरण र मन्त्रालयको आवश्यक काममा असर पुगेको जानकारी उनले गराएका थिए । उनका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत देशभित्र र बाहिरका निकायमा कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ, जसका कारण विदेशस्थित दूतावासले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसक्रममा उनले भने, “अत्याधुनिक प्रविधि ल्याएका छौँ तर त्यसको सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा व्यवस्थित सेवा दिन सकेका छैनौँ ।”

परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसम्पदान गर्नेमध्येको एक मन्त्रालय हो । लामो समयदेखि पुरानो कालखण्डको संरचनाका दरबन्दीमा काम गरिरहेकाले पनि यतिबेला जनशक्तिको चरम अभाव खेप्नुपरेको हो । राणाकालमा जैसीकोठी र मुन्सीखानाको सानो घेराबाट २००८ सालमा स्वायत्त मन्त्रालयका रूपमा उदाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचना अझै फराकिलो हुन सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्रीले उक्त मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि समितिमा औँल्याएका थिए। त्यस्तै विस्तार र कटौतीसँगै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सङ्ख्या पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ तर त्यसका लागि पनि जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौती बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले पनि प्रतिनिधि सभाकै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गत पुस २८ गते जनशक्ति अभावको विषय उठाएका थिए । विदेशका दूतावासको काम न्यून जनशक्तिका कारण प्रभावित हुने गरेको छ ।

नेपाली नागरिक अत्यधिक जाने श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा झनै जटिल छ । जनशक्ति अभावले आउने जानेको समस्या समाधान गर्न र दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न धौधौ पर्ने गरेको छ । जनशक्ति अभावले विदेशी मुलुकमा गर्नुपर्ने आर्थिक कूटनीति, पर्यटन प्रवर्धनलगायतका गतिविधिसमेत गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ । एउटा दूतावासमा बढीमा चार जना मात्र जनशक्ति छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।