काठमाडौं । नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बनेपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यास भईरहेको छ। प्रदेश सरकार बोझ जस्तै भएपनि संघीय र स्थानीय सरकार नेपालको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ। विकासका लागि तीनै सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नु संविधानको मूल मर्म हो।
बजेट, जनसंख्या र भूगोलमा सानो ठूलो भएपनि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। स्थानीय सरकारहरुले साझा सरोकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य अनिवार्य शर्त हो। अझ देशकै राजधानी र जेठो काठमाण्डौ महानगरपालिकाले देशकै धेरै मध्ये जनसंख्या भएको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकासँग गर्नुपर्ने सामान्य समन्वय समेत नगरी दुवै स्थानीय सरकारको साझा सरोकारको विषयमा बल प्रयोग गर्नु निन्दनीय र खेदजनक छ। जनभावना र संविधानको खास मर्म विपरित छ।
हल्ला, भिड र शक्तिको आधारमा अधिकारको दुरुपयोग गर्दै बल मिच्याई गरेर डोजर चलाईएको खोलामा डुबेर कुनै बालबालिका वा नागरिकको मृत्यू भएमा त्यसको जिम्मा महानगर प्रमुख बालेन शाहले लिन्छन् कि जिन्दावादको नारा लगाउने जोशिला नागरिकहरुले ? ढलको उचित व्यवस्थापन नगरी खोलिएको खोलाबाट पानी पर्न छोडेपछि आउने गन्ध र त्यसबाट सर्ने संक्रमणको जिम्मा कसले लिन्छन् -विपक्षी गठबन्धन वा महानगरबासीले ?
पाथिभारा जस्तो घना बस्तीकाका बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरुको दैनिक जीवनलाई जोखिमपूर्ण र कष्टकर बनाएको जिम्मेवारी कसले लिने ? झट्ट हेर्दा क्रान्तिकारी विकासे आन्दोलनका नायक जस्तो प्रचार गरिएका महानगर प्रमुख बालेन शाहको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउने बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी, उपप्रमुख अनिता लामा र वडाध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता नवराज भट्टराईले चाहिँ गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधिको बिल्ला भिर्नुपर्ने, यो कस्तो नागरिक समाज ?
झट्ट हेर्दा महानगर प्रमुख बालेन शाहलाई गज्जब गर्यो भन्नेहरुलाई छिट्टै लाग्नेछ – दीर्घकालीन योजना र समाधान बिना खोला खोल्नु मुतको न्यानो रहेछ। खोला खोलेर नागरिकको जीवन जोखिमपूर्ण, कष्टकर र स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड रहेछ।
