काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको डेढ वर्ष तथा परियोजना ल्याउन सम्झौता गरेको ६ वर्षपछि एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ( सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान भएसँगै एमसीसी कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको हो ।
अब एमसीसी परियोजना २०८५ भदौ १३ गतेसम्म पूरा गर्नुपर्ने छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले सो पत्र आदान–प्रदान गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । त्यसअघि नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।
अमेरिकी सहयोगमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसनको निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद हुँदा पाँच वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना अनुमोदन गर्न नै साढे चार वर्ष लागेको थियो ।
अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ । जसअन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, एसीए नेपालका अनुसार हालसम्म नेपाल सरकारका तर्फबाट २ करोड ३७ लाख ४ हजार ५ सय ६५ डलर र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २ करोड २८ लाख ४६ हजार ५ सय ८ गरी कुल ४ करोड ६५ लाख ५१ हजार ७४ अमेरिकी डलर खर्च भएको छ ।
यस परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८ सय ५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० जिल्लाका ३० पालिका कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
