काठमाडौं । नागरिकता नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएसंगै नेपाली नागरिकले नागरिकताविहीन हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ । गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन २०७९ बमोजिमको नियमावली भदौं १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको जानकारी दिए । सो नियमावली सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार एक साताभित्र सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।
उनले भने– ‘अब आमाको नाउँमा नागरिकता लिन सहज भएको छ। त्यसैगरी बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएका सन्तान, विदेशीसंग विवाह गरेको नेपाली महिला र तिनका सन्तान, गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता लिन पाउनेछ। ऐन बनेपछि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने बाहेक अन्य प्रकृतिको प्रावधान भने रोकिएको थियो।अब सबै प्रकृतिको नागरिकता पाउने स्थिति बनेको छ ।’
उनले नेपालको संविधानको भाग– २ को धारा १० देखि १४ सम्म भएका नागरिकताका प्रावधानअनुरुप अब देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन सक्ने बताए ।
नागरिकता नपाएको भनि तीन दशकयता भएका सबै आन्दोलनले उठाएको माग र एजेण्डा, विभिन्न समिति र आयोगले दिएअनुरुप सुझावलाई अधिकत्तम रुपमा नागरिकताको नयाँ कानूनले सम्बोधन गरेको अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको धारा १० संगै संविधानमा नागरितासम्बन्धी व्यवस्था बल्ल पूर्ण र वास्तविक रुपमा नागरिकले अनुभूत गर्न पाउने स्थिति बनेको जिकिर गर्दै मधेश प्रदेशका पूर्वमहान्याधिवक्ता समेत रहेका अधिवक्ता झाले भने ‘नागरिकता सम्बन्धी ऐन र नियमावली नहँदा नागरिकतासम्बन्धी सबै संवैधानिक प्रावधानहरु आठ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आएन । यो ऐन बनेपछि पनि भएका अनेक संघर्ष, न्यायिक परीक्षणपछि बल्ल ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वनयमा आएको छ ।’ यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
