काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपालीले कानुन अभावमा मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भइरहँदा पछिल्लो समय पुनः मताधिकारको विषय बहसको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमलल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पत्रकारसँगको भेटमा ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको’ जानकारी दिँदै कसैलाई पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने बताएसँगै यो विषय वहसको विषय बनेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पनि कतारमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने’दयगत आवश्यक कार्य गर्न थालिएको’ धारणा सार्वजनिक गरेपछि यसले बहस फेरि सुरु भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले चाहदा यो असम्भव पनि होइन । आवश्यकताअनुसार कानुन संशोधन गरेर संरचना बनाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सके आउने चुनावमा विदेसिएका नेपालीले मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
आयोगको गत १८ असारमा बसेको बैठकले सम्बन्धित देशमा रहेको कूटनीतिक नियोगबाट भोट खसाल्न सकिने बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । यसरी मतदान गर्नेहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मताधिकार प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सकिने आयोगले प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीले मताधिकारको सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै २०७४ सालमा दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले १७ चैत २०७४ मा निर्वाचनमा मतदान दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि भन्दै केही समयअघि निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
मतदानको अधिकार ‘आधारभूत’ र ‘संवैधानिक’ रहेको सर्वोच्चले जनाएको थियो । उक्त आदेशपछि निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति र विभिन्न संघसंस्थाले यसका लागि अभियान नै थालेका छन् । तर, अहिलेसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
