काठमाडौं । सरकारले चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई जेलबाहिर बस्न दिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, ऐन लागू भए पनि प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐनको दफा १७ को ९च०, दफा २९ र दफा ४९ मा रहेको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
दफा १७ को खण्ड ‘च’ मा कसुरदारलाई प्यारेलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । दफा २९ (१) मा भनिएको छ– ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायका दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदालाई प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ दफा ४९ मा यसका लागि प्यारोल अधिकृत तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै अब दुई तिहाइ कैद सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई अदालतले जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्नेछ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
