कोप-२८ : सम्बोधन होला त नेपालजस्ता देशको माग ?

काठमाडौँ । मानव र समग्र प्राणी जगत्को अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा भएको भन्दै संसारभरका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको महाभेला बिहीबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरु भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुका सन्दर्भमा छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण दुबईमा सुरु भएको हो । यसलाई कोप–२८ को नाम दिइएको छ । 

कोपमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर छन्– सिओपी । यसको पूरा अर्थ कम्फरेन्स अफ पार्टिज वा पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन भन्ने हो । जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीमा समस्या पैदा भएको निष्कर्षका साथ सन् १९९२ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको अभियान सुरु गरेको हो । राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रलाई पक्ष राष्ट्र भन्दै यस अभियानको सुरु गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल दुबई पुगेको छ । 

हाम्रो पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीमा ठुलो खतरा पैदा भएको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, लामो खडेरीका अलावा, निरन्तर हिमनदी पग्लन थालेको छ । यसबाट विश्वव्यापीरूपमा पानीको सङ्कट, प्राकृतिक विपत्तिको अलावा मानवीय सङ्कटसमेत पैदा भएको छ । त्यसलाई कम गर्न तथा पृथ्वी सबैको साझा घर हो भन्ने मान्यतालाई थप मुखर गराउनका लागि यस सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने विश्वास लिइएको छ । 

जानकारहरूले अन्ट्रान्टिका महादेशमा लगातार हिउँ पग्लनु, अष्ट्रेलिया र अमेजनको जङ्गलमा लागेको डढेलोसम्मलाई पनि जलवायु परिवर्तनका सङ्केतहरूका रूपमा अथ्र्याएका छन् । यस खालको विश्वव्यापी सङ्कटको बहुआयामिक आयाममा गहिरो अनुसन्धान गर्ने, त्यसको कारण तथा प्रभावको खोजी गर्ने ध्येयका साथ हरेक वर्ष यस्तै महाभेलाको आयोजना गरिन्छ । आलोचकहरूले भने विगतमा धनी र शक्तिशाली देशले यस क्षेत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कमजोर एवं हिमाली देशहरूमा परेको सङ्कट न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । 

सन् २००९ मा धनी राष्ट्रले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा एक सय अर्ब डलरबराबरको सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता सन् २०२० देखि लागू गर्ने बताएको भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण पेस भएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सन् २०२० मा कोरोनाका कारण सम्मेलन नभएपछि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्न पुगेको तर्क गरिन्छ । यद्यपि सन् २०२२ देखि यसलाई प्रयोगमा लैजाने भनिए पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । विकसित देशले कूल एक सय अर्ब डलर जम्मा नगरे पनि ८० अर्ब डलरबराबर जम्मा भएको बताइन्छ । सो रकम अनुकूलन  र जलवायु न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अनुकूलन र न्यूनीकरणले मात्रै गरिब देशको र नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भनेर जी–७७ र चीनलगायतका देशले धारणा राख्दै आएका छन् । हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने त्यसका लागि कोष पनि छुट्टै हुनुपर्ने माग उठेको छ । 

नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष देश हो । नेपालले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६’, ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ तथा नियमावली, २०७७, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६’, ‘जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७’ र ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७/२०८७’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

यस्तै, पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेस गरेको छ ।  त्यस्तै, नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सङ्कटापन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ । 

यसअघि नै नेपालले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ । तर जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कम भए पनि क्षति र जोखिम भने बढी भोग्नुपरेको छ । 

जलवायु परिवर्तनको अवस्था विकराल छ । यसलाई हामीले सामान्यरूपमा लिने अवस्था नभएको बताइन्छ । विश्वको औसत तापक्रम एक दशमलव एक डिग्रीमा बढ्नुको अर्थ नेपालमा पहिले नै एक दशमलव पाँच डिग्रीबराबरको तापक्रम बढिसकेको भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । 

विशेषतः युरोपमा दुई डिग्रीभन्दा माथिको अवस्था छ । एक दशमलव पाँच डिग्री विश्व तापक्रम वृद्धि हुँदा नेपालको हिमालयमा त्यसको असर एक दशमलव आठदेखि दुई दशमलव दुई डिग्रीमा बराबर हुन्छ भनिएको छ । जुन विकराल अवस्था भएको यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुखररूपमा उठाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरेसले गत महिना नेपालको चारदिने भ्रमण गरे । अन्नपूर्ण र सोलुखुम्बु पुगेर गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनको असरलाई नजिकबाट नियाले । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पुगेर सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । महासचिव गुटेरेसले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस मुद्दामा नेपालजस्ता देशलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा जलवायु परिवर्तन र त्यसको असरका बारेमा विश्व समुदायसँग अब याचना होइन, आफ्नो दाबी प्रभारकारीरूपमा प्रस्तुत गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावकारी र वस्तुनिष्ट योजना तयार पार्न निर्देशन दिए । 

बढ्दो जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, वन फडानी, औद्योगिक गतिविधि, र वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेनजस्ता हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले हरितगृह प्रभावलाई बढाएको छ । यसले समग्र पारिस्थितिक प्रणाली, मौसमको ढाँचा र जीविकोपार्जनमा बाधा पुगिरहेको छ । 

समुद्री तटीय क्षेत्रमा जलसतह बढेको छ । त्यस्तै चरम मौसमी घटना आँधीबेहरी, खडेरी, बाढी र गर्मीको लहर गम्भीर बन्दै गएका छन् । यसले बाली उत्पादनमा कमी ल्याउनुका साथ साथै कीरा र रोगको बढ्दो प्रकोपका कारण कृषि प्रणाली समस्यामा परेको छ । वातावरणीय प्रभावका अलावा जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यलाई असर गरेको छ । वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वासको समस्या बढेको छ भने गर्मीको लहरले यससँग सम्बन्धित रोगको जोखिम बढाएको छ । मनसुनको ढाँचामा आएको परिवर्तनले पानीको अभाव र प्रदूषण फैलाउन सहयोगी बनेको छ । त्यसले पानीजन्य रोग बढाएको छ । 

यस विश्वव्यापी सङ्कटको सामना गर्न नीति परिवर्तन, प्राविधिक आविष्कार, र व्यक्तिगत कार्यहरू समावेश गरी बहुआयामिक दृष्टिकोणका साथ काम गर्नु आवश्यक छ । नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा प्राथमिकता दिँदै दिगो पूर्वाधारमा लगानी तथा उत्सर्जन रोक्न कडा नियम व्यवहारमा नै लागू गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले सीमा नाघेको हुनाले यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पेरिस सम्झौताजस्ता एकीकृत प्रयास र सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा जस्तैः सौर्य, वायु र जलविद्युत्मा भएको प्रगतिले जीवाश्म इन्धनको लागि नयाँ विकल्पको सहज उपलब्धतामा जोड दिइनुपर्छ ।

विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो सचेतना र प्रयासको बाबजुद, थपिँदो चुनौतीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ । जीवाश्म इन्धनमा रहेको आर्थिक निर्भरता, शक्तिशाली देश र बहुराष्ट्रिय कम्पनी र उद्योगको नीहित स्वार्थ, र राजनीतिक वैमनस्यताले महत्वाकाङ्क्षी ठानिएको जलवायु नीतिको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न गर्दै आएको छ । कमजोर समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावले सामाजिक असमानता बढाएको छ । त्यसले समाधानका उपाय निकाल्न कार्यान्वयन गर्नसमेत जटिलता थपेको छ ।

औँशीको रातमा चाँदीको घेरा भनेजस्तै चुनौतीका बीचमा पनि आशाका किरण भने विश्व समुदायमा देखापरेको छ । विश्व समुदायमा एक प्रकारको जागरण पैदा भएको छ । यसले आगामी दिनमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरिहाल्न सकिँदैन । डरलाग्दा चुनौती  भए पनि सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावना हाम्रै हातमा छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, विकास र विस्तार, बलियो र व्यावहारिक नीतिको कार्यान्वयन अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको वृद्धि गरिए यस सङ्कटबाट पार पाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्दै हाम्रो समयको परिभाषित मुद्दा र बहुपक्षीय चुनौतीको सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन एक जटिल र अत्यावश्यक चुनौती हो, तर यो कार्य गर्न ढिलो छैन । सँगै काम गरेर, हामी उत्सर्जन घटाउन सक्छौँ, प्रभावहरू अनुकूल गर्न सक्छौँ र हाम्रो ग्रहको लागि थप दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ । जलवायु परिवर्तनले मनमोहक परिदृश्य, विविध पारिस्थितिकी प्रणाली र अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदाका लागि परिचित देश नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती खडा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा जोखिममा परेका राष्ट्रमध्ये एकको रूपमा नेपालले यसको पर्यावरण, अर्थतन्त्र र जनताको कल्याणलाई खतरामा पार्ने बहुआयामिक प्रभावको सामना गरिरहेको छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्र, जसमा जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा निर्भर छ । यो क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट निकै प्रभावित छ । वर्षाको ढाँचा र तापक्रममा हुने परिवर्तनले बाली उत्पादनलाई असर पार्दा खाद्य सुरक्षामा खतरामा पैदा भएको भने निर्वाहमुखी किसानको जीविकोपार्जनमा असर गरेको छ । 

हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लदा सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र पिउने पानीको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेका नेपालका नदीमा पानीको उपलब्धतामा असर परेको छ । हिमनदी पग्लिँदा नदीको बहावको ढाँचामा आएको परिवर्तनले पानी आपूर्तिमा व्यवधान खडा भएको छ ।

विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न बलियो विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको वकालत गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा विश्व समुदायले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र खोजिने बताउँदै आएका छन् । यसकारण पनि यसपटकको कोपबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण लाभ हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ । 

त्यसो त नेपालले जलवायु अनुकूलन र लचिलोपन निर्माणमा सक्रिय कदम चालेको छ । वन संरक्षणमा नेपालले गरेको योगदान आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र विकासमा ध्यान दिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका लागि प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ पार्दै लगेको छ । कृषि र जल व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा जलवायु लचिलोपन बढाउने नीति लागू गरेको छ ।