पाँच वर्षमा ५६ अर्ब ७२ करोड राजस्व छली, ६११ विरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ। मुलुकमा राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला नगरी राजस्व छली गर्ने क्रम व्यापक छ । सरकारका नियामक निकायको आँखा छली वार्षिक अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली हुने क्रम रोकिएको छैन ।

नियामक निकायका रूपमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छानबिनले मात्रै विगत पाँच वर्षमा ५६ अर्ब ७२ करोड बढी राजस्व छली भएको देखाएको छ । यो राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्यांक मात्रै हो । यसबाहेक हुने गरेका अर्बौं राजस्व छलीका घटनाहरू भने बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले राजस्व छलीका विविध उपाय अपनाएर राजस्व छली गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका हुन् । यो राज्यकोष माथिको बद्मासी हो । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै ५६ अर्ब ७२ करोड राजस्व छली भएको ठहर गर्दै छलीमा संलग्न रहेका ६ सय ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी राजस्व छलीका घटना भएको थियो । सो अवधिमा १९ अर्ब ८१ करोड राजस्व छली भएको ठहरसहित विभागले ३ सय १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यसै गरी विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५ अर्ब ५९ करोड राजस्व छली भएको पाइएपछि छलीमा संलग्न ९६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० अर्ब ४१ करोड राजस्व छलीमा ७१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९ अर्ब ८३ करोड राजस्व छलीमा ९३ जनाविरुद्ध तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ४५ करोड राजस्व छलीमा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।

सरकारका नियामक निकायबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा राजस्व छली हुने क्रम बढेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार विशेष गरी भन्सार बिन्दुबाट भन्सार महसुलमा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।

यसै गरी मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, आयकरमा समेत छली हुने क्रम अत्यधिक रहेको छ । राजस्व छली गर्नेहरूले न्यून बिजकीकरण, झुटा अनुमति–पत्रबाट निकासी पैठारी, वस्तुको गलत घोषणालगायतका तरिकासमेत अपनाउने गरेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट हुने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार पहिलो चरणमा खुला सीमा नाका र भन्सार नाकामा हुने तस्करी रोक्न विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिएको हो । यो समाचार समाचारपत्र दैनिकमा छ ।